काठमाडौं । संविधानको मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि बनाइएको आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गरेको दुई वर्षसम्म पनि नियमावली बन्न सकेको छैन । सङ्घीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएको आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७५ राष्ट्रपति भण्डारीले विसं २०७५ असोज २ गते प्रमाणीकरण गरेकी थिइन् । ऐनका कतिपय दफामा लेखिएको तोकिएबमोजिम भन्ने विषयलाई नियमावलीले व्याख्या गर्छ । तर, ऐन प्रमाणीकरण भएर कार्यान्वयनमा आयो भनिएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि नियमावली नबन्दा कानूनी अप्ठ्यारा आउने गरेका छन् । शहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद दवाडी नियमावली मस्यौदा भई सरोकार भएका मन्त्रालयको सहमति लिने काम भइरहेको बताउछन् । कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणका कारण बन्दाबन्दी, निषेधाज्ञा जारी भएकाले मस्यौदा तयार पार्न समय बढी लागेको उनी बताउँछन् । केही समयमा मस्यौदा तयार पारी मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने गरी तयारी गरिएको जनाइएको छ । मन्त्रालयको आवास, भवन तथा योजना महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा नियमावली मस्यौदा भई कानून, अर्थलगायत सरोकार भएका मन्त्रालयको सहमति लिने काम भइरहेको जनाइएको छ । संविधानसभाबाट बनेको नेपालको संविधान २०७२ मा पहिलोपटक मौलिक हकका रूपमा आवासको हकसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । आवासको हकका विषयमा काम गरिरहनुभएका अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईँ नियमावली बनेपछि मात्र ऐनको कार्यविधिगत स्पष्टता आउने बताउछन् । नियमावली नभएकाले कसैको आवासको हक खोसिन लाग्यो भने सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा मौलिक हकको संरक्षणको विषय लिएर जान सकिने उनको भनाइ छ । आवासको हक कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ । विगतमा मन्त्रालयले सञ्चालन गरेको जनता आवास कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०७५र७६ देखि प्रदेश सरकारअन्तर्गत कार्यान्वयनमा छ । यसैगरी सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम, एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम पनि कार्यान्वयनको चरणमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम रसुवा, कास्की, कपिलवस्तु, जाजरकोट, बाँके, उदयपुर र सप्तरीमा एक एक बस्ती बनाउने गरी गत आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन भएको थियो । गत आवमा बाढीपहिरोपीडितका लागि डढेल्धुरा, सर्लाही र मुगुमा आवास बनाउने कार्यक्रम भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसैगरी सिन्धुपाल्चोकको जुरे, बर्दिया र सुर्खेतमा पनि बाढीपहिरोपीडितका लागि आवास निर्माण गरिने कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको छ । आवासविहीनका लागि आवासको सुनिश्चितता गर्ने उद्देश्यले मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा रु ७३ करोड बराबरको आवास बनाइदिने कार्यक्रम सम्पन्न गरेको जनाएको छ ।