नेपालको विकास प्रयासमा गैह्र सरकारी संस्थाहरुको भूमिकाको उल्लेख गर्दै गैह्र सरकारी संस्थाहरुको भूमिकालाई के कसरी प्रभावकारी तुल्याउन सकिन्छ? सुझाव प्रस्तुत गर्नुहोस् । स्वयंसेवीको रुपमा कानूनत गठित, विकासकार्यमा सहयोग पुर्‍याउने, जनताको पीडामा राहत दिनेर गैर नाफामुलक एवं तुलनात्मक तवरले स्वतन्त्र प्रकृतिको संस्था गैह्र सरकारी संस्था हो । यी संस्थाहरुको भूमिका र महत्वलाई सन् ८० दशकदेखि नै महशुस गरी खास गरी विकास, मानवअधिकार, मानवीय सहयोगर वातावरण संरक्षणका क्षेत्रमा परिचालित गरिएको पाइन्छ । गैह्र सरकारी संस्था विकासमा गैह्र सरकारी संस्थाको भूमिका विश्व परिवेशमा जसरी नै नेपालको गैह्र सरकारी संस्थाहरु विभिन्न चरणहरु पार गर्दै विकसित भएको पाइन्छ । पहिलो पुस्ताका गैससहरु आकस्मिक उद्धार तथा मानवीय सहायतामा केन्द्रित थिए भने त्यसपछि गैससको ध्यान क्रमश स्थानीय विकास, नीति पैरवी, जनजागरण, द्वन्द्व व्यवस्थापन, शान्ति निर्माण र अधिकारमा आधारित विकासतर्फ केन्द्रित भएका छन् । संस्था दर्ता सम्बन्धी ऐन कानून बमोजिम स्थापित नेपालका गैससहरु मुख्यतय निम्न कार्यक्षेत्रहरुमा क्रियाशील रहेका छन् । मानवधिकार र मानवीय सहायतास्थानीय पूर्वाधार विकास र सामुदायिक विकासमहिला तथा बालबालिका अधिकारवातावरण र दिगो विकासनागरिक शिक्षा र सचेतनास्वास्थ्य सेवाविपद्पछिको खोज उद्धार र सहायता गैससहरुले कुनै पनि क्षेत्रमा कार्य गर्दा विभिन्न चार तरिका मध्ये कुनै एक वा बहु तरिकाबाट क्रियाकलापहरु संचालन गर्दछन् । ती हुन: प्रत्यक्ष कार्यसंचालन, अभियान, जनसम्पर्क र आयोजना व्यवस्थापन। आर्थिक स्रोत साधन वा जनशक्ति र ज्ञान सीप तथा प्रविधिको प्रसार गर्नुको अलावा गैससहरुले निम्न बमोजिमको भूमिका खेलेको पाइन्छ । परामर्श – जनस्तर र संस्थागत तहमा परामर्श मार्फत माग, दावी, आवश्यकता मुखरित गराउने भूमिकासहकार्यात्मक-  विकासको साझेदारको भूमिकासमपूरक – सरकार र अन्य क्षेत्रको उपस्थिति र प्रभावकारिता नभएको क्षेत्रमा कार्य गर्ने भूमिकाआलोचनात्मक – दण्डहिनता, मानवअधिकारको उल्लंघन, भ्रष्टाचार, सार्वजनिक सेवाप्रवाह लगायतका विषयमा आलोचना / खवरदारी गर्ने भूमिकासमन्वयात्मक –  राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय सरोकारवाल निकायका बीच नीति योजना र स्रोत साधनको उपयोग सुनिश्चित गर्न सहयोग गर्ने भूमिका सरकारको कार्यक्षेत्रको संकुचन एवं आर्थिक उदारिकरण र लोकतान्त्रिकरणको एउटा उपजको रुपमा पनि गैससलाई लिने गरिन्छ । फलस्तवरुपमा नेपालको संविधान कानून र नीतिहरुले शासनमा साझेदारी र सहभागिताको अवधारणालाई महत्व दिएको पाइन्छ । नेपालको सन्दर्भमा जनमानसमा शिक्षा र सचेतना अभिबृद्धि गर्न, सामुदायिक विकास र उपभोक्ता अधिकार स्थापित गर्न एवं स-साना पूँजीको सञ्जय र परिचालन मार्फत गरिवी न्यूनिकरण गर्न गैससले महत्वपूर्ण कार्यहरु सम्पादन गरेका छन् । तथापि राज्यको नियमनकारी शक्तिमाथि अवाञ्छित प्रभाव पार्ने, राष्ट्रियता र सामाजिक सद्भभाव उराल्ने एवं आर्थिक तवरले अपारदर्शीहुने र सदाचारिता कायम नराख्ने जस्ता आरोपबाट गैससहरु आलोचित हुने गरेका छन् । गैसस प्रभावकारी तुल्याउने उपाय राज्य र जनस्तरबाट अपेक्षा गरिए बमोजिम गैससको भूमिकालाई प्रभावकारी तुल्याउन निम्न उपायहरु अवलम्बन गर्नु पर्दछ । गैससबाट संस्थागत लोकतान्त्रिकरण तिव्र पार्नेपरिवार र स्वार्थसमूहको प्रतिनिधित्वको अन्त्य गरी सरोकारवालको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नेजवाफदेहीता सुनिश्चित हुनेगरी बोर्ड र कार्यकारी संयन्त्रको व्यवस्था गर्नेस्रोत साधनको वाँडफाड र खर्च पारदर्शी बनाउनेनीति र कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय कार्यक्रमसँग एकिकृत गर्नेअन्तरनिकाय समन्वय गरी स्रोध साधन र क्रियाकलापको दोहोरोपन हटाउनेगैसस आचार संहिता कडाइका साथ लागू गर्ने सरकारबाट गैसस दर्ता नियमन र व्यवस्थापनको छाता कानून र नीति निर्माण गरी लागू गर्नेगैससको क्षमता र कार्यक्षेत्रको आधारमा वर्गिकरण गर्नेविषयगत कार्यक्षेत्र र भौगोलिक कार्यक्षेत्रवीच सामञ्जस्यता ल्याउनेसरकार भन्दा बढी प्रभावकारी हुन सक्ने क्षेत्रमा परिचालित हुन सहयता प्रदान गर्नेनीति र कार्यक्रम तर्जुमा गर्दादेखि नै गैसस भूमिकालाई गणना गर्नेनियमन संयन्त्रलाई सबल तुल्याउनेअनुगमन तथा मूल्यांकनलाई प्रभावकारी संयन्त्र स्थापना गरी कार्यन्वयन गर्नेआर्थिक पारदर्शिता पर्वद्धन हुने गरी मापदण्ड र सदाचार नीति लागू गर्ने नागरिकस्तरबाट गैससलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गर्नेवाच डगको रुपमा निगरानी राख्नेसकारात्मक परिवर्तनको लागि हातेमालो गर्ने अन्तयमा, राज्यको बाध्यकारी शक्ति, निजि क्षेत्रको आर्थिक शक्ति र गैसस एवं नागरिक समाजको सामाजिक शक्तिवीच सन्तुलनल्याई राष्ट्रिय रुपमा एकिकृत र समन्वयित ढंगले कार्यसम्पादन गर्दै गैससलाई सरकारको विश्वसनीय साझेदारको रुपमा विकास गर्नु आवश्यक छ ।