७० करोड घुस बार्गेनिङ टेप प्रकरणमा राजीनामा दिन बाध्य तत्कालीन संचारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटासँग अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख अनुसन्धान अधिकृत प्रविण पोखरेलसहितको टोलीले प्रधानमन्त्रीको निजी निवास बालकोटमै पुगेर बयान लिएको हो । बालकोटस्थित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निजी निवास । प्रधानमन्त्रीको निजी निवास आफैमा एउटा शक्ति केन्द्र । शक्तिकेन्द्रको सन्देश बनाईराख्न प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो निवासमा तत्कालीन संचारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटालाई राखेका थिए, जहाँ बालुवाटारमा सम्भव नभएका कैयौं राजनीतिकदेखि अन्य महत्वपूर्ण भेटघाट र काम हुन्थे । नेकपामा सत्तासंघर्ष उत्कर्षमा पुगेको बेला प्रधानमन्त्री ओली पनि बालकोट पुगेका थिए । मन्त्री भएपछि बाँस्कोटा प्रधानमन्त्री ओलीको बालकोटस्थित निवासमा बस्दै आएका थिए । अहिले भने उनी आफ्नो घरमा सरेका छन् । तिनै बाँस्कोटा, जो ७० करोड घुस बार्गेनिङ टेप प्रकरणमा राजीनामा दिन बाध्य भएका थिए । तर, प्रधानमन्त्री ओलीकै निजी निवासमा पुगेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्व मन्त्री बास्कोटासँग घरमै गएर बयान लिएको खुलेको छ । ७० करोड घुस बार्गेनिङ टेप प्रकरणमा बालकोटस्थित प्रधानमन्त्री ओलीको निजी निवासमैं अख्तिायारले बाँस्कोटासँग बयान लिएको हो । तर, यो अख्तियारको रहर होइन, सत्ताका अगाडि लाचारी हो, बाध्यता हो । बाँस्कोटा प्रधानमन्त्री ओलीका विश्वासपात्र हुन् भन्ने राम्रोसँग बुझेका अख्तियारका अधिकारीले उनलाई कार्यालयमा बोलाउन सकेनन् । उनीहरुलाई प्रधानमन्त्री रिसाउने डर थियो । त्यसैले आयोगका तत्कालीन प्रमुख अनुसन्धान अधिकृत प्रविण पोखरेलसहितको टोली घरमैं पुगेर बाँस्कोटासँग साउन अन्तिममा ‘स–सम्मान’ बयान लियो । अख्तियारले बालुवाटारको छायामा काम गरेको आरोप छँदैछ । हाइप्रोफाइल प्रकरणमा आयोगले आरोपीमाथि विशेष व्यवहार गरेकोमा आयोगकै कर्मचारी अचम्मित छन् । यस्तो प्रवृत्तिले भ्रष्टाचार आरोपीको मनोवल उच्च हुने उनीहरुको भनाई छ ।आयोगका एक प्रहरी अघिकृतले भ्रष्टाचारको गम्भीर आरोपीलाई ‘ज्वाइँ’ शैलीमा व्यवहार भएको बताउँछन् । ‘बाँस्कोटालाई आयोगमा बोलाएर बयान लिनै नहुने कारण के हो, बुझ्न सकिएन, ती प्रहरी अधिकृतले भने, ‘शुरुदेखि नै बाँस्कोटाको मुद्दालाई कमजोर बनाउने मात्र प्रयास भइरह्यो ।’ ती अधिकारीले अनुसन्धानलाई कमजोर बनाउन शुरुदेखि नै प्रयास भएको बताए । आयोगले बाँस्कोटालाई किन कार्यालयमा नबोलाएर प्रधानमन्त्री ओलीको घरमा पुगेको भन्ने सन्दर्भमा अख्तियार प्रवक्ता तारानाथ अधिकारीले बयान अख्तियारमै गरिएको हुन सक्ने बताए । मुद्दालाई तामेलीमा राख्ने पूर्व योजनासहित आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेको विशेष रुचीमा एसपी प्रविण पोखरेललाई प्रमुख अनुसन्धान अधिकृत तोकिएको थियो । प्रमुख आयुक्त घिमिरेको निर्देशनअनुसार एसपी पोखरेलले बाँस्कोटाको पक्षमा हुने गरी अनुसन्धान अघि बढाइका थिए । त्यही कारण उनलाई बयानका लागिसमेत आयोगमा बोलाइएन । जबकी ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा आयोगकै पूर्व प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यात, तथा विजयकुमार गच्छदारलगायत पूर्व मन्त्रीलाई आयोगमै बोलाएर बयान लिइएको थियो ।एसपी पोखरेलको रुपन्देही सरुवाभएपछि आयोगले नयाँ अनुसन्धान अधिकृत तोकेर अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएपनि मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्न लागिएको छ । सेक्युुरिटी प्रेस खरिदमा वास्तविक मूल्यभन्दा बढाएर आफूलाई ७० करोड रुपैयाँ कमिसन आउने गरी मूल्य मिलाउन बाँस्कोटाले स्वीस कम्पनी केबीए–नोटासिसका एजेन्ट विजय मिश्रसँग कुराकारी गरेका थिए । कमिसन बार्गेनिङको अडियो सार्वजनिक भएपछि उनले गत ८ फागुनमा राजीनामा दिएका थिए । राजीनामापछि बाँस्कोटाको मन्त्री पद गयो तर प्रधानमन्त्री निकटको ‘शक्ति’ कायमै छ ।बाँस्कोटा अख्तियारबाट छिटो मुद्दा तामेलीमा राख्न लगाउन प्रयासरत छन् । सुरुदेखि नै चलखेल अनुसन्धानलाई आफ्नो पक्षमा पार्न सुरुमै मिश्रलाई लकडाउनको मध्य समयमा चार्टर फ्लाइटबाट जापान भगाइएको थियो । त्यसअघि एक पटक मिश्र अख्तियारमा उपस्थित भएका थिए । अनुसन्धान अधिकृतहरुले उनलाई बयानका लागि तयार हुन भनेका थिए । त्यतिबेला मिश्र भोलि बयान दिन्छु भन्दै बाहिरिए । आयोग स्रोत भन्छ, ‘त्यसपछि मिश्र अख्तियारको सम्पर्कमा आएनन् ।’ मिश्रलाई बयान नदिन र सम्पर्कमा नआउन अख्तियारबाटै सुझाव दिइएको स्रोतको दावी छ । त्यही कारण मिश्र लकडाउनको मध्य समयमा जापान पुगेका थिए । सरकारले सुरुमा मिश्र एजेन्ट रहेको स्वीस कम्पनीसँग सेक्युरिटी प्रेस खरिदका लागि प्रक्रिया अघि बढेको थियो । पछि सरकारले यति समूहसँग मिलेर फ्रेन्च कम्पनीसँग सेक्युरिटी प्रेस खरिदका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि मिश्रले कमिसन डिल गरेको अडियो सार्वजनिक गरेका थिए । मिश्रलाई भगाउँदा के हुन्थ्यो ? बाँस्कोटा विरुद्धको मुद्दाको मुख्य विषय उनले ७० करोड भ्रष्टाचारका लागि बार्गेनिङ गरेको अडियो हो । त्यो अडियोको प्रमुख स्रोत मिश्र हुन् । ‘मिश्रले अडियो जोडजाड भएको बयान दिएमा मिश्रमाथि मुद्धा चल्थ्यो । अडियाेको ल्याब जाँच गर्न मिश्रले सहयोग गर्दा बाँस्कोटाकै अडियो भएको पुष्टि हुन्थ्यो । अख्तियारका ती अधिकारी भन्छन्, ल्याबले अडियो बनावटी होइन भन्ने निष्कर्ष निकाल्ने बित्तिकै बाँस्कोटालाई बचाउने कानुनी आधार सकिन्थ्यो ।’ त्यही निष्कर्षमा मिश्रलाई जापान पठाएर मिश्रको बयानविनै अनुसन्धान अघि बढाएर टुंग्याउन खोजिएको थियो । मिश्र जापान पुगेपछि अख्तियार टोली बाँस्कोटाको बयान लिन बाँस्कोटा बसिरहेका प्रधानमन्त्री ओलीको निवास पुग्याे । बयानमा एसपी प्रविण पोखरेल र डिएसपी संजीवबाबु खड्का गएका थिए । तर बयानमा सोधिएका प्रश्नहरुसमेत बाँस्कोटा निर्दोष हुन् भन्ने कुरा प्रमाणित गर्नका लागि मात्र सोधिएको अख्तियार स्रोतको दावी छ । बयानमा प्रहरीले बाँस्कोटालाई सार्वजनिक भएको अडियो तपाईको हो की होईन भनेर प्रश्न गरेको छ । पूर्व मन्त्री बाँस्कोटाले ‘मैले विभिन्न समयमा फरक फरक प्रसंगमा बोलेको कुरालाई जोडेर त्यो अडियो बनाइएको हो र त्यसमा कुनै सत्यता छैन । त्यो मेरो मर्यादामा आँच पुर्याउन योजनावद्ध रुपमा घटाइएको घटनामात्र हो’ भनेका छन् । तर बयानमा त्यसपछि अडियो बाँस्कोटाको होइन भन्ने आधार खोजिएको छैन । अख्तियारले इमान्दार भएर अनुसन्धान गर्दा मिश्रको अडियो जाँच नगर्दासम्म अनुसन्धान निष्कर्षमा पुग्दैन । बाँस्कोटाले सार्वजनिक भएको अडियो विभिन्न सन्दर्भमा बोलेको कुरा मिलाएर भ्रमित गराएको दावी गरिसकेका छन् । कुनै पनि व्यक्ति पाएसम्म, भ्याएसम्म कानूनबाट बच्न चाहन्छ, कानून छलेर अपराधवापत कारबाही भोग्नबाट उम्कन चाहन्छ । त्यस अर्थमा बाँस्कोटाले सार्वजनिक अडियो सत्य नभएको दावी गर्नु एक हिसाबले स्वभाविक हो । बाँस्कोटाको बयानलाई बिट मार्दै अख्तियारले तयार पारेको प्रतिवेदनमा लेखेको छ, ‘प्रमुख आरोपी बाँस्कोटाले विभिन्न समयमा फरक सन्दर्भमा बोलेका कुराहरु काटेर गलत उदेश्यसहित सम्पादन गरेर तयार पारिएको र चरित्र हत्याका लागि मात्र प्रचार गरिएको भनी दावी गरेको, नीजको भनाइलाई बल पुग्ने गरी टेप रेकर्ड गरेका भनिएका विजयप्रकाश मिश्रले अख्तियारले पटक-पटक प्रयास गर्दा पनि ओरिजिनियल अडियो दिन नसकेको, दिन नचाहेको र उनी बयानका लागिसमेत नआएकाेले बाँस्कोटाको भनिएको अडियो प्रमाणित हुन नसकेको’ भनिएको छ । यस्तै सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक भएको अडियो ल्याव टेष्टका लागि नमिल्ने भनेर विधि विज्ञान प्रयोगशालाले फिर्ता पठाएको सन्दर्भ देखाउँदै आयोगले बाँस्कोटालाई चोख्याउने प्रयास गरेको हो ।तर, घुस लिने प्रयास गरेकोमा मुद्दा चल्ने प्रशस्त कानुनी आधार छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २ को ख मा ‘रिसवत् (घुस) भन्नाले नगदी, जिन्सी वा अन्य जुनसुकै किसिमको लाभ वा सुविधा सम्झनुपर्छ र सो शब्दले घूससमेतलाई जनाउँछ’ भन्ने उल्लेख छ ।बाँस्कोटाले सरकारी सम्पत्ति खरिद गर्दा घुसबापत रकम माग गरेको र त्यसको अडियो प्रमाण सुरक्षित रहेकाले उनीमाथि कारबाही अघि बढाउन कानुनी जटिलता नभएको …। अख्तियारले यसअघि आफ्नै पूर्वआयुक्त राजनारायण पाठकलाई यस्तै प्रकारको घटनामा मुद्दा चलाएर नजीर बसाइसकेको छ । अब के हुन्छ ? बाँस्कोटामाथिको अनुसन्धान आयोगले जारी राखेकाे छ । तत्कालै बाँस्कोटाको अनुसन्धान टुंग्याउन अख्तियार तयार देखिंदैन । उनको अडियो रेकर्ड गर्ने मिश्रमाथि बयान हुनै बाँकी छ । मिश्रसँगको बयान नहुँदासम्म बाँस्कोटामाथिको अनुसन्धान टुंगिदैन । मिश्रलाई बयानका लागि आउन अख्तियारले सार्वजनिक सूचना निकालिसकेको छ । त्यसैले अव मिश्र नेपाल फर्किएर अख्तियारलाई बयान नदिंदासम्म बाँस्कोटामाथिको अनुसन्धान सक्किहाल्ने सम्भावना छैन ।