NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०७९ जेठ १३ गते

सार्वजनिक वित्तीय जवाफदेहिताका लागि र लेखा परीक्षण

वित्तीय जवाफदेहिता सरकार र जनताबीच वित्तीय सम्बन्धको स्तर हेर्ने माध्यम हो । सरकार जसरी व्यक्तिगत तथा सामूहिकरुपमा जनताप्रति जवाफदेही रहन्छ, त्यै समग्र जवाफदेहिताको भागका रुपमा वित्तीय जवाफदेहिता रहने गर्दछ । सरकारको सफलता र प्रभावकारिता धेरै हदमा साधन स्रोत प्रयोगको स्तरसंग सम्बन्धित हुने विषय भएकाले वित्तीय जवाफदेहिताको महत्व आधुनिक शासकीय व्यवस्थामा बढेर गएको छ । भनिन्छ सरकार नै वित्त हो । सर्वसाधारण सरकारलाई कि त शक्ति (मत) दिन्छन्, वा सामथ्र्य (कर) वा दुवै । सरकारका प्रत्येक कदमले कित वित्तसाधनको सिर्जना गर्दछ कि वित्तको आवश्यकतालाई औल्याँउदछ । वित्तविनाको शक्ति निस्क्रिय हुने हुनाले वित्तीय व्यवस्थापन र वित्तीय जवाफदेहिता लोकतान्त्रिक राज्य प्रणालीको मुटु हुन् । युरोपको इतिहास हेर्ने हो भने प्रजातन्त्रको प्रार्दुभावभन्दा पहिले नै वित्तीय जवाफदेहिताको अवधारणा विकास भएको पाइन्छ । सर्वसाधारणको स्रोतमाथि जननियन्त्रणकायम गर्नका लागि नै प्रजातन्त्रको अभ्यास शुरु भएको थियो । वेलायतमा राजा र संसदबीचको लामो द्वन्दको परिणामस्वरुप जनताको प्रतिनिधित्वविना कर लगाउन नपाइनेको मान्यता स्थापित भयो र सरकारी साधनलाई शासकको इच्छा पूरागर्ने साधनका रुपबाट जनआवश्यकता पूरा गर्ने साधनका रुपमा लिन थालियो । यही स्थापित मान्यताको अभ्यासका लागि विश्वका धेरैजसो मुलुकका संविधानले प्रतिनिधित्वविना करलगाउन र जनअनुमोदनविना खर्च पनि गर्न नपाईने कुरालाई स्वीकारिसकेका छन् र संविधान अन्तर्गतका अंग उपअंगहरु जनसाधन जनइच्छा कार्यान्वयन गराउने सन्दर्भमा संयन्त्रात्मक भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । तर वित्तीय जवाफदेहिताको विकास परापूर्व कालदेखि नै भएको आलेखहरुमा भेटिन्छ । जव व्यक्तिलाई साधन र शक्ति प्रयोग गर्ने जिम्मा दिइयो, त्यसपछि समयदेखिनै उसलाई त्यत्तिकै विश्वास गरिनु हुन्न भन्ने अवधारणा पनि साथै विकास भएको पाइन्छ । त्यो नै वित्तीय जवाफदेहिता मागको पहिलो स्वरुप थियो । पश्चिमी मुलुकमा ईशा सम्वतभन्दा अघिनै र पूर्वीय मुलुकमा विक्रम सम्वत शुरुहुनु अघिबाटै वित्तीय जवाफदेहिताको सानोतिनो अभ्यास भएको थियो । प्राचीन एथेन्सको नगर राज्य होस वा कौटिल्यको समय होस, वित्तीय जवाफदेहिताको संयन्त्रको प्रयोगका उदाहरणहरु भेटिन्छन् । कौटिल्यले उल्लेख गरे अनुसार दुई सहस्राव्दि अघि ‘राज्यकोष कार्य’ व्यवस्थित गर्न त्यस समयका राजाहरु खुवै ध्यान दिन्थे । राजस्व र खर्चका घटनाहरु निश्चित फारममा दर्ता गरी अभिलेखन गरिन्थ्यो । कौटिल्यले प्रत्येक दिन सूर्योदय पछिको डेढ घण्टा राजस्व, रक्षा र खर्चका प्रतिवेदन लिनका लागि राजालाई सल्लाह दिएका थिए । प्राचीन चीन साम्रज्यमा पनि यसै प्रकारको प्रचलन थियो । यसलाई हामी वित्तीय जवाफदेहिताको पहिलो चरण भन्न सक्छौ । दोस्रो चरण सत्रौ सताव्दीमा वेलायतको राजनैतिक घटनाक्रमपछि शुरु भएको थियो । यस चरणमा संसदका सदस्यहरुले संसदको स्वीकृतिमा भएको अनुदान र खर्च विवेकपूर्ण, विश्वासिलो र मितव्ययी भयो भएन भनी परीक्षण गर्न थाले । यसलाई सञ्चित कोषमाथिको नियन्त्रणको आवधारणा भन्न सकिन्छ । यसै चरणमा संसदसमक्ष बजेट प्रस्तुत गर्ने र अनुमोदन लिने कार्य व्यवस्थित हुन थालेको थियो । त्यस्तै तेस्रो चरण विलीयम ग्लाडोस्टोनका समयमा खर्च व्यवस्थापन र संसदीय निगरानी गर्ने स्वयत्त नियमन व्यवस्थाबाट भयो । चौथौ चरण दोस्रोे विश्वयुद्धपछि राज्यले अख्तियार गरेको कल्याणकारी दर्शनका साथ शुरुभयो । खर्चको नतिजा खोज्ने र खर्च क्रियाकलापमा जनतालाई सहभागी बनाउने कार्य यस चरणमा हुन गयो । यस समयपछि बजेट प्रणाली सुधारका प्रयासहरु भए जसमा मितव्ययीता (साधन प्रयोगमा), कार्यकुशलता (विनियोजित साधनबाट बढी उपलव्धि लिन) र प्रभावकारिता (कार्यक्रमको अपेक्षित उपलव्धि प्राप्तिका लागि) मा राज्यको ध्यान आकृष्ट गरियो । पाँचौ चरणमा सवल समष्टिगत अर्थव्यवस्थामा ध्यान दिई आर्थिक व्यवस्थापन र अर्थतन्त्रबीच सहसम्बन्ध कायम गरिनुपर्ने मान्यता स्थापित भयो । छनौटपूर्ण खर्च, कार्यक्रम व्यवस्थापन र नियमित सूचना प्रवहामार्फत अर्थतन्त्रको गुणस्तर बढाउन र लागत घटाउने कार्यले महत्व पायो । नयाँ सहस्राव्दिको केही अघिदेखि छैठौ चरण शुरु भएको छ र यसले वित्तीय व्यवस्थापनका सवै पक्षमा नागरिक स्वामित्व विस्तार, वित्तीय दिगोपना, लचकता, वित्तीय जोखीम न्यूनीकरणजस्त पक्षले महत्व पाएका छन् । अव नागरिक सहभागितालाई शासकीय व्यवस्थाका सवै पक्षमा अतिनै महत्व दिन थालिएको छ । र वित्तीय जवाफदेहिता पनि त्यसको एउटा अंश मात्र हो । विकास क्रमले यसलाई जसरी देखाए पनि सारमा भन्दा वित्तीय जवाफदेहिताले संवोधन गर्नुपर्ने विषय भनेको वित्तीय प्रभाव भएका नीति तथा कार्यक्रममा वैधता, नागरिक स्वामित्व, स्वच्छता र उपलव्धिको सुनिश्चितता हो । बजेट कार्यक्रम यसको उपकारण हो भने समग्र वित्तीय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीले उत्पादन गर्ने सूचना, आवधिक लेखा विवरण, छानविन, प्रतिवेदन र लेखा परीक्षण वित्तीय जवाफदेहिता मूल्यांकनका आधारहरु हुन । लेखा परीक्षणलाई सामान्य रुपमा कुनै व्यक्ति, संगठन, प्रणाली, कार्यविधि, घटना वा परियोजनाको आर्थिक मूल्यांकनका अर्थमा लिइन्छ । संगठनको बार्षिक लेखा (आर्थिक कारोवार) जाँचलाई नै लेखा परीक्षण हो । नेपालको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले भने लेखा परीक्षणलाई आर्थिक कारोवारसंग सम्बन्धित लेखा, कागजात र अभिलेखहरुको स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवम् उद्देश्यमूलक परीक्षण भनेको छ । व्यापारिक कम्पनीमा शेयरधनीका तर्फबाट सञ्चालकहरुले गरेको कारोवारको सत्यता, स्वच्छता र शुद्धता पुष्टिका लागि गरिने परीक्षण कार्यका रुपमा यसलाई लिने गरिन्छ । यही सैद्धान्तिक पृष्ठभूमिमा रहेर सार्वजनिक क्षेत्रमा पनि वार्षिक आयव्ययले लिएका नीति कार्यक्रम र कारोवारको परीक्षण गर्ने मान्यताले प्रवेश पाएको हो, भलैकी कुनै नै कुनै रुपमा यसको प्रयोग राज्यको प्रारव्धदेखि नै भएको सहज अनुमान गर्न सकिन्छ । आधुनिक राज्य प्रणालीमा लेखा परीक्षण मार्फत साधन–स्रोत प्रयोगको पूर्णता र पवित्रताको परीक्षण गरिन्छ । संसदीय लोकतन्त्र अवलम्वन गरिएका मुलुकहरुमा लेखा परीक्षण मार्फत संसदीय अख्तियारीमा स्रोत साधन प्रयोग भए नभएको हेर्न र सरकारलाई जवाफदेही बनाउने माध्यमका रुपमा लिने गरिन्छ । सुदृढ वित्तीय जवाफदेहिता लागि वित्तीय व्यवस्थापनका प्रमुख चार पक्षहरु आवश्यक मानिन्छन्ः (क) नीति प्राथमिकतामा आधारित बजेट (ख) सुदृढ र अनुमानयोग्य कार्यान्वयन, (ग) भरपर्दो लेखा तथा प्रतिवेदन प्रणाली र (घ) वाह्य निगरानी र परीक्षण व्यवस्था । अघिल्ला तीन चरणले जवाफदेहिताका आधार (वा गेटिङ प्रायोरिटी राइट) तयार गर्दछ भने अन्तिम चरण जवाफदेहिताको मूल्याङ्कन (गेटिङ एकउन्टाविलिटी राइट) हो । साथै अन्तिम चरणले वित्तीय जवाफदेहिताको मूल्यांकन कार्यमात्र नगरी यसले दिएको सुझाव तथा औल्याईले साधन प्राथमिकीकरण र खर्च व्यवस्थीकरणको आधार बनाउने, लगानी वातावरण सहज पार्ने, सृदृढ वित्तीय सूचना प्रणालीको निर्माण र व्यवस्थापनले यसलाई निर्णय निर्माणको आधारका रुपमा लिने वातावरण बनाई अप्रत्यक्ष रुपमा अन्य चरणलाई समेत सहयोग पु¥याँउदछ । शासकीय प्रक्रियामा सार्वजनिक साधनको उपयुक्त परिचालन र उपयोगको अवधारणाले निकै ठूलो महत्व राख्दछ । सार्वजनिक साधन प्रयोगका सन्दर्भमा विधायक, करदाता तथा अन्य पक्षहरु तीन कुरामा सुनिश्चित हुन चाहन्छन् । (क) साधनको उपयुक्त व्यवस्थापन गरिएको छ र कानून, कार्यविधि एवं स्थापित मापदण्डको पूणतः पालन भएको छ भन्ने विषयमा, (ख) कार्यक्रमले राखेका उद्देश्यबाट उपेक्षित नतिजा प्राप्त भएको छ भन्ने विषयमा र (ग) सरकारी सेवा मितव्ययी, कार्यकुशल र प्रभावकारी रुपमा प्रवाहित भएको छ भन्ने विषयमा । यी काम गर्नका लागि सर्वोच्च लेखा परीक्षण निकायका रुपमा रहेको महालेखा परीक्षक संसदको प्राविधिक प्रतिनिधि (आँखा) को रुपमा कार्यरत रहन्छ । उसले आप्mनो मूल्याङ्कन तथा परीक्षण प्रतिवेदन व्यवस्थापनमा दिएता पनि सैद्धान्तिक रुपमा यी कार्य संसदको वारेसका हैसियतमा गरेको मानिने भएकाले यसलाई महत्वकासाथ र बाध्यकारी रुपमा लिइने गरिन्छ । हाम्रो संविधान र आर्थिक कार्यविधि ऐन अनुसार महालेखा परीक्षकले दिएका सुझाव, निर्देशन तथा औल्याइलाई संसदीय शक्ति प्रदान गरेको छ । कतिपय अवस्थामा महालेखा परीक्षकका प्रतिवेदनमा औल्याइएका कुराहरु संसद र यसका समितिमार्फत व्यवस्थापनलाई निर्देशन समेत गरिन्छ । यस अर्थमा लेखा परीक्षणमा संप्रभूशक्तिसमेत रहने गर्दछ भन्न सकिन्छ । परिणामतः महालेखा परीक्षकले औल्याएका कुराहरु संसदीय समितिमा छलफल, फरफारक, निगरानी, निर्देशन र अनुसन्धानका विषय बन्ने गरेका छन् । यसर्थ महालेखा परीक्षकले लेखा परीक्षण गर्दा परम्परागत रुपमा अपनाउदै आएको आलोचनाका कार्यहरुमा मात्र सीमित नरही कार्यकारणिले अख्तियार गरेको नीति, कार्यक्रम र रणनीतिका विषयमा समेत विश्लेषण र सुझाव दिने कार्यमा आफूलाई विस्तार गर्नु आवश्यक छ । किनकी वित्तीय लेखाजोखा र कार्यविधि पालनाका कुराहरु मात्र आधुनिक अर्थमा लेखा परीक्षणको उद्देश्य हुन सक्तैनन् । महालेखा परीक्षकले सार्वजनिक वित्तीय व्यवहारलाई स्वच्छ, जवाफदेही एवम् पारदर्शी बनाउन सहयोग पु¥याउने उद्देश्यलाई आफ्ना वार्षिक प्रतिवेदनहरुमा महत्वकासाथ उल्लेख गरेको छ । लेखा परीक्षणका सन्दर्भमा महालेखा परीक्षकले कानूनी मात्र होइन, संबैधानिक शक्तिको प्रयोगसमेत गर्दछ । साथै महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट पनि लेखा परीक्षण कार्यलाई व्यावसायिक एवं दक्षतामूलक बनाउन लेखा परीक्षण मानदण्ड, मार्ग दर्शन र आचार संहिता तर्जुमा भै कार्यान्वयन गरिएका छन् । यी मापदण्ड, निर्देशका र आचार संहिताका कुराहरु अन्तर्राष्ट्रिय लेखा परीक्षण मानदण्ड, प्रचलन र सिद्धान्त अनुरुप पनि छन् । पेशागत निष्पक्षता कायम गर्न आफ्नै कर्मचारी सेवा प्रणाली पनि छ । परम्परागत लेखा परीक्षण (नियमितता र वित्तीय परीक्षण) का अतिरिक्त कार्यमूलक लेखा परीक्षण तर्फसमेत आफ्नो क्रियाशीलता विस्तार गरेको छ । यसर्थ वि.स.१८२६ को कुमारीचोकको लेखा जाँचदेखि आजको अवस्थामा आइपुग्दा लेखा परीक्षणमा थुप्रै विज्ञता र विशिष्ठताले संस्थागत स्वरुप पाइसकेको छ भन्ने सहज अनुमान गर्नुपर्ने हुन्छ । परम्परागत रुपमा नियमितताको परीक्षण गर्दै आएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई आधुनिक रुपमा लेखा परीक्षण गर्न किन पनि चुनौतीप्रद हुँदै गएको छ भने अव सरकारी लगानीको पोर्टफोलियो पनि बदलिदै गएको छ । मुलुक संघीय शासन प्रणालीमा गएको छ । यस परिवेशमा धेरै बजेट ७६१ बजेट प्रणाली, करिव ५६ खर्च केन्द्र र अरु धेरै एक्स्टा बजेटरी इकाइ आआफ्नो आर्थिक कारोवार गरिरहेका छन् तर महालेखा परीक्षकको कार्यालयको क्षमता, स्रोत र जनशक्ति एवम् संरचनागत आधार साघुरो छ । जनताको चेतनास्तरमा आएको परिवर्तन र प्रत्यक्ष जवाफदेहिताको मागले पनि लेखा परीक्षण कार्य केवल रुजु–वेरुजुको परिधिभन्दा फराकिलो भैसकेको छ । जनचासोको विषयमा पनि जोखिम विश्लेषण गरी लेखा परीक्षण गर्नुपर्ने र लेखा परीक्षण प्रक्रियामा सेवागहीलाई पनि समावेश गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । साथै विकास साझेदारहरुको विविधखाले आवश्यकता पूरा गर्नसक्ने बहुसीप र क्षमता पनि लेखा परीक्षकबाट माग भैरहेको छ । यी सवै चुनौतीको संवोधनका लागि लेखा परीक्षण पेशामा व्यावसायिक निष्ठा, क्षमता र आचरणजन्य स्वच्छताका साथै नयाँ प्रविधिसंग संयोजित हुदै जानुपर्दछ । अन्यथा जुन आशय र अवधारणाका साथ यसलाई अपनाउन थालिएको हो, त्यसको औपचारिकता मात्र देखिने छ । यसर्थ लेखा परीक्षणले जवाफदेहिता र लोकतान्त्रिक दृष्टिकोण, वजार संयन्त्रको उपकरण उपयोग, सार्वजनिक चाखलाई आधार लिने परिपाटी बसाली संवैधानिक, सैद्धान्तिक र सेवाग्रहीभो आशय समेट्नु आवश्यक छ । साथै व्यवस्थापनका लागि नीति–निर्णयको आधार दिई समग्र सार्वजनिक कार्यप्रणालीको सहयोगी, आलोचक, सचेतक एवं मूल्याङ्कनकर्ताको भूमिका निर्वाहको साहस देखाउनु आवश्यक छ । अनिमात्र संविधानले कल्पना गरेजस्तै यो संस्था संसदको वास्ताविक प्रतिनिधि बन्न सक्छ । Email : [email protected]

ताजा अपडेट

नेपालवाच विशेष