काठमाडौ । सरकारले तोकेको मापदण्डमा नपरेका व्यक्तिको कोभिड–१९ को निशुल्क परीक्षण नगर्ने स्पष्ट पारेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले शुक्रबार कोभिड–१९ प्रयोगशाला परीक्षण निर्देशिकामा तोकिएको मापदण्डमा परेका बाहेक अन्यको निशुल्क परीक्षण नगरिने स्पष्ट पारेको हो । बरु आवश्यक परे अदालतमा पुनरावलोकनका लागि जाने बताएको छ । नेपाल सरकार, मन्त्रीपरिषद्को गत असोज २७ को निणर्यले निर्देशिकामा पाचौ संशोधन गरी कोभिड–१९को परीक्षणका लागि नयाँ मापदण्ड तोेकेको छ । नयाँ मापदण्ड अनुसार आर्थिक रुपले विपन्न,असहाय तथा अशक्त अवस्थामा रहेका नागरिक, असहाय तथा एकल महिला, अति अपांगता भएका नागरिक, जेष्ठ नागरिक, अग्रपंतीमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाई कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी लगायत जोखिम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरुमा लक्षण वा चिन्ह देखिएकाहरुको मात्र कोभिड–१९को निशुल्क परीक्षण गरिनेछ । निशुल्क परीक्षण गरे वापत ती व्यक्तिहरुले कुनै विमा कम्पनीबाट कोरोना विमा गरेमा परीक्षण र उपचार खर्च निजको विमा रकमबाट बेर्होने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । यस अघिसम्म सरकारले सरकारी प्रयोगशालाहरुमा कोभिड–१९ को परीक्षण निशुल्क गर्दै आएको थियो । निशुल्क गर्दा चाहिने नचाहिने मान्छेहरुको भिड लाग्न थालेपछि सरकारले लक्षण नभएका तथा कन्ट्राक्ट ट्रेसिङ्गमा नपरेकाहरुको कोभिड–१९को परीक्षण सशुल्क गर्दै आएको थियो । टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल अस्पतालले दुई हजार रुपैयाँ शुल्क लिएर कोभिड–१९को सशुल्क परीक्षण गर्दै आएको थियो । सरकारी अस्पतालहरुले समेत शुल्क लिएर परीक्षण गराउन थालेपछि सर्वोच्च अदालतले असोज १५ गते संक्रमितहरुको चापलाई हेरी बढी चाप भएका शहरहरुका प्रयोगशालाहरुमा कोभिड–१९को निशुल्क परीक्षण गर्न तथा उपचारको व्यवस्था थप गर्न फैसला गरेको थियो । उक्त फैसला कार्यान्वयनमा ल्याउँदा त्यसले दिने भार राज्यले बेहोर्न नसक्ने भन्दै आफूहरु पुनरावलोकनमा जाने तयारीमा रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार कोभिड–१९को निशुल्क परीक्षण तथा स्वास्थ्य उपचारका लागि सरकारले १५–२० अर्व रुपैयाँ खर्चिसकेको छ । त्यसबाहेक, भेन्टिलेटर, आईसीयु लयागतका अन्य उपकरण खरीदका लागि यसै साता डेढ करोडको हाराहारीमा रकम निकासा गरेको छ । ‘कोरोना रोगको उपचार तथा रोकथामका लागि लाखौ रुपैया खर्च गरिरहेको बेला पिसिआर परीक्षण पनि निशल्क गर्ने अवस्था नरहेपछि हामीले सक्दैनौ भनेका थियौ । त्यसैबेला सर्वोच्च अदालतले परीक्षण निशुल्क गर्न फैसला जारी गरेपछि पुनरावलोकनमा जाने निर्णय गरेका छौ’, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले भने,‘ त्यसलाई फुलबेञ्चमा छलफल गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने मन्त्रालयको धारणा छ’ ।