NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०७९ असार १३ गते

सर्वाेच्चसहित उपत्यकाका अदालतमा मात्र ९० प्रतिशत भ्रष्टाचार !

न्यायको मन्दिरमा भ्रष्टाचार ! सभ्य समाज, पारदर्शी राज्य व्यवस्था र कानूनी राज्य भएको मूलुकमा कल्पना गर्न पनि कठिन १तर, हामीकहाँ सम्भव छ–न्यायको मन्दिरमा भ्रष्टाचार ! त्यो पनि बाहिरबाट गरिएको खोजले होइन, न्यायलयभित्रकै छानविनमा न्यायको मन्दिरभित्रको वेथिति उजागार छ । सर्र्वोच्चकै न्यायाधिशको नेतृत्वमा बनेको छानविनमा पाइएको छ –न्यायालयमा छ भ्रष्टाचार, ९० प्रतिशत भ्रष्टाचार काठमाडौमै, न्यायाधीशको आचरण ‘अहंकारी र सामन्ती’ । अनि न्यायपालिकाभित्र गुटबन्दी । यो विषयलाई सर्वोच्च अदालतको छानविन प्रतिवेदनले तथ्यको रुपमा स्वीकार गरेको छ ।तत्कालिन न्यायाधिश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा गठन भएको अध्ययन समितिमा न्यायाधीशद्धय वैद्यनाथ उपाध्याय र गोविन्दकुमार उपाध्यायको समितिले अदालतमा भ्रष्टाचार बढेको औल्लाएको छ । त्यसमा पनि सर्वोच्चसहित काठमाडौं उपत्यकाका अदालत विकृतिको मलिलो स्थानको रुपमा देखाइएको छ । ९० प्रतिशत भ्रष्टाचार उपात्यकाका अदालतबाट हुने गरेको तथ्य प्रतिवेदनमा छ ।अर्थात सिंगो न्यायलयभित्र हुने भ्रष्टाचारको ९० प्रतिशत हिस्सा काठमाडौं उपत्यकामा रहेका सर्वोच्चसँगै एक विशेष, एक उच्च र तीन जिल्ला अदालत गरी ६ वटा न्यायालयको मात्रै छ ।प्रतिवेदनमा छ,‘ सर्वोच्च अदालत र उपत्यकास्थित अदालतमा सुधार भइदिएमा पनि ९० प्रतिशत विकृतिको अन्त हुनेछ । यसमा बार र बेन्चको सहयोगी भुमिका आवश्यक छ ।’ प्रतिवेदनअनुसार अदालतभित्र हुने भ्रष्टाचारमध्ये ८६ दशमलव २ प्रतिशत भ्रष्टाचार नातागोताबाट हुँदै आएको छ । यस्तै न्यायाधीश तथा कानून व्यवसायीको गुटबन्दी पनि भ्रष्टाचारको मुख्य कारण भएको प्रतिवेदनको ठहर छ । लालको प्रतिवेदनमा न्यायपालिकाभित्र ७८ दशमलव ७५ प्रतिशत गुटबन्दी रहेको र यहीकारण अदालतमा भ्रष्टाचार मौलाएको उल्लेख छ । प्रतिवेदन अनुसार गुटबन्दीका विचौलिया ४३ दशमलव ६७ प्रतिशत र नातागोताका विचौलिया ४२ दशमलव ५३ प्रतिशत रहेका छन् । त्यस्तै राजनीतिक आस्थाका ९. २ प्रतिशत, जातीयता २ . ३२ प्रतिशत र क्षेत्रियतका कारण २. २८ प्रतिशत रहेका छन् । न्यायपालिकाभित्र ७९. ७७ प्रतिशत संरक्षणवाद रहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । न्यायिक विकृतिको मुख्य कारण आर्थिक अनियमितता तथा विचौलिया मार्फत हुने भ्रष्टाचारलाई प्रमुखताका साथ उठाइएको छ । पूर्व न्यायाधीश लालले वकिल आफैले मुद्दाको अध्ययन गरेर सम्भावित फैसलाबारे थाहा पाउने नेपालवाचलाई बताए । उनले भने,‘मुद्दाको प्रकृति हेरेर वकिल वा विचौलियाले सम्भावित फैसला बारे अनुमान गरेर ८० प्रतिशत मिलाउँछन् । बाँकी २० प्रतिशत टेक्निकल कारणले मिलाउन सक्दैनन । यसरी पनि सेवाग्राही ठगिने गरेका छन् ।’ प्रतिवेदमा आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार गर्नेलाई कारबाही नगरिनु नै न्यायिक विकृति भएको उल्लेख छ । त्यस्तै, पैसा खर्च नगरी मुद्दा जितिँदैन भन्ने सोचाइको प्रतिरोध गर्न नसक्नु, औचित्यपूर्ण बजेट वितरण नगरिनु, मातहतका अदालतका लागि आवश्यक भौतिक साधन केन्द्रबाटै नियन्त्रित गरिनु, विदेशी सहायता स्वीकार गर्नुलाई पनि न्यायिक विकृतिको मुख्य कारण मानिएको छ । भने न्याय परिषद्, न्याय सेवा आयोग र विभागिय प्रमुखले आफ्नो अधिकार र जिम्मेवारीको प्रभावकारी प्रयोग र कार्यान्वयन नगर्नु र कर्मचारीहरु पदीय अनुशासनमा नरहने प्रवृत्ति हावी हुँदै जानुले पनि न्यायपालिकामा विकृति आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै विचौलिया र पक्षबाट इजलास छनोट हुनु, तोकिएको दिनमा पक्ष, वारेस वा प्रतिनिधि उपस्थित नहुनु, प्रहरी र सरकारी वकिलको झारो टार्ने मात्र मासकिता रहनुलाई पनि प्रतिवेदनमा विकृतिको रुपमा उठाइएको छ । संविधानविद् डा। भीमार्जुन आचार्य उपत्याका रहेका न्यायलयमा हुने भ्रष्टाचारतर्फ संकेत गर्दै भन्छन्, ‘उपत्यकामा धेरै न्यायाधीश तथा कर्मचारी सरुवा खोज्छन् । त्यसरी काठमाडौ रोज्नेमध्ये अधिकाशं उपत्यकाका अदालतमा चलखेल बढी हुने भएकाले आउन रुचाएका हुन्छन् । प्रधानन्यायाधीशको नजिकको न्यायाधिश वा न्यायालयको कर्मचारीलाई हेनुस् वा सर्वोच्च अदालतको पहुँचमा रहेको न्यायाधीश र कर्मचारीलाई हेर्नुस् उनीहरु कहिलेदेखि कुन ठाउँमा बसिरहेका हुन्छन् ।’प्रतिवेदनमा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने न्यायाधीशलाई कारबाही गर्न र बुझाएकाको हकमा सो सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न पनि सुझाइएको छ । न्यायाधीशको आचरण ‘अहंकारी र सामन्ती’प्रतिवेदन अनुसार न्यायाधीशको आचरण र स्वभाव भने अहंकारी र सामन्ती छ । सुरक्षा घेराभित्र बसेर न्याय सम्पाद गर्दा न्यायाधिशमा अहंकार बढेको पूर्व न्यायाधीश लाल नेतृत्वको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘अहिले न्यायाधीशहरुले सुरक्षा घेराभित्र बसेर न्याय सम्पादन गरेको देखिन्छ । यसबाट न्यायाधीशहरुमा अहंकार बढेको छ । न्यायाधीशको आचरण सामन्ती प्रवृत्तिको र न्यायालय जवाफदेखि विहीन भएको हुँदा जवाफदेखि ढंगले काम गर्ने शैलीको विकास गर्नुपर्छ,‘ प्रतिवेदनमा छ, ‘न्यायपालिकामा दण्डहिनता बढेको छ । न्यायपालिका भित्रको विकृति र विसंगति हटाउन अदालतका हरेक कर्मचारी र न्यायाधीश आफ्नो कार्यप्रति प्रतिबद्ध रहनुपर्छ ।’ लाल प्रतिवेदनले अदालत लोकतान्त्रिक हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । समग्र न्यायापालिकाको सुधार प्रधानन्यायाधीशबाट नै हुनुपर्ने पनि बताइएको छ । प्रतिवेदन अनुसार प्रधानन्यायाधीश ठीक भए मात्रै पनि आधा समस्या हल हुने उल्लेख छ । ‘समग्र न्यायपालिकाको सुधार तलबाट सम्भव छैन । सुधारको थालनी माथिबाट गरिनुपर्छ ।प्रधानन्यायाधिश ठीक भए न्यायपालिकाको आधा समस्या त्यसै ठीक हुन्छ,’ प्रतिवदेनमा छ, ‘प्रधानन्यायाधीश ठीक नभए अरु जहाँबाट जे गरे पनि केही हुँदैन । विकृति अन्त्य गर्ने अभियान प्रधानन्यायाधीशबाट सुरु गर्नु पर्छ । पूर्वन्यायाधीस र कानून व्यवसायी के भन्छन् ?यता सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसी अदालतमा भ्रष्टाचार छ भनेर लाज मान्नुपर्ने विषय नभएको बरु सुधार गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्,‘अदालत आफैले गठन गरेको समितिबाट तयार प्रतिवेदन लुकारएर राख्ने होइन । सार्वजनिक गर्नुपर्छ । अदालतमा भ्रष्टाचार छ लाज मान्नुपर्दैन । तर सुधारको आवश्यकता छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर त्यसले औँल्याएका विषयमा सुधार गरेर जानुपर्छ ।’ संविधानविद् डा‍‍‍‍‍‍‍ आचार्यले अदालतमा देखिएका विकृति विसंगति हटाउन नेतृत्व तहबाट नै प्रभावकारी पहलकदमी लिनुपर्ने बताए ।‌ ‘अदालत आफैले गठन गरेका समितिका प्रतिवेदन लुकाएर राख्ने होइन तत्कालल सार्वजनिक गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘अदालतमा विकृति विसंगति अवश्य छन् तिनको अन्त्य गर्न अदालतमा नेतृत्वहरुबाट नै पहलकदमी लिनुपर्छ ।’ पूर्व न्यायाधीश लाल अदालतमा हुने ६० प्रतिशत भ्रष्टाचार प्रधानन्यायाधीशले चाहेको अवस्थामा तत्काल अन्त्य गर्न सकिने बताउँछन् । ‘अदालतभित्रको विकृति अन्त्य गर्ने नगर्ने भन्नेबारे प्रधानन्यायाधीशमा भर पर्छ । प्रधानन्यायाधीशले मात्रै चाहेमा अदालतभित्रको ६० प्रतिशत विकृति तथा भ्रष्टाचार अन्त्य हुन्छ,’ नेपालवाचसँग पूर्वन्यायाधीश लालले भने, ‘किन चाहँदैन भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो ।’

ताजा अपडेट

नेपालवाच विशेष