नेपालवाच । कोरोना भाइरस(कोभिड–१९) को महामारीले विश्व समुदाय नै हालयकायल छ । विश्वभरि फैलिएको यो महामारीलाई पार लाउनका लागि देशहरुले सकेसम्मका प्रयास गरेका छन् । औषधी पत्ता नलागे पनि मानिसहरुलाई ‘सपोर्टिभ ट्रिटमेन्ट’ गरेर कोरोनालाई परास्त गर्न देशहरुको होडबाजी छ । साथै, महामारीले रोजगारी गुमाएका, व्यवसाय अघि बढाउन नसकेकाहरुलाई राहत दिएर राज्यले नागरिकलाई भरोसा प्रदान गरेका छन् । विकसित देशहरुबीच नागरिकप्रति उदार र समर्पित बन्न प्रतिस्पर्धा छ चल्दैछ । रोगको जोखिम बढ्दै उपचार र राहतका लागि विभन्न दलमा आवद्ध सांसदहरुले राज्यलाई हस्तक्षेपकारी दबाब दिन सकेनन् । तर, संकोच मान्नुपर्ने अवस्था आएपछि बरु केही हजार रुपैयाँ फिर्ता गरेर आफूलाई मानवीय देखाउन होडबाजी गरिरहेका छन् । बिडम्वना, कहालीलाग्दो महामारीकाे संक्रमण दिनहुँ हजारौंको संख्यामा बढिरहेको नेपालमा राज्यको प्रयास ठीक उल्टो छ । नागरिक पंक्तिले कोरोनाको टेस्ट गर्नै घण्टौं लाइनमा बस्नुपर्ने र हजारौं रुपैयाँ महंगो शुल्क तिनुपर्ने अवस्था छ । रोजगारी गुमाएकाहरुको चुलो बल्न छोडेको छ । रोजगारी गुमाएकाहरु एक छाक खानाको लागि सडकमा भौतारिनुपर्ने अवस्था छ । यस्तोमा उपचारमा र राहतमा राज्यको सहयोग एकादेशको कथा भएको छ । बरु महामारीको यो बेला पहुँचवाला सांसदहरुले खुसुखुसु राज्यबाट तलवभत्ता थापिरहेका छन् । नयाँ पत्रिका राष्ट्रिय दैनिकले शनिबार ‘अस्पतालमा जनताका लागि अक्सिजन किन्ने बजेट छैन महामारीबीच सांसद र पिएलाई दशैंभत्ता वितरण’ शीर्षकमा समाचार छापेपछि भने सांसदहरुले केही संकोच मानेका छन् । यस्ता समाचार नआउँदै यो जोखिममा हामी भत्ता लिंदैनौं नभनेका सांसदहरुमा समाचार आएपछि भने फिर्ता घोषणाको होडबाजी चल्न थालेको छ । रोगको जोखिम बढ्दै उपचार र राहतका लागि विभन्न दलमा आवद्ध सांसदहरुले राज्यलाई हस्तक्षेपकारी दबाब दिन सकेनन् । तर, संकोच मान्नुपर्ने अवस्था आएपछि बरु केही हजार रुपैयाँ फिर्ता गरेर आफूलाई मानवीय देखाउन होडबाजी गरिरहेका छन् । नेताहरु संवदेनशील हुन्थे भने कोरोना उत्कर्षमा पुगेको बेला बजेट बनाउँदा हस्तक्षेप गर्न सक्थे । तर, अहिलेसम्म खुसुखुसु भत्ता लिने समाचार आएपछि ओभानो हुन खोज्ने प्रवृत्ति आपत्तिजनक छ यस्तोमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमल्सिना, नेकपाका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ, भीम रावल, कांग्रेसका गगन थापा, बालकृष्ण खाणसहित विभिन्न राजनीतिक दलका सांसद छन् । तिमल्सिना, थापा र रावलले भत्ता फिर्ताको लागि संसद सचिवालयमा निवेदन दिइसकेका छन् । समाचार आएपछि नै उनीहरुले भत्ता फिर्ताको घोषणा एकपछि अर्को गरेको विषयको संचारमाध्यमदेखि सामाजिक संजालमा विवाद भएको छ । प्राध्यापक कृष्ण खनाल नेताहरुको यस्तो शैलीलाई असंवेदनशीलताको पराकाष्ठा मान्छन् । ‘महामारीसँग मतलव कसैलाई छैन । सबै लुट्न पल्केकाहरु हुन् । संवेदनशीलता कसैमा छैन । कोही चोखा पनि छैनन्’ खनालले नेपालवाचसँग भने, ‘नेताहरु संवदेनशील हुन्थे भने कोरोना उत्कर्षमा पुगेको बेला बजेट बनाउँदा हस्तक्षेप गर्न सक्थे । तर, अहिलेसम्म खुसुखुसु भत्ता लिने समाचार आएपछि ओभानो हुन खोज्ने प्रवृत्ति आपत्तिजनक छ ।’ राष्ट्रिय नेताको छवि बनाउन हिंडेका नेताहरुको दायित्व फागुन वा चैतदेखि तलवभत्ता नलिंदैमा पूरा नहुने उनको भनाई छ । ‘की सांसद भएदेखि नै तलबभत्ता लिन्न भनेर घोषणा गरेको भए एउटा अर्थ राख्थ्यो’ खनाल भन्छन्, ‘व्यक्तिले एक्लै घोषणा गर्नेभन्दा यस्ता विषयलाई पार्टीमा बहसमा लानुपर्ने हो तर, हाम्रा नेताहरुमा यस्तो सामर्थ्य छैन ।’ समाचार आएपछि पार्टीमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने नेताहरुले एकएक गरी तलव भत्ता लिन्न भनेर गरेको घोषणालाई खनाल ‘ननसेन्स’ भन्छन् । ‘की पहिलेदेखि नै तलव भत्ता लिन्न भन्न सक्नुपथ्र्यो । होइन भने संचारमाध्यमले बाहिर ल्याएपछि मात्रै थाहा पाउनेजत्तिको लाजमर्दो के हुन्छ ?’ आपत्ति जनाउँदै उनले भने । समाचार आएसँगै नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले आफूले फागुन चैतदेखि तलवभत्ता नलिएको दाबी गरेका थिए । यस्तो शैलीलाई खनाल सस्तो लोकप्रियताको संज्ञा दिन्छन् । राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ कोरोनाको महामारीकाबीच भत्ता बाँड्ने विषय उचित नभएको बताउँछन् । ‘सांसदहरुको लागि तलव पारिश्रमिक हो । लिने वा नलिने उनीहरुको स्वेच्छाको कुरा हो’ श्रेष्ठले नेपालवाचसँग भने, ‘तर, कोरोनाको महामारीकोबीच नेताहरुले पार्टीमा बहस गरेरै हाम्रो तलवभत्ता कोरोनाको संक्रमितहरुको लागि खर्च गर्छौ भन्न सक्नुपथ्र्यो ।’ कमजोर आए भएका सांसदले तलवभत्ता बुझे पनि धनी सांसदहरुले उल्टै कोराना पीडितका लागि खर्च सहयोग गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । नेता विशेषले भत्ता फिर्ता गर्न थालेपछि कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद डा. मिनेन्द्र रिजालले संसदीय दलको तर्फबाट फिर्ता गर्ने वातावरण मिलाउन आग्रह गर्दै सामाजिक संजालमा लेखेका छन्द-दशैं भत्ता एक(एकजनाले फिर्ता गर्ने भनेर निर्णय सार्जजनिक गर्ने भन्दा संसदिय दलकैतर्फबाट नेपाली काङ्ग्रेसका सबै सांसदले फिर्ता गर्ने निर्णय गरौं। पैसा निकम्मा केन्द्रीय सरकारले भन्दा जनतामाझको स्थानीय सरकारले खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाऔं। मैरो आग्रह यही हो, मेरो व्यक्तिगत निर्णय यही अनुरुप हुनेछ।