कोरोना भाइरसको महामारीबाट पर्यटन क्षेत्र सबैभन्दा धेरै प्रभावित भएपछि पर्यटन मजदुरहरू मर्कामा परेका छन् । विपद्को समयमा मजदुरहरूको उचित व्यवस्थापन हुनुपर्यो भन्दै पर्यटन मजदुर संघीय समितिले शान्तिपूर्ण आन्दोलन थालेको पाँच महिना भयो । मजदुरको सुरक्षाका लागि भनेर ६ वर्ष अघि नै पर्यटन नेपाल पर्यटन बोर्ड र ट्रेकिङ एजेन्सीहरूको छाता संघठन(टान) को समन्वयमा पर्यटन मजदुर कल्याणकारी कोष खडा भएको थियो । साभार : www.tripfuser.com प्राकृतिक विपद्, दुर्घटनाको समयमा कोषमार्फत श्रमिकले राहत पाउनुपर्ने हो । तर, यस्ता विपद्मा श्रमिकहरुले राहत पाउने गरेका छैनन् । ‘भूकम्पको समयमा पनि सम्बन्धित निकायले पर्यटन मजदुरलाई उपेक्षा ग¥यो’ समिति अध्यक्ष प्रकाश घायल राईले भने, ‘यही व्यवहार महामारीमा पनि दोेहोरियो । अब हामी सहन्नौं ।’ पर्यटन क्षेत्र देशको मुख्य आर्थिक स्र्रोतमध्येमा तर यस क्षेत्रका मजदुर भने सधैं छायाँमा पर्दै आएका छन् । विपद्को समयमा राज्यबाट सहयोग नपाएपछि आफूहरूले पर्यटन मजदुर कल्याणकारी कोष तत्काल लागू गराउने पहलमा लागेको उनी बताउँछन् । पर्यटन क्षेत्रमा लागेको वर्षौ भएपनि यस कोषबारे उनीहरू अनभिज्ञ रहेको बताउँछन् । महामारीले निम्त्याएको आर्थिक संकटमा परेका श्रमिकका लागि यस कोषको रकम तत्काल खुल्ला गर्नुपर्ने उनीहरूको पहिलोे माग छ । उनीहरू नेपाल पर्यटन बोर्डले पटक–पटक वार्ता गर्ने भन्दै पन्छाएको बताउँछन् । कोरोना भाइरसको महामारीका कारण समस्यामा परेका पर्यटन क्षेत्रका टुर गाइड, ट्रेकिङ गाइड, कुक, पोर्टरसहितका श्रमिक यतिबेला सडकमा छन् । केही दिनअघि उनीहरूले बोर्डमा तालाबन्दी पनि गरेका थिए । गाइडले टानबाट लिने टिम्स कार्डको १० प्रतिशत रकम मजदुर कल्याणकारी कोषमा जान्छ । प्रत्येक वर्षमा तीन पर्यटकीय सिजन हुन्छ । एउटा सिजनमा एकजना गाइडले कम्तीमा पनि तीन सयको हाराहारीमा टिम्स कार्ड खरिद गर्र्छन् । उक्त कार्डबाट काटिएको रकम कोषमा जम्मा हुन्छ । योसँगै प्रत्येक आरोहण गरेबापत र पारिश्रमिकबाट पनि उनीहरूले कर बुझाएका हुन्छन् । यो वर्ष कोरोना महामारीका कारण गाइडको अवस्था नाजुक बनेको हुँदा गाइडको इजाजतपत्र निशुल्क नवीकरण गराइनुपर्ने, गाइडहरुको लागि पेन्सनको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका माग उनीहरुका छन् । काेषमा १७ कराेड भएकाे दाबी उनीहररुकाे छ । ‘कोषमा अनुमानित १७ करोड पैसा छ । तर अहिले पाँच करोड छ भनेर भनिरहेका छन् । यसको लेखाजोखा समयमै हुनुपर्छ’, राईले भने । दीर्घकालीन जीवनयापनको लागि मजदुुरहरूको उचित व्यवस्था नभएकोमा उनीहरुको मुख्य गुनासो छ । त्यसको लागि कोषमा खर्च गरिएको रकमबाट पेन्सनको व्यवस्था गरिनुपर्ने उनीहरूको माग छ । कार्यविधि तयार नहुँदा समस्या टानका अध्यक्ष खमबहादुर खड्काले निश्चित कार्यविधि तयार नभएका कारण माग पूरा हुन ढिलाई भएको बताए । ‘२०७१ चैत १२ गते एमओयुको रूपमा मात्र सम्झौता भएको थियो । तर, मजदुरहरूलाई कोषले कस्तो अवस्थामा के सहयोग गर्ने भन्नेबारे कार्ययोजना बनेको थिएन’, उनले भने, ‘अहिले त्यही कार्यविधि बन्दै छ’ । कोषमा जम्मा भएको अनुमानित पाँच करोडमा रकममा एक रुपैयाँ पनि तलमाथि नभएको दावी उनको छ । कोषमा यसरी भएको थियो समझदारी २०७१ सालमा पर्यटन सूचना व्यवस्थापन प्रणाली(टिम्स)बाट संकलन भएको रकमको हिस्सा कसको कति हुने भन्ने समझदारी भएको थियो । जसमा ३० प्रतिशत पर्यटन बोर्डको खातामा, ३० प्रतिशत टानको खातामा, ३० प्रतिशत दुवैको संयुक्त खातामा र १० प्रतिशत मजदुर कल्याणकारी कोषमा जाने समझदारी थियो । उक्त समझदारी पत्रमा प्राकृतिक प्रकोपको समयमा गाइडहरू बिरामी भएमा या घाइते भएमा त्यसको लागि चाहिने औषधी उपचारदेखि हेली रेस्क्यूको सुविधा पनि उपलब्ध गराउने भन्ने थियो । नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रवक्ता मणिराज लामिछानेका अनुसार खासमा पर्यटन मजदुरलाई पदयात्राको क्रममा समस्या आएमा राहत दिने हिसाबमा उक्त कोष स्थापना गरिएको हो । त्यसमा पनि निश्चित मापदण्ड तोकिएको हुनाले यो अवस्थामा उक्त रकम दिने नदिनेबारे बहस भइरहेको उनले बताए । ‘उहाँहरूको विभिन्न माग मध्येको एउटा माग १० प्रतिशतबाट जम्मा भएको रकमबाट राहत दिनुपर्‌‌याे भन्ने हो’ उनले भने, ‘हाल नेपाल पर्यटन बोर्डका कार्यकारी समिति सदस्य, कार्यकारी अध्यक्ष र टानका अध्यक्ष रहेर समिति बन्दै छ । सोही टोलीले कार्यविधि बनाएपछि प्रक्रिया अघि बढ्छ ।’