काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नै न्यायपालिका शुद्धिकरणका लागि गठन गरेको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा न्यायाधीश, अदालतका कर्मचारी, वकिलदेखि पत्रकारसम्मले अदालतलाई बद्‌नाम बनाएको उल्लेख गरेको पाइएको छ । अदालतमा भएको विकृति विसंगतिबारे अध्ययन गर्न ०७२ सालमा सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वमा एक समिति गठन भएको थियो । सो समितिको प्रतिवेदनले यसरी न्यायाधीश, वकिलदेखि पत्रकारसम्मले अदालतलाई बद्‌नाम बनाएको उल्लेख गरेको छ । ‘केही न्यायाधीश, कर्मचारी र कानुन व्यवसायीहरु नियमित महंगो होटल, रेष्टुरेन्ट र डान्सबारमा जाने, विदेशी रक्सी सेवन लगायतका खर्चिलो ऐयासी जीवन व्यतित गर्ने, त्यस्तै अन्य न्यायाधीश र कर्मचारीहरुसँग नेटवर्किङ गर्ने, तलमाथि खानेखुवाउने र संरक्षण दिनेदिलाउने जस्ता कार्यमा संलग्न छन्’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘यिनको आचरणले पूरै न्यायपालिका बदनाम छ । कारवाही गर्नुपर्ने न्यायाधीश र कर्मचारीलाई उच्च तहबाट संरक्षण भएको छ ।’ न्यायाधीशहरुको सांस्कृतिक पक्ष अत्यन्त जोखिमपूर्ण न्यायाधीशहरुको सांस्कृतिक पक्ष अत्यन्त जोखिमपूर्ण रहेको भन्दै न्यायाधीशहरुले गरेको कामकारवाही कसैले बचाउ नगरेकै कारण पनि उनीहरुमा एक्लोपना हुर्किरहेको उल्लेख गरिएको छ । ‘न्यायाधीशहरुको साँस्कृतिक पक्ष अत्यन्त जोखिमपूर्ण छ । उसको कामकारवाही अरु कोही कसैले बचाउ गर्दैन । न्यायाधीशहरुमा एक्लोपन हुर्किरहेको छ । यसले पनि असहायपन ल्याएको र मनोवल गिराएको छ,’ प्रतिवेदनमा प्रश्न गरिएको छ, ‘कतै हामी मध्येको कुनै साथीलाई केही परेमा यो समस्या हाम्रो पनि हो भनी सामूहिक रुपमा उपाय निकाल्नुको सट्टा खुच्चिङ भन्ने प्रवृत्ति त बढेको होइन ? यस्तो व्यक्तिवादी ठीक होइन । अदालती सरोकारको कुरामा सामूहिक एकता अपरिहार्य छ ।’ न्यायाधीश मिडियाबाट प्रभावित भएर सस्तो लोकप्रियता लागे पत्रपत्रिकामा प्रकाशित कतिपय भ्रामक र गलत समाचारका कारण न्यायाधीशलाई संकटमा पारेको उल्लेख छ । अदालतमा ‘मिडिया ट्रायल’ हुने गरेको व्यापक गुनासो छ । तर कतिपय अवस्थामा सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारका कारण न्यायाधीशलाई समस्या पनि परिरहेको उल्लेख छ । अदालतबारे लेखिएको एउटा त्यस्तै रोचक समाचार रहेको छ, जसले न्यायाधीशलाई निक्कै संकटमा पारेको जनाइएको छ । लागूऔषधसम्बन्धी एक मुद्दामा वकिलले मन्त्रीलाई भनसुन गराएका थिए । मुद्दा जित्ने ढुक्क भएको भन्दै वकिलले मुद्दा पञ्छाउन मानेका थिएनन् । तर न्यायाधीशले भने सो मुद्दामा १५ वर्ष कैदको फैसला गरिदिए । यो समाचार हो २०६० सालको हो । ‘१२ वर्ष पहिले एक पत्रकारले मन्त्रीलाई प्रयोग गरी लागूऔषध मुद्दामा भनसुन गराएपछि मुद्दा पञ्छाउन खोज्दा वकिलले ढुक्क भएर मानेनन् तथापि कसुरदार ठहराइ १५ वर्ष कैद गर्ने फैसला गरिएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘ती पत्रकार आज पनि जल्दाबल्दा छन् । उपत्यकाका न्यायाधीशको सधैं मिडिया ट्रायल हुन्छ ।’ यस्तै पत्रपत्रिकामा प्रकाशित समाचारकै आधारमा न्यायिक धारणा बनाइ न्यायाधीशमाथि कारबाही गर्नु उचित नभएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । भने भ्रामक र गलत समाचार प्रकाशन प्रशारण गर्ने मिडिया हाउस र पत्रकारलाई जवाफदेही बनाउन पनि भनिएको छ । यस्तै, सञ्चारमाध्यमबाट अदालत डराएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । न्यायाधीश मिडियाबाट प्रभावित भएर सस्तो लोकप्रियताका लागि आदेश वा फैसला गर्न थालेको पनि भनिएको छ । ‘सञ्चारमाध्यमबाट अदालत डराएको भान परेको छ,’ लाल नेतृत्वको प्रतिवेदमा छ, ‘कतिपय अवस्थामा सस्तो लोकप्रियताका लागि वा मिडियाबाट प्रभावित भएर आदेश फैसला हुन थालेको अनुभूति भएको छ ।’ यस्तै प्रतिवेदनमा ती पत्रकार को हुन्, सञ्चार गृह कुन हो र समाचार कहिले प्रकाशित भएको हो भन्नेबारे स्पष्टसँग खुलाइएको छैन । पत्रकारले बिचौलिया भई काम गरे अदालतलाई बदनाम गराउने काम पत्रकारले गरिरहेको औंल्याइएको छ । लाल नेतृत्वको प्रतिवेदनमा बिचौलियाको भूमिकामा पत्रकारहरु पनि रहेको बताइएको छ । ‘अदालतलाई बदनाम गराउने काम यहाँ कार्यरत पत्रकारले गरेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यी न्यायाधीशसँग राम्रो सम्बन्ध छ । मुद्दा जिताइदिन्छु भन्दै पत्रकारहरुले नै विचौलिया भइ काम गरेको सुनिन्छ ।’ विना आधार गलत समाचार प्रकाशन गर्ने पत्रकारलाई कारवाही गर्न पनि माग गरिएको छ । यस्तै मुद्दाका पक्षले न्याय महंगो भएको बताइरहेका छन् । प्रतिवेदनमा मुद्दाका पक्ष र अदालतबीच हाउगुजी ल्याउने काम कानुन व्यवसायी र पत्रकारले गरिरहेको पनि औंल्याइएको छ । याे पनि पनि पढ्नुस् : सर्वाेच्चसहित उपत्यकाका अदालतमा मात्र ९० प्रतिशत भ्रष्टाचार ! ‘ओपन सेक्रेट’ : ‘प्रधानन्यायाधीश र मुख्य रजिस्ट्रार’लाई २० प्रतिशत कमिसन