काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को संक्रमण देशभर सय होइन हजारका दरले बढिरहेको छ । संक्रमण हजारौका दरले बढेर समुदायस्तरमा समेत पुग्दा राज्यको दायित्व झन् बढ्नुपर्ने हो । तर, दुई दिन अघि सरकारकाे कोरोना संक्रमितको उपचार राज्यले नगर्ने निर्णय विवादमा परेको छ । सत्तारुढ नेकपाकै नेताहरु यसको विरुदमा खुलेर लागेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसको विरोध त स्वभाविक हुने नै भयो । विज्ञप्ति नै निकालेर कांग्रेसले पीडितका संख्या मात्रै गन्ने मात्र होइन उपचार नै गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गरायो । तर, पनि सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि हटिसकेको छैन । तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयको यस्तो निर्णय आएपछि सत्ताको केन्द्रलाई चुनौती दिने गरी लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल अगाडि बढेका छन् । केन्द्रको निर्णय विवादमा परिरहँदा पोखरेलले आफ्नो प्रदेशका कोरोना अस्पतालमा कोरोना संक्रमितको निशुल्क परीक्षण र उपचार हुने यस अघिकै निरन्तरता कायम रहेको बताएका हुन् । ‘लुम्बिनी प्रदेशका चारवटै कोरोना विशेष अस्पतालमा लक्षण देखिएका बिरामीका लागि निःशुल्क उपचारको व्यवस्था यथावत् छ,’ सामाजिक संजालमा पोखरेलले लेखेका छन् । तर, प्रदेशबाटसमेत दबाब आइसक्दा केन्द्रले भने हामी पूर्ण रुपमा कोरोना संक्रमितको उपचार गर्छौ भन्न सकिरहेको छैन । नेपालकाे आपत्ति यसैबीच नेकपा नेता माधवकुमार नेपालले पनि विज्ञप्ति जारी गर्दै कोरोनाका बिरामीको उपचारको दायित्वबाट सरकार भागेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । ‘संक्रामक रोगसम्बन्धी हाम्रा विद्यमान कानुनी प्रावधानहरूले पनि सरकारलाई यो दायित्व सुम्पिएका छन् भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखी सबै नागरिकको उपचार गर्नुपर्नेमा आम नागरिकमा थप आतंक सिर्जना हुने गरी गरिएको विभेदकारी, गैरजिम्मेवार र जनताप्रति अनुत्तरदायी निर्णय अविलम्ब फिर्ता लिन म सरकारसँग जोडदार माग गर्दछु’ नेपालले भनेका छन्, ‘सरकारको उक्त निर्णयका आधारमा सरकारी अस्पतालहरूले निःशुल्क उपचार बन्द गरेका कारण संक्रमित नागरिकहरू थप मारमा परेका छन् ।’