काठमाडौं । न्यायालय सुधार गर्ने नाममा अदालत प्रवेश गरेका अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजिओ) ले अपारदर्शीं ढंगले खर्च गरेका छन् । यसबाट प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशले फाइदा लिनेबाहेक प्रणाली सुधारमा योगदान नगरेको एक अध्ययनले देखाएको छ । न्यायालय सुधारका लागि भन्दै संयुक्त राष्ट्रसंघ अन्तर्गतको संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) ले १० वर्षसम्म कार्यक्रम चलायो । त्यस्तै, जापानी सहयोग नियोग (जाईका) पनि कानून निर्माणमा सहयोग गर्ने भन्दै सर्वोच्चमै कार्यालय खडा गरेर बस्यो । युएनडिपीले पाँच–पाँच वर्षे गरी दुई चरणको कार्यक्रममार्फत १० वर्षमा तीन अर्ब ५५ करोड खर्च ग¥यो । युएनडिपीले पहिलो पाँच वर्षमा ३५ करोड र दोस्रो ५ वर्षमा ३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । जाईकाले भने सन् २००७ देखि कानून निर्माणमा सहयोग दिन थालेको थियो । जाईकाले गरेको सहयोगको स्पष्ट तथ्यांक छैन । तर, मुलुकी देवानी संहिता बनाउने लगायतमा जाईकाले सहयोग गरेको थियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले यी दुवै आईएनजिओको सहयोगबाट ०७२ सालमा सर्वोच्चभित्र ‘न्यायमा पहुँच आयोग’ गठन गरेका थिए । कानुनी शासनको प्रवद्र्धन र मानवअधिकार रक्षा शीर्षकमा त्यतिधेरै लगानी भएपनि यी दुवै क्षेत्रमा अपेक्षित सुधार नभएको सर्वोच्चले नै गठन गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । अदालतको विकृति विसंगतिबारे अध्ययन गर्न ०७२ सालमा तत्कालीन न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वमा सर्वोच्च अदातलले समिति गठन गरेको थियो । हालसम्म पनि सार्वजनिक नगरिएको उक्त प्रतिवेदनले आईएनजिओमार्फत् गरिएको लगानीले कानुनी शासनको सम्वद्र्धन र मानवअधिकारको रक्षामा सुधार नआएको उल्लेख गरेको छ । युएनडिपी र जाईकाको परियोजनाले नेपालका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूलाई विदेश भ्रमण गराउने मात्रै गरेको औंल्याएको छ । ‘न्यायपालिकाको काममा सघाउने भनी आएका आईएनजीओहरू अत्यन्त अपारदर्शी ढंगले चलेका छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘जाईका र युएनडिपीको काम प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशलाई विदेश भ्रमण गराउने मात्र हो ।’ न्यायपालिकाभित्र यी आईएनजिओको हालीमुहाली रहेको भन्दै प्रतिवेदनमा छ, ‘न्यायपालिकाभित्रको विकृतिको एउटा प्रमुख कारण आईएनजीओहरू पनि हो ।’ नेपालको न्यायपालिकालाई सघाउने भनेर आए पनि ती कार्यक्रम अत्यन्तै अपारदर्शी ढंगले सञ्चालित भएका प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । आईएनजिओले ठूलो रकम खर्च भएको देखाए पनि त्यसले न्यायालयमा विकृतिमात्र मौलाएको छ । ती आईएनजिओको अदालतमा प्रवेश नै अपारदर्शी ढंगले भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ती आइएनजीओलाई तत्काल हटाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ । प्रतिवेदनले भनेअनुसार यी दुवै सहयोग दुई वर्ष अघिबाट रोकिएका छन् । ०७५ सालमा तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको पालामा अदालतबाट आईएनजीओका यस्ता सहयोगलाई हटाइएको छ । सर्वोच्चका प्रोजेक्ट कानुन मन्त्रालयतिर सर्वोच्च अदालतले दातृ निकायको सहयोगमा प्रतिवन्ध लगाएसँगै त्यस्ता सहयोग अन्य निकायतिर सरेका छन् । कानून मन्त्रालय, राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठान, नेपाल बार एसोसिएन, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय लगायतमा दातृ निकायहरूले सहयोग परिचालन गर्न थालेका छन् । जाईका तथा युएनडिपी लगायतका विदेशी दातृ निकायले तालिम, कानुन निर्माण लगायतका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छन् । राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानका कार्यसमिति सदस्य तथा न्याय परिषद्का सचिव देवेन्द्रराज ढकालले प्रतिष्ठानमा आईएनजिओको परियोजना रहेको बताए । बारका महासचिव लीलामणि पौडेल पनि बारले आईएनजिओको सहयोग लिने गरेको बताउँछन् । उनका अनुसार गत वर्ष जाइकाले २० लाख र युएनडिपीले १ करोड ९२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको बताए । उक्त बजेट कानून व्यवसायीहरूलाई अभिमूखीकरण, तालिम लगायतमा खर्च हुने उनी बताउँछन् । याे पनि पढ्नुस् : ‘ओपन सेक्रेट’ : ‘प्रधानन्यायाधीश र मुख्य रजिस्ट्रार’लाई २० प्रतिशत कमिसन सर्वोच्चकै अध्ययन : डान्सबार जाने न्यायाधीश, वकिल र बिचौलिया पत्रकारले अदालत बद्‌नाम ! सर्वाेच्चसहित उपत्यकाका अदालतमा मात्र ९० प्रतिशत भ्रष्टाचार !