NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८० चैत १६ गते

५ स्वतन्त्र आयोग, दर्जनौं प्रतिवेदन, सयौं अनुगमन, तर सुध्रिएनन् जेल

विक्रम संवत् २००५ साल तत्कालीन सरकारले सुवर्णसमशेर जबराको अध्यक्षतामा पहिलो पटक जेल सुधार आयोग गठन गरियो । त्यो प्रतिवेदनले कैदीबन्दीहरुलाई नियमित खाना, कपडा उपलब्ध गराउनु पर्ने, जेलको भौतिक अवस्था सुधार गर्नु पर्नेजस्ता सुझाव दिएको थियो ।

नेपाल सरकार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ‘हिरासत तथा कारागार अनुगमन प्रतिवेदन, २०७६ तयार पार्‍यो । त्यस प्रतिवेदनले पनि कारागारको भौतिक अवस्था, खानालगायतको गुणस्तर सुधार गर्नु पर्ने, क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी राखिएको, कैदीबन्दीहरुलाई सुत्नका लागि खाट समेत नभएको जस्ता कमजोरी खुट्यायो ।

७१ वर्षको अन्तरका यी प्रतिवेदनहरुलाई नियाल्दा जेलको अवस्था ज्युँकात्युँ रहेको प्रष्ट हुन्छ । मुलुकमा कारागार तथा हिरासतको रुग्ण अवस्था र त्यहाँ कैदीबन्दीले भोग्ने समस्या नयाँ होइन भन्ने सरकारले बनाएका प्रतिवेदनहरुले नै खुलाउँछन् । गतिला पूर्वाधार नभएको, न्यून सेवा÷सुविधा र यातना लगायतका समस्या दशकौंदेखि जस्ताको जस्तै छन् ।

नेपालमा कारागारको इतिहास नियाल्न एक सय छ वर्ष पहिले फर्कनु पर्छ । विक्रस संवत् १९७१ सालमा पहिलो पटक कारागारको व्यवस्था भएको देखिन्छ । यद्यपि त्यसको सुधारको प्रयास भने स्थापनाको ३४ वर्षपछि निरंकुश राणा शासनको अन्त्यताका २००५ सालदेखि मात्र थालिएको थियो ।

त्यसयता ७२ वर्ष बितिसक्दा पनि कारागार सुधारका यस्ता मुद्दा अझै न्यूँकात्यूँ छन् । बरु कारागार थप भद्रगोल बन्दै गएका छन् । ३० वर्षमा आधा दर्जन सुधार आयोग, सयौं अनुगमन, तर सुध्रिएनन् जेल ।

मुलुकमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना पछि २०४७ सालमा कारागार सुधारका लागि कारागार सुधार समिति बन्यो । त्यसयता २०५३ मा कारागार भौतिक व्यवस्थापन अध्ययन दल, २०५७ मा प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिको कारागार सम्बन्धी प्रतिवेदन, २०६४ मा कारागार सुधार उच्चस्तरीय सुधार समिति र २०६८ मा कारागारको भौतिक र व्यवस्थापकीय पक्ष सुधार कार्यदल गठन भए ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई आवश्यकता अनुसार जतिखेरै पनि अनुगमन गर्न पाउने अधिकार छ । दुवै निकायले कारागार सुधारका लागि वर्षैपिच्छेजसो सरकारलाई सुझाव र सिफारिस पनि गर्दै आएका छन् ।

यसका अतिरिक्त कारागार व्यवस्थापन विभाग र सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि आवश्यकता अनुसार कारागार र हिरासत अनुगमन गर्न पाउने अधिकार छ ।

यस्तो संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था अनुसार जिल्ला प्रशासनदेखि मानव अधिकार आयोगसम्मले जेल र हिरासतको अनुगमन गर्दै आएका छन् ।
तर, वर्षौंसम्म पनि समस्या जहाँको त्यहीं छन् ।

जेल सुधार्ने उही रटान

राजतन्त्र अन्त्यपछि मुलुक शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश ग¥यो । त्यसलगत्तै जेल सुधारका लागि भन्दै तत्कालीन सरकारले २०६४ सालमा कारागार सुधार उच्चस्तरीय सुझाव समिति गठन ग¥यो ।

तत्कालिन व्यवस्थापिका सांसद रामबहादुर गुरुङ्को अध्यक्षतामा गठित समितिले देशभरका २८ वटा कारागारको स्थलगत अवलोकन-अनुगमन गरेको थियो ।

कारागारहरूको अवलोकन÷अनुगमन गरी आयोगले तत्काल कार्यान्वयनसँगै दीर्घकालमा सुधार गर्न सरकारलाई ५३ बुँदामा सुझाव पेश गरेको थियो । जसमा तत्काल कार्यान्वयनका लागि कैदी-बन्दीले गरेका माग सम्बन्धी चार बुँदे, भेटिएका कमिकमजोरीबारे ३४ बुँदे र दीर्घकालिन रुपमा कार्यान्वयन गर्नेगरी १५ बुँदे सुझाव पेश गरिएको थियो ।

२०६४ सालमा गठित यो समितिले दिएका सबैजसो सुझाव र गत वर्ष २०७६ मा महान्यायधिवक्ताको कार्यालयले गरेको ‘हिरासत तथा कारागार अनुगमन प्रतिवेदन, २०७६’ का सुझावहरू उस्ताउस्तै छन् ।

यसको अर्थ २०७६ सालमा जेलको अनुगमन गर्दा १२ वर्षअघिकै समस्या यथावत देखिए ।

२०६४ को कारागार सुधार उच्चस्तरीय सुझाव समितिले पेश गरेको प्रतिवेदनमा अधिकांश कारागारहरूको अवस्था जीर्ण रहेको उल्लेख थियो । क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दीहरू भएकाले कोठाबाहिर खुला स्थानमा प्लाष्टिक ओछ्याएर, टेवुल टेनिस वोर्डमुनी तथा महिला र पुरुष कैदीबन्दी एउटै ढोकाबाट भित्र छिर्नुपर्ने दयनीय अवस्था समितिले औंल्याएको थियो ।

गत वर्ष महान्यायधिवक्ताको कार्यालयले तयार गरेको ‘हिरासत तथा कारागार अनुगमन प्रतिवेदन, २०७६’ मा पनि यस्तै समस्या औंल्याइएको छ । प्रतिवेदन अनुसार देशका सबैजसो कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी राखिएका छन् । कारागारहरु पुराना र जीर्ण बन्दै गएका छन् भने धेरैजसो कारागारमा कैदीबन्दीलाई सुत्न खाटको समेत व्यवस्था छैन ।

२०६४ र २०७६ का दुवै प्रतिवेदनले उस्तै खालको समस्याका लागि दिएका सुझाव पनि मिल्दाजुल्दा छन् ।

कारागारमा देखिएका समस्याको सुझाव स्वरुप २०६४ मा समितिले कारागारमा रहेका महिला र पुरुष कैदी-बन्दीलाई राख्ने छुट्टाछुट्टै ब्लकको निर्माण गर्ने र स्वतन्त्रपूर्वक कारागारमा घुमफिर गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई भनेको थियो ।

महान्यायधिवक्ताको कार्यालयले गत वर्षको प्रतिवेदनमार्फत हिसासत र कारागारका विभिन्न कक्षहरूको सुधार गरी अन्तराष्ट्रिय अभ्यास समेतलाई ध्यान दिइ थुनुवा तथा कैदीहरूका लागि आवश्यक न्यूनतम पूर्वाधार र सुविधाको व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
यसले विगत १२ वर्षमा जेल सुधारमा उल्लेखनीय काम नभएको देखाउँछ ।

भौतिक संरचनामा भएन विकास

कारागार सुधार समितिले २०६४ सालमा तयार गरेको प्रतिवेदन अनुसार कास्की कारागारमा त्यतिबेला सुत्ने ठाउँ नभएर कारागारको टेवुल टेनिसको वोर्डमुनि र कोठा बाहिर समेत कैदीबन्दीलाई राख्नुपर्ने बाध्यता औंल्याइएको छ ।

त्यतिबेला क्षमताभन्दा धेरै कैदीबन्दी भएका कारण सुत्न र बस्नका पर्याप्त स्थानको अभाव रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कैदीबन्दीको संख्याको तुलनामा भौतिक संरचनामा विकास नहुँदा कारागारको यो समस्या अहिले पनि ज्यूँकात्यूँ छ ।

त्यस्तै, २०६४ सालको समितिले गरेको अनुगमनले नै देशका कारागारहरूको अवस्था जीर्ण देखाएको थियो । जसका कारण कैदीबन्दीलाई जोखिमपूर्ण अवस्था भोग्नु परेको थियो । त्यतिबेला केन्द्रीय कारागार जगन्नाथ देवलका भवन भत्किएकाले २ सय ४७ जना कैदी÷बन्दीलाई अन्यत्र सार्नु परेको थियो ।

१२ वर्षअघिको कारागारका भवन जीर्ण हुने र क्षमताअनुसारको भौतिक पूर्वाधार नभएको समस्या अहिले पनि समान छ ।

२०६८ मा गठन गरिएको देवी खड्काको अध्यक्षताको कारागारको भौतिक र व्यवस्थापकीय पक्ष सुधार कार्यदलको प्रतिवेदनले विभिन्न आठ कारागारमा क्षमताभन्दा दोब्बर कैदीबन्दी राखिएको भेटेको थियो । त्यतिबेला देशभरका कारागारको कुल क्षमता ६ हजार ४ सय १४ हुँदा त्यहाँ १३ हजार २ सय ३५ जना कैदीबन्दी थिए ।

यो समस्या अहिले पनि उस्तै छ । २०७६ को महान्यायधिवक्ताको कार्यालयको प्रतिवेदनका अनुसार देशका कारागारहरूको अवस्था जीर्ण नै छन् भने कतिपय कारागारमा सुत्नको लागि खाटको व्यवस्था छैन् । कारागारको क्षमताभन्दा अत्याधिक मात्रामा थुनुवा र कैदी राखिएका छन् ।

हाल देशभरका कारागारको क्षमता १७ हजार रहेको छ । तर, कैदीबन्दीको संख्या २५ हजार ७ सय ५८ छ । क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दीको संख्या भएका कारण कारागारमा सुत्न, बस्नदेखि शौचालय लगायतका आधारभूत आवश्यकतामै पनि समस्या आएको देखिन्छ । अहिले पनि बाँके र महोत्तरीका कारागारमा क्षमताभन्दा बढि कैदीबन्दी भएका कारण उनीहरुले पालैपालो सुत्नुपर्ने अवस्था छ ।

छैनन् स्वास्थ्यकर्मी, उपचारबाट बञ्चित

कारागारभित्र कैदीबन्दीले उचित स्वास्थ्योपचार नपाएको विषय अहिलेमात्र देखिएका होइन । यो विषय समाधान हुनुपर्ने माग पनि अहिलेमात्र उठेको होइन ।

साविकझैं २०६४ सालको प्रतिवेदनले कारागारहरूमा सवारी साधनको अभावमा वन्दीहरूलाई अस्पताल लैजान र अदालतमा उपस्थित गराउन समस्या भएको उल्लेख गरेको थियो । उपचारका लागि केन्द्रीय कारागारमा मात्रै अस्पताल भएकाले अन्य कारागारमा कैदी बन्दीहरूको समयमा उपचार हुन नसकेको समस्या औंल्याइएको थियो ।

२०६८ मा भएको अनुगमनका क्रममा पनि कारागारमा रहेका कैदीबन्दीहरूले यीनै माग राखेका थिए । नियमित चिकित्सकले जाँच गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने, औषधी उपचारको लागि उचित खर्चको प्रबन्ध हुनुपर्ने लगायतका माग कैदीबन्दीहरूको थियो । प्रसूति सुविधा सहितको अस्पतालको व्यवस्था गनुपर्नेदेखि मानसिक सन्तुलन गुमाएका कैदीवन्दीहरूका लागि छुट्टै व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको थियो ।

२०७६ सालमा महान्यायधिवक्ताको कार्यालयको प्रतिवेदनमा पनि यिनै सुझाव समेटिएका छन् । कारागारमा स्वास्थ्यकर्मीको पद रिक्त हुने समस्या अझै यथावत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कतिपय कारागारमा औषधीको पर्याप्त उपलब्धता नभएको, कैदी र थुनुवाको नियमित स्वास्थ्य परिक्षण नभएको समस्या औंल्याइएको छ ।

सबैजसो अनुगमनपछि दिइएका सुझावहरूमा कारागारमा रहने कैदीबन्दीहरूलाई स्वास्थ्य सुविधाको लागि उचित व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ । तर, पटक पटकको प्रतिवेदनमार्फत दिइएको सुझावको कार्यन्वयन भने भएको पाइँदैन् ।

‘विशेष प्रबन्ध’को छैन कार्यान्वयन

त्यसअघिका आयोगका प्रतिवेदन भेटिँदैनन् । तर, २०६४ को कारागार सुधार समितिले जेष्ठ नागरिक, विरामी, मानसिक सन्तुलन गुमेकादेखि फरक किसिमका क्षमता भएका कैदी÷बन्दीको निम्ति विशेष प्रबन्ध हुनुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको थियो ।
तर, यो विषय समाधान हुनुको साटो थप पेचिलो बन्दै गएको छ ।

यस्ता कैदीबन्दीहरूलाई कारागारमा छुट्टै कोठामा राख्नेदेखि कैद मिनाहा गर्ने विषयमा स्पष्टता छैन ।

निश्चित समय जेल भुक्तान गरेपछि इमान्दार, अशक्त, रोगी वा फरक किसिमका कैदीहरूलाई कारागार प्रशासनको निरीक्षणमा ‘परोल प्रणाली’ मा राख्ने व्यवस्थाको सुरुवात हुनुपर्ने सुझाव २०६४ को प्रतिवेदनमार्फत् दिइएको थियो । यसमा मानसिक रोगीसँगै संक्रमित रोगीलाई राख्न पर्याप्त क्षमतासहितको छुट्टै कारागारको व्यस्वथा हुनुपर्ने सुझाव पनि थियो ।

कारागार नियमावली २०२० को नियम २९ (२) ‘क’ मा ७० वर्ष पुरा भएका असल, चालनचलन भएका कैदीको कैदको ७५ प्रतिशतसम्म माफी दिइ छुट्कारा दिने व्यवस्थालाई बढाएर ९० प्रतिशतसम्म बनाउने उल्लेख छ ।

यो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सर्वोच्च अदालतमा समेत पटकपटक रिट दर्ता भएका छन् । तर, फरक क्षमता भएका, तेस्रो लिंगी, जेष्ठ नागरिक लगायतलाई कारागारमा विशेष प्रबन्ध अझै पनि गरिएको छैन । जेष्ठ नागरिक ऐनले ६५ वर्ष उमेर पूरा भएकालाई कैद सजाय छुट दिने व्यवस्था गरे पनि स्पष्टता नहुँदा कार्यान्वयनमा छैन ।

प्रतिवेदनमै सीमित खुला कारागार

कारागार ऐनमा सामुदायिक सेवा र खुला कारागारको व्यवस्था गरिएको छ । कारागार ऐन २०१९ को दफा १० (ख)ले खुला कारागार सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको छ ।

जसमा सरकारले खुला कारागार राख्न सक्ने र तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय भइ कम्तीमा एक तिहाइ भुक्तान गरिसकेका कैदीलाई खुला कारागारमा बस्ने अनुमति दिनुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, दफा १६ (ख) मा समेत खुला कारागारसम्बन्धी व्यवस्था र यसका मापदण्डहरूलाई थप उल्लेख गरिएको छ ।

आधुनिक समाज र विकसित मुलुकमा खुला कारागारको अवधारणा बलियो बन्दै गएको देखिन्छ । तर, नेपालमा भने ऐनमा व्यवस्था भएर पनि कार्यान्वयनमा ल्याइएको छैन । यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन कैयौं पटक सुझाव दिइए पनि लागू हुन सकेको छैन ।

२०६४ सालकै प्रतिवेदनले पनि खुला कारागार र सामुदायिक सेवाको व्यवस्थालाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन सुझाव दिएको थियो ।

२०६८ सालमा गठन गरिएको अवलोकन समितिले पनि खुला कारागार सम्बन्धी व्यवस्थालाई तत्कालै कार्यन्वयन गर्न सुझाएको थियो । यसका अतिरिक्त ५० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेका कैदीहरूलाई खुला कारागारमा राख्नुपर्ने तथा खुला कारागारमा रहने कैदीहरुलाई काम गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

उक्त प्रतिवेदनमा खुला कारागारका लागि उपयुक्त हुनसक्ने स्थानसम्म सुझाइएको थियो । समितिले माओवादी लडाकु रहेका केही शिविरलाई खुला कारागारको रुपमा विकास गर्न सकिने सुझाव दिएको थियो ।

गत वर्षकै महान्यायधिवक्ताको कार्यालयले गरेको अनुगमन र त्यसपछिको प्रतिवेदनमा पनि खुला कारागारको अवधारणालाई जतिसक्दो चाँडो कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने र कारागारको निर्माण हुनुपर्ने सुझाव दिइएको थियो ।

ऐनमा व्यवस्था भएको, पटक–पटकको अनुगमन÷अवलोकनमा उठाइएको, कैदी व्यवस्थापन सहज हुने तथा उनीहरूको सामाजिकीकरणमा सहयोगी हुने खुला कारागारको विषयतर्फ सरकारको ध्यान गएको छैन ।

छैन सिपमुलक तालिम र सृजनात्मकता

कारागार सुधारगृह भएको र कारागारमा बसेको व्यक्ति कारागारबाट बाहिरिँदा समाजमा पुनस्र्थापित भएर बस्ने सक्ने अवस्थाको सिर्जना गर्नुपर्ने सरकारको कारागारसम्बन्धी नीति तथा कानुनमा उल्लेख छ ।

तर, सरकारले कानुनमा व्यवस्था गरेकै विषय पनि कारागारमा पूर्ण रुपमा लागू भएको देखिँदैन ।

२०६४ को प्रतिवेदनले कैदी-बन्दीहरूलाई कारागारभित्र अनिवार्य रुपमा सिपमुलक तालिमको व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव थियो । २०६८ सालको कारागार सुधार कार्यदलले पनि यो विषय उठाएको थियो ।

२०७६ को महान्यायधिवक्ताको कार्यालयको प्रतिवेदनमा पनि यी विषय उल्लेख छन् । प्रतिवेदनमा कतिपय कारागारमा कारागारसम्बन्धी व्यवस्थामा भनिएअनुसारको सीप विकास तथा रोजगारमूलक कामको अवसर नै नभएको उल्लेख छ ।

अहिले देशका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही समयअघि कारागारमा रहँदा लेखेको कविता प्रकाशित गरेका थिए । बेला बखत भाषण होस वा अन्तरवार्ता उनी आफ्ना जेलका किस्सा र त्यहाँ रहँदा आफूले कविता, निबन्ध लेख्ने लगायतका सिर्जनात्मक काम गर्ने गरेको सम्झना गरिरहन्छन् । उनलाई केन्द्रीय कारागार जगन्नाथदेवलमा चार वर्ष गोलघरमा सहित १४ वर्ष जेलमा कोचिएको थियो ।

तर, उनी आफैंले सत्ताको नेतृत्व गरिरहँदा कारागारभित्र रहने कैदीबन्दीको मनोरञ्जन र सिर्जनात्मक पाटोलाई पूर्णत बेवास्ता गरिएको छ ।
२०६४ सालबाटै कारागारमा पुस्तकालय, टेलिभिजन लगायतको व्यवस्था गरिनुपर्ने, कैदीहरूले सिर्जना गरेका रचना छपाउन उचित व्यवस्था गरिनुपर्ने लगायतका सुझाव दिइँदै आएको छ ।

२०६४ सालको प्रतिवेदनमा खेलकुद, शिक्षा, कला साहित्व, कृषि लगायतका विभिन्न पाटोमा विकास गरिनुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।

कारागारलाई सुधारगृहको नाम दिइएपछि सुधारको लागि आवश्यक हुने यस्ता कार्यक्रमहरू नरहेकाले सुझाव समितिले तत्कालै कार्यन्वयनमा ल्याउन यी सुझाव दिएको थियो । सँगै पुस्तकालयको स्थापना, टेलिभिजनको व्यवस्था लगायतका मापदण्डहरूको विकास गरिनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा पेश गरिएको थियो ।

२०७६ सम्म कारागारमा सामान्य सुधार भएको छ । तर, पर्याप्त मात्रामा सुधार हुन सकेको छैनन् ।

महान्यायधिवक्ताको कार्यालयको प्रतिवेदनका अनुसार अहिले कतिपय कारागार तथा हिरासतमा कैदी र थुनुवाका लागि पत्रपत्रिका र पुस्तकालयको व्यवस्था भएको छ । तर, सबै कारागारमा यस्तो व्यवस्था छैन् ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, चैत २६, २०७७, ०९:३१:४०

ताजा अपडेट

नेपालवाच विशेष