हरेक पाँच वर्षमा एकपटक राजनीतिक व्यक्ति जनअनुमोदनका लागि चुनावमा होमिन्छ । चुनावको मतपरिणाममा चित्त नबुझे न्यायीक छिनोफानोका लागि अदालत जान पाउने हक सबैलाई जस्तै उसलाई पनि हुन्छ । यस्ता मुद्दा अन्य साधारणभन्दा फरक हुन्छन् किनकी अर्को पाँच वर्षमा फेरि नयाँ निर्वाचन गर्नुपर्छ । तर, यस्ता संवेदनशिल मुद्दामा न्यायलय बेपर्वाह छ । ०७४ मा सम्पन्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनसँग जोडिएका मुद्दाहरू तीन वर्ष पुगिसक्दासमेत अदालतले छिनोफानो गरेको छैन । यस्ता मुद्दाको संख्या सय भन्दा बढी छन् । प्रत्येक पाँच–पाँच वर्षमा स्थानीय तह, प्रदेश र संघ गरी तीनै तहको निर्वाचन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यो व्यवस्था अनुसार अब नयाँ निर्वाचन आउन दुई वर्ष बाँकी छ । तर, पुरानै मुद्दाहरूको अदालतमा थाती छन् । ०७४ सालको निर्वाचन मतगणनामा असन्तुष्टि जनाउँदै केही उम्मेदवार अदालत पुगेका थिए । तर, मुद्दा दर्ताको तीन बर्षसम्म अदालतले नटुंगाएकोमा उनीहरू असन्तुष्ट छन् । संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य मुद्दाको समय व्यतीत भएपछि फैसला गर्ने परिपाटी विकास भएको बताउँछन् । ‘मुद्दाले समय व्यतित गरेपछि प्रयोजन सकियो भनेर धेरै मुद्दा खारेज भएका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘यो अदालतको रोग जस्तै भएको छ ।’ सर्वोच्चमा एक दर्जन मुद्दासर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलासले निर्वाचनसम्बन्धीका मुद्दाको निरुपण गर्छ । सर्वोच्चमामात्रै निर्वाचनसँग जोडिएका एक दर्जनभन्दा बढी मुद्दा विचाराधीन छन् । सर्वोच्चमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै दायर तीन रिटविचाराधीन छन् । त्यस्तै, उच्च अदालतको फैसला पुनरावेदन भई आएका समेत गरी निर्वाचनसँग जोडिएका एक दर्जनभन्दा बढी मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छन् । गत प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा सुनसरी क्षेत्र नम्बर ३ बाट कांग्रेस उपसभापति विजयकुमार गच्छदार र नेकपा नेता भगवती चौधरीबीच मतपरिणाममा चर्को प्रतिस्पर्धा चलेको थियो । गच्छदारले राज्य संयन्त्रको चरम दुरुपयोग गरेर आफूलाई हराएको भन्दै चौधरी आक्रोशित भइन् । उनले आफ्ना प्रतिनिधिलाई मतगणनास्थलबाट बाहिर निकालेर एकलौटी रुपमा मत गनेर गच्छदार विजयी भएको घोषणा गरेको भन्दै आरोप लगाइन् । उनी यतिमै रोकिइनन् । चौधरीले निर्वाचनमा व्यापक धाँधली भएको भन्दै पुनः मतगणनाको माग राखी सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा मुद्दा दर्ता गरिन् । सर्वोच्चमा संवैधानिक इजसाल हाप्ताको दुईपटक मात्रै बस्छ । तर २० पटक पेसी तोकिँदासमेत यस मुद्दा अझै सर्वोच्चमै अड्किएर बसेको छ । गच्छदारविरुद्ध बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाएको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विषेश अदालतमा दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दा विचाराधीन छ । सो मुद्दाका कारण उनी सांसद् पदबाट निलम्बित भइसकेका छन् । तर, त्यहाँ मत गणना गर्दा धाँधली भएको हो वा होइन भन्ने बारेको विवाद अझै अदालतमै छ । त्यस्तै संखुवासभाका कांग्रेस नेता दीपक खड्काले मत गणनामा धाँधली भएको भन्दै पुनः मतगणनाको माग राखी सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उनी नेकपाका राजेन्द्र गौतमसँग १ हजार १ सय ३० मतान्तरले पराजित भएका थिए । उनले ०७४ साल पुस ३ गते सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा दायर गरेको रिटको अझै फैसला भएको छैन । उनको मुद्दाको २६ पटक पेसी सूचिमा चढाइएको छ भने २ पटक पेसी सूचीबाटै हटाइएको छ । गत प्रदेश सभाको निर्वाचनमा कांग्रेसमा युवा नेता प्रदीप पौडेल तनहुँ १ (क)बाट नेकपाकी आशा कोइरालासँग ५ मतान्तरले पराजित भए । उनले पनि सर्वोच्चमा पुनः मतगणनाको माग राखी दायर गरेको रिटको अझै फैसला भएको छैन । पहिलो पेसीमै रिट खारेजगत प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा सर्लाही क्षेत्र नम्वर ४ मा सुरुमा तत्कालनी राजपाका उम्मेदवार राकेशकुमार मिश्र अग्रपंक्तिमा थिए । मत गणनाप्रति कांग्रेस प्रतिनिधिले असन्तुष्टि जनाएपछि केही दिन मतगणना नै राेकिएको थियो । त्यसपछि भएका बाँकी मत गणनाबाट कांग्रेस उम्मेदवार अमरेशकुमार सिंह विजयी भए । मिश्रको भन्दा सिंहले १ हजार ५ सय ३९ बढी मत ल्याएर विजयी भए । यस मतपरिणामप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै मिश्रले सर्वोच्च अदालतको बाटो रोजे । उनले ०७४ साल पुस ११ गते सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा पुनः मतगणनाको माग राखी रिट दायर गरेका थिए । त्यसको तीन दिनपछि १४ गते यस मुद्दाको पहिलोपटक पेसी तोकिएको थियो । सर्वोच्चका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली न्यायाधीशहरू दीपकराज जोशी, ओमप्रकाश मिश्र, चोलेन्द्र शमशेर जवरा र दीपककुमार कार्कीको संवैधानिक इजलासले पहिलो पेसीमै रिट खारेज हुने फैसला गरेका थिए । उच्चमा एक सय सात मुद्दात्यस्तै, प्रदेश तथा स्थानीय तहको गत निर्वाचनको मत परिणामप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै देशभरका विभिन्न उच्च अदालतमा रिट दायर गर्नेहरूको संख्या पनि उल्लेख्य छ । नेपालवाचलाई प्राप्त विवरणअनुसार अहिलेसम्म देशभरका सातै उच्च अदालतल र तिन इजलासहरूमा १०७ थान मुद्दा विचाराधिन छन् । तर, ती मुद्दाको अझैसम्म पनि छिनोफानो हुन सकेको छैन । मुद्दाको गाम्भीर्य हेरेर प्रधानन्यायाधीशले चाडो फैसला गर्न लगाउनुपर्छ ः बलराम केसी, पूर्वन्यायाधीशसर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीले ढिलो न्याय दिनु अदालतको रोग जस्तै भएको बताउँछन् । ‘अदालतले मुद्दाको गाम्भीर्य बुझ्नुपर्छ । अहिले अर्थ, विकास निर्माण लगायतसँग जोडिएका मुद्दाको चाडो निरुपण नहुँदा समस्या परिरहेका छन्,’ पूर्वन्यायाधीश केसीले भन्छन्, ‘मुद्दाको गाम्भीर्य हेरेर प्रधानन्यायाधीशले चाडो फैसला गर्न लगाउनुपर्छ, त्यो कानुनसम्मत नै हुन्छ ।’ संविधानको धारा १३६ ले दिएको प्रशासनीक अधिकार प्रयोग गरी विज्ञहरु सम्मिलित सल्लाहकार राखेर निर्वाचनसम्बन्धीका मुद्दाको छिटो किनारा लगाउन उनी सुझाव दिन्छन् । सर्वोच्च अदालतबाटै संवैधानिक विज्ञको रुपमा नियुक्त भएका पूर्वरजिस्ट्रार डा. रामकृष्ण तिमल्सिनाले निर्वाचनसँग जोडिएका मुद्दाले प्राथमिकता नपाउने गरेको बताए । उनी भन्छन्, ‘निर्वाचनका मुद्दाको फैसला ६ महिनाभित्रै हुनुपर्ने व्यवस्था भए पनि अदालतले बेवास्ताका कारण मुद्दा लम्बिएको छ,’ कांग्रेस नेता प्रदीप पौडेल भन्छन्,‘शक्तिका सामू अदालत झुक्यो’ कांग्रेस युवा नेता प्रदीप पौडेलले अदालत शक्तिका सामु झुकेको आरोप लगाए । निर्वाचनसँग जोडिएका मुद्दाको समयमै फैसला नगरेर अदालतल आफैंले सेवाग्राहीलाई झुलाइरहेको आरोप उनले लगाए । ‘निर्वाचन जित्ने शक्तिशाली हुन्छ, त्यस्ताका विरुद्धमा अदालत जानै नमानेको देखियो,’ उनी भन्छन् । निर्वाचन आयोगले गरेका गलत निर्णयलाई बल पुग्ने गरी अदालतले काम गरिहेको आरोप नेता पौडेलले लगाए । ‘लोकतन्त्रको मूल मर्म भनेकै निर्वाचन हो, निर्वाचनमाथि नै प्रश्न उठेर अदालत प्रवेश गर्दा पनि अदालतले प्रश्नको समयमै उत्तर दिएन,’ उनले भने, ‘यसले नेपालको न्याय प्रणालीमाथि नै विश्वास घटाइरहेको छ ।’ अदालतले समयमै फैसला नगर्दा जनस्तरमा न्यायलयमाथिको विश्वास गुम्दै गएको उनको आरोप छ ।