सर्वोच्च अदालतद्धारा गठित पूर्व न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लाल संयोजकत्वको समितिले न्यायालयमा चरम भ्रष्टाचार हुने गरेको निश्कर्षसहितको प्रतिवेदन तयार गर्यो । ०७२ मा सर्वोच्चमा बुझाइएको उक्त प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन । प्रतिवेदनले प्रधानन्यायाधीशले कमिसन लिन्छ भन्ने गम्भीर आरोप लगाएको छ । कतिपय न्यायाधीशहरुको आचरण, नैतिकतामा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । तर, यसबारे न्यायमूर्तिहरू स्पष्ट जवाफ दिन सक्ने अवस्थामा छैनन् । न्यायको मन्दिरमा भ्रष्टाचार छ भन्ने गम्भीर आरोपमाथि छानविन गर्न न्यायालय र न्यायाधीश तयार देखिन्नन् । यसै सन्दर्भमा पूर्व प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीसँग नेपालवाचले गरेको संवाद : लाल प्रतिवेदनले अदालतमा भ्रष्टाचार छ भन्छ । सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशले २० प्रतिशत कमिसन खान्छ भन्छ । तपाईंले आफ्नो कार्यकालमा कति कमिसन पाउनु भयो ? हिसाब राख्नुभएकाे छ ? तपाईंको प्रश्नमा मेरो असहमति छ । प्रधानन्यायाधीशले कमिसन खान्छ भनेर म कल्पना पनि गर्न चाहन्न ।मेरो कार्यकालमा मलाई कसैले कमिसन लिएर भेट्न आएन । सायद आउने हिम्मत गरेन । म अरुको जिम्मा लिन सक्दिन । तर मैंले एक रुपैयाँ पनि कमिसन खाएको छैन । तपाईं त्यति इमान्दार हुनुहुन्थ्यो भने त्यो प्रतिवेदन किन कार्यान्वयन गर्नुभएन ? प्रतिवेदनले भनेको कुरा गलत हो भने गलत प्रतिवेदन दिने न्यायाधीशलाई कारवाही गर्न सक्नुहुन्थ्यो । हुँदै नभएको विषयमा सर्वोच्चकै न्यायाधीशले प्रतिवेदन बनाएर दियो भनेर कसरी पत्याउने ? प्रतिवेदनले भनेको कुरा सत्य हो । तर यो सत्य मेरो पालामा भएको होइन, पहिला भएको थियो । नाम त भन्दिन, कसैको त्यस्तो कुरा आएको थियो । सायद लाल श्रीमानले त्यसैको आधारमा प्रतिवेदन तयार गर्नुभएको की ? र बाँकी अरु सबै न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति पनि छानविन हुनुपर्छ । गरौं । न्यायाधीश र न्यायालयका कर्मचारीहरुको पनि सम्पत्ति छानविन गरौं । न्यायाधीश र न्यायालयका कर्मचारीहरुको पनि सम्पत्ति छानविन गरौं । त्यसले न्यायालयलाई शुद्धीकरण गर्न सबैभन्दा ठूलो मद्दत गर्छ । त्यसकारण त्यसको शुरुवात मबाट गरौं । त्यसले न्यायालयलाई शुद्धीकरण गर्न सबैभन्दा ठूलो मद्दत गर्छ । त्यसकारण त्यसको शुरुवात मबाट गरौं । एउटा गाडी खरिदमा, भवन बनाउने काममा कमिसनका लागि प्रधानन्यायाधीश अल्झिएर बस्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । यी सबै काम अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार/रजिष्ट्रार तथा श्रेस्तेदारबाट मात्रै हुन्छ । उनीहरूले नै जान्ने कुरा हो । पछिल्लो भनाइको अर्थ प्रधानन्यायाधीशले चाँहि होइन, मुख्य रजिष्ट्रार, रजिष्ट्रार, श्रेस्तेदारले चाहिं कमिसन खान्छ भन्न खोज्नु भएको हो ? मैंले कसैले घुस/कमिसन खाएको देखेको छैन । मसँग त्यसको प्रमाण पनि छैन । प्रतिवेदनले भौतिक संरचना, गाडी खरिदमा भ्रष्टाचार हुन्छ भनेको छ । ती काम गर्ने जिम्मेवारी मुख्य रजिष्ट्रार, रजिष्ट्रार, श्रेस्तेदार लगायतमा हुन्छ । त्यसकारण यदि त्यस्तो हो की होइन भन्ने पनि उहाँहरूलाई थाहा हुने कुरा हो भन्न खोजेको हुँ । तपाईं लाल प्रतिवेदनलाई गलत भन्न सक्नुहुन्छ ?प्रतिवेदन गलत पनि नभनौं । मेरो विचारमा कसैलाई इंगित गरेर प्रतिवेदन तयार पारेको होला । मैंले नजानेको कुरा कसरी भनौं ? प्रधानन्यायाधीश जस्तो मान्छेले एउटा गाडी खरिदमा, अन्य ठेक्कापट्टा दिने कुरामा कमिसन लिन्छ जस्तो मलाई लाग्दै लाग्दैन । त्यसो भए झुठा प्रतिवेदन दिनेलाई तपाईंले आफ्नो पालामा किन कारबाही गर्न सक्नुभएन ? प्रतिवेदन दिँदैमा कारबाही गर्ने भन्ने हुँदैन । कसैको हकमा खोट देखिएको अनुभव भएर प्रतिवेदन तयार भएको हुन सक्छ । प्रतिवेदन दिँदैमा कारवाही गर्ने भन्ने हुँदैन । न्यायाधीशहरू ‘अहंकारी’ र सामन्ती प्रवृतिका भए भन्ने छ नी ! तपाईं पनि सामन्त, अहंकारी हुनुहुन्थ्यो ? अहंकारी तामसी भन्ने कुरा प्रतिवेदनले पुरातन शैली, चरित्र र प्रवृतिलाई इंगित गरेको हुन सक्छ । न्यायालयमा सुधार हुनुपर्छ, परिवर्तनलाई आत्मसाथ गर्नुपर्छ भन्ने मान्छे हुँ म । त्यसैले मलाईचाहिं कम्तीमा अहंकारी, सामन्त नभन्दा हुन्छ कि ? न्यायालय पुरानत शैलीबाट माथि उठ्दै गरेको अवस्था चाहिँ हो । विभिन्न प्रतिवेदन तथा जनस्तरले एकैसाथ अदालतमा भ्रष्टाचार बढ्यो भनिरहेको छ, यदि भ्रष्टाचार बढेको होइन भने, न्यायाधीशहरू आफ्नो सम्पत्ति छानविन गराउन किन डराउँछन् ?अरु न्यायाधीशहरू किन डराउँछन् म बुझ्न सक्दिनँ । म चाँहि डराएको छैन । म जानकार छु, मेरो विषयमा अनेक कुरा लेखियो र सबैभन्दा भ्रष्टजस्तो बनाइएको छ । ममाथि धेरै अनावश्यक प्रश्न उठाइएको छ । नेपालको न्यायालयको खतरनाक पक्ष भनेको एनजिओ/आएनजीओकरण हो । यिनीहरुको मुख्य काम न्यायालय ध्वस्त पार्नु हो । यो अन्तर्वार्तामार्फत् म प्रष्टताका साथ भन्छु, मेरो सम्पूर्ण सम्पत्तिको वैधतामाथि छानविन गरियोस् । राज्यको सम्बन्धित निकायले मेरो सम्पत्ति छानविन गराेस् भन्ने मेरो चाहना हो । मेरो आग्रह हो । र बाँकी अरु सबै न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति पनि छानविन हुनुपर्छ । गरौं । न्यायाधीश र न्यायालयका कर्मचारीहरुको पनि सम्पत्ति छानविन गरौं । त्यसले न्यायालयलाई शुद्धीकरण गर्न सबैभन्दा ठूलो मद्दत गर्छ । त्यसकारण त्यसको शुरुवात मबाट गरौं । प्रतिवेदनले उपत्यकाका अदालतमा मात्र देशभर हुनेमध्ये ९० प्रतिशत भ्रष्टाचार हुन्छ भन्छ, यो साँचो हो ? जहाँ मुद्दाको चाप बढी हुन्छ, त्यहाँ विचौलियाहरूकाे चलखेल बढी हुन्छ । त्यो आधारमा हेरेर प्रतिवेदन तयार भएको हुनसक्छ । न्यायालयको क्षमता विकासका नाममा अदालतमा आइएनजिओ भित्र्याइयो, त्यसले प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशलाई विदेश घुमाउने र आफ्नो स्वार्थअनुकूल अदालतलाई प्रयोग गर्‌याे भन्ने छ नी ? यो आफैंमा भ्रष्टाचार हो । नेपालको न्यायालयमा एनजिओ/आएनजीओकरण भएकाले स्वतन्त्र न्यायालयमा घात भएको छ । यसैको कारण हुने नहुने काम भएका छन् । मिडियामा विचाराधीन मुद्दामा बोल्न लगाउने जस्ता अनेक गतिविधि गरेर स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि आँच पुर्याउने काम भइरहेको छ । नेपालको न्यायालयको खतरनाक पक्ष भनेको एनजिओ/आएनजीओकरण हो । यिनीहरुको मुख्य काम न्यायालय ध्वस्त पार्नु हो । याे पनि पढ्नुस् : ‘ओपन सेक्रेट’ : ‘प्रधानन्यायाधीश र मुख्य रजिस्ट्रार’लाई २० प्रतिशत कमिसन सर्वोच्चकै अध्ययन : डान्सबार जाने न्यायाधीश, वकिल र बिचौलिया पत्रकारले अदालत बद्‌नाम ! सर्वाेच्चसहित उपत्यकाका अदालतमा मात्र ९० प्रतिशत भ्रष्टाचार !