काठमाडौ । नेपाल सरकारका प्रशासक कति इमान्दार छन् भन्ने विषय एउटा लेखापरिक्षण प्रतिवेदनले स्पष्ट संकेत गरेको छ । निजामती कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धीका लागि सरकारले संघीय मामिला मन्त्रालयमा पुस्तकालय सञ्चालन गरेको छ । पुस्तकालयमा सरकारको लगानी आफैँमा सुखद पक्ष हो । तर त्यसको दुरुपयोग सुशासन कायम गराउने जिम्मेवारी बोकेका कर्मचारीहरुले गरे । जो विभिन्न सरकारी कार्यालयमा महत्वपूर्ण भूमिकामा छन् । महालेखाको लेखा परिक्षण प्रतिवेदन अनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट एउटै कर्मचारीले १३ वटासम्म पुस्तक लगेका छन् । पुस्तक लैजानु समस्या होईन, बर्षौदेखि उनीहरुले किताब फिर्ता गरेका छैनन् । त्यसरी किताब लगेर फिर्ता नगर्नेमध्ये एक जना हुन् नेपाल सरकारका अधिकृत कमलप्रसाद भट्टराई । उनले २०६४ कार्तिक ५ गते एकै दिने ५ वटा किताव लगेका थिए । ती किताबहरुमा डिब्लोम्याटिक्स स्ट्याटेजी फर नेपाल, फरेन पोलिसी एण्ड डिप्लोमेशी, डब्लुटिओ लगायतका पुस्तक छन् । उनले ती पुस्तकहरु फिर्ता नगरेपछि महालेखाले आफ्नो लेखापरिक्षण प्रतिवेदनमै त्यस्तो विवरण उल्लेख गरेको हो । रामहरी कोइराला नाम गरेका कर्मचारीले २०६३ फागुन २६ गते दुई पुस्तक लगेका थिए । त्यो किताब उनले अहिलेसम्म फिर्ता गरेका छैनन् । किताब लगेर फिर्ता नगर्ने कर्मचारीहरु दिवस आचार्य, सीता गौर्तला, नारायणदेव श्रेष्ठ, रामबहादुर के.सी., सकुन्तला कडरीया, सन्तोष सापकोटा, डा हरि पौडेल लगायत छन् । डा. हरि पौडेल नेपाल सरकारका सचिव हुन् । उनले २०६६ चैत्र १० गते Deltas Key Tp The Need Genersh TOEFL Test भन्ने किताब लगेका थिए । लेखापरिक्षण प्रतिवेदन अनुसार उनले त्यो किताब फिर्ता लगेका छैनन् । पौडेल देशको सर्वोच्च निकाय राष्ट्रपतिको कार्यालयका सचिव छन् । २०६७ जेठ २५ गते ‘लज्जा उपन्याश’ लगेका ज्ञानेन्द्रप्रसाद  ढकालले आफैँलाई लज्जा हुने गरि किताब फिर्ता गरेनन् । सबैभन्दा धेरै किताब लगेर फिर्ता नगर्नेमा पूर्व मन्त्री रविन्द्र श्रेष्ठ छन् । उनले आफ्नो स्वकीय सचिव मोहन गौतममार्फत २०६७ भदौ ६ गते १३ वटा किताब लगेका थिए । त्यसपछि उनले कुनै पनि किताब फिर्ता गरेका छैनन् । किताब लगेर फिर्ता नगर्ने कर्मचारीहरुमा मुक्तिराम अर्याल, सम्भु थापा, नवराज नेपाल, नारायणप्रसाद रिमाल दुर्गा चापागाई लगायत छन् ।