गत २७ असोजमा मन्त्रिपरिषद्ले कोभिड–१९ को परीक्षण सम्बन्धी नयाँ मापदण्ड जारी गर्‌याे । त्यसले तोकिएको मापदण्डभित्र परेका कोरोना संक्रमितको हकमा मात्र सरकारले उपचार खर्च व्यहोर्ने व्यवस्था गर्‌याे । यससँगै कोरोना महामारी नियन्त्रणको जिम्मेवारीबाट सरकार पछि हट्यो । मन्त्रिपरिषद्को यही निर्णयका आधारमा निःशूल्क उपचार गराइरहेका सरकारी अस्पतालले पनि कोरोना विरामीबाट शूल्क असुल्न थालेका छन् । कोरोना संक्रमण भयावह हुँदै जाँदा नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने दायित्वबाट सरकार पछि हटेको छ । संक्रमितबाट पैसा उठाउन सरकार नै उद्दत यसअघि निःशूल्क उपचार गराइरहेका सरकारी अस्पताल कोरोना संक्रमितबाट धमाधम शूल्क उठाउन थालेका छन् । गत बिहीबार काठमाडौंको टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालले आइसियु र आइसोलेसनमा भर्ना हुने विरामीहरूका लागि विरामीको अवस्था अनुसारको उपचार वर्गीकरण गरेर धरौटी र दैनिक उपचारबापतको रकमको सूची सार्वजनिक गर्‌याे । जसअनुसार मध्यम जटिल (ग्यास्ट्रो आइसोलेसन) ले २० हजार धरौटी राखेर दैनिक तीन हजार पाँच सय, मध्यम जटिल (क्याबिन आइसोलेसन) र जटिल (आईसियु) ले ३० हजार धरौटी राखेर दैनिक सात हजार पाँच सय र जटिल (भ्यान्टिलेटरसहितको आईसियु) ले ५० हजार धरौटी राखेर दैनिक १५ हजार तिर्नुपर्ने भनिएको छ । यद्यपि, गरिब परिचयपत्र वा सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिस पत्रसहितका विपन्न, ७० वर्षभन्दा बढी उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिक, अति अपांगता र एकल महिलाको हकमा सम्बन्धित प्रमुख कन्सल्टेन्ट/वरिष्ठ कन्सल्ट्यान्ट र निर्देशकको लिखित निर्णयमा विरामीको आर्थिक अवस्था, औचित्य र आवश्यकताका आधारमा उपचार शूल्कमा १० देखि शतप्रतिशतसम्म छुट दिन सकिने अस्पतालले बताएको छ । त्यस्तै, नयाँ बानेश्वरस्थित सिभिल अस्पतालले २ कार्तिकमा उपचारबापत लाग्ने सम्पूर्ण खर्च विरामी स्वयंले व्यहोर्नुपर्ने सूचना जारी गर्‌याे । सामुदायिक अस्पताल धुलिखेल अस्पतालले पनि २ कार्तिकबाट लागू हुनेगरी कोरोना संक्रमितबाट विरामीको अवस्था अनुसार उपचार वर्गीकरण गरी धरौटी र दैनिक उपचार बापतको रकम माग गरेको थियो । जसअनुसार अस्पतालले सामान्य लक्षणसहित वार्डमा भर्ना भएका विरामीको हकमा (औषधी तथा रोग निदानमा प्रयोग हुने जाँच तथा अक्सिजन चलाएमा थप शूल्कसहित) पचास हजार धरौटी रकम र दैनिक तीन हजार पाँच सय रुपैयाँ, हाई डिपेन्डेन्सी युनिट (एचडियु) मा भर्ना भएका मध्यम जटिल विरामीको हकमा (औषधि तथा रोग निदानमा प्रयोग हुने जाँच तथा अक्सिजन चलाएमा थप शूल्क सहित) धरौटी बापत एक लाख र दैनिक सात हजार पाँच सय रुपैयाँ, र आईसीयुमा भर्ना भएका जटिल प्रकारका विरामीको हकमा (औषधी तथा रोग निदानमा प्रयोग हुने जाँचहरू तथा भेन्टिलेटर सहित थप शूल्कको साथमा) धरौटी बपत दुई लाख रुपैयाँ तथा दैनिक १५ हजार रुपैयाँ माग गरिएको छ । यी केही उदाहरणमात्र हुन् । अहिले सरकारी तथा सार्वजनिक अस्पतालहरूले पनि कोरोना संक्रमितबाट उपचारबापत धमाधम शूल्क असुल्न थालेका छन् । मनपरी शूल्क असुल्दै निजी अस्पताल, खोइ सरकारको ताल्चा ? निःशूल्क उपचारबाट सरकारले हात झिकेपछि कोरोना उपचारमा अहिले निजी अस्पतालको लूट धन्दा नै चलेको छ । सरकारले दर नै तोकेको पिसिआर परीक्षणमासमेत निजी अस्पतालले तेब्बर/चाैब्बर शूल्क असुलेका छन् । सामान्य लक्षण देखिएका संक्रमितलाई पनि अनेक शीर्षकमा उपचारबापत भन्दै निजी अस्पतालहरूले प्रति विरामी नै लाखौं रुपैयाँ असुलिरहेका छन् । सरकारले २८ भदौमा पिसिआर परीक्षण शूल्क चार हजार चार सयबाट घटाएर दुई हजार रुपैयाँ तोक्यो । अहिले सरकारले तोकेको पिसीआर परीक्षणको दर दुई हजार हो । तर, निजी अस्पताल तथा प्रयोगशालाहरूले दुई हजार पाँच सयदेखि तीन हजार पाँच सयसम्म असुलिरहेका छन् ।सरकारले मापदण्डमा नपरेका अस्पतालहरूको उपचार खर्च सरकारले नव्यहोर्ने नीति अंगालेपछि सरकारी तथा निजी अस्पताल तथा प्रयोगशालाहरूले विरामीबाट मनपरी शूल्क असुल्दै आएका छन् । परीक्षणको नाममा मनपरी शूल्क लिनु गैरकानुनी भएको जनाउँदै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले त्यस्ता प्रयोगशाला तथा अस्पताल भेटिए ताला मार्ने बताउँदै आएको छ । तर, निजी अस्पतालहरूले कोरोना परीक्षण र उपचारमा खुल्लमखुला लुट मच्चाइरहँदा सरकार मूकदर्शकजस्तै छ । गरिबको पहिचान नहुँदा उपचारमा सकस, संक्रमण बढ्ने जोखिम भन्नलाई सरकारले आर्थिक रुपले विपन्नलाई निःशूल्क उपचार गराउने घोषणा गरेको छ । तर, को गरिब भन्ने वास्तविक रेकर्ड सरकारसँगै छैन । सरकारले केही जिल्लाहरूमा गरिब पहिचान गरे पनि त्यो वास्तविक र अद्यावधिक छैन । वास्तविक विपन्नको पहिचान नखुल्दा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका नागरिक उपचारबाट बञ्चित हुने अवस्था आएको छ । पछिल्लो समय हुने खाने र आर्थिक रुपमा सम्पन्न व्यक्तिहरूले पनि पहुँचका आधारमा ५/७ पटक सम्म पनि निःशूल्क पिसिआर परीक्षण गरेका प्रशस्तै उदाहरण छन् । तर, विपन्न नागरिक भने कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण संक्रमित हुँदासमेत उपचार सेवाबाट बञ्चित छन् । कोरोना महामारीका बेला उपचार सेवाबाट सरकारले हात उठाउँदा संक्रमण बढ्नेमा चिकित्सकहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । ‘संक्रमितको उपचार सरकारले गर्छ भन्दासम्म धेरै मानिसहरू उपचारका लागि अस्पताल आउने गर्थे, सरकारले नै उपचार नगर्ने नीति लिएपछि धेरै मानिस संक्रमण लिएर घरमै बस्नेवाला छन् । विपन्नताका कारण पैसा तिर्नुपर्छ भनेपछि उपचार नगर्ने प्रवृतिको विकास हुन्छ,’ त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जका सह–प्राध्यापक एवं वरिष्ठ छाती रोग विशेषज्ञ डा.निरज बम भन्छन्, ‘यसले संक्रमण कम हुनुको सट्टा झनै बढ्न सक्छ ।’ सर्वोच्चको फैसला पनि टेरेन सरकारलेजनताको स्वास्थ्य सेवाको सुविधा प्रदान गर्नु सरकारको कर्तव्य हो । संविधानले नै नागरिकका स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको सुनिश्चितता गरेको छ । प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशूल्क प्राप्त हुने र सम्पूर्ण नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको व्यवस्था संविधानले गरेको छ । त्यसमाथि महामारी नियन्त्रण त सरकारको महत्वपूर्ण दायित्वभित्र पर्ने विषय हो । उसो त केही समयअघि सर्वोच्च अदालतले नै कोरोना संक्रमितबाट शूल्क लिन नहुने फैसला गरेको थियो । गत १५ असोजमा सर्वोच्चले कोरोना संक्रमितको निःशूल्क परीक्षण गर्न तथा संक्रमितलाई उपचारको व्यवस्था थप गर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो । सरकारले कोरोना संक्रमितबाट शूल्क लिने निर्णय सर्वोच्च अदालतको फैसला प्रतिकूल छ । आइतबारमात्रै प्रधानमन्त्री केपी ओली र स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर भएको छ । सर्वोच्चले निःशूल्क पिसिआर परीक्षण गर्न गरेको फैसला विपरीत संक्रमितबाट शूल्क असुल गरेको भन्दै अवहेलना मुद्दा दायर भएको हो । अधिवक्ताद्वय केशरजंग केसी र लोकेन्द्र ओलीले प्रधानमन्त्री ओली र स्वास्थ्य मन्त्री ढकाललाई १ वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवानाको माग गर्दै अवहेलना मुद्दा दर्ता गराएका हुन् । कोभिड १९ को उपचार निःशूल्क उपचार गर्नु भन्ने परमादेशको सरकारले गम्भीर उल्लंघन गरेकाले कारवाही गर्न गर्न निवेदनमा माग गरिएको छ । यता टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका निर्देशक डा. सागर राजभण्डारी निःशूल्क परीक्षणका तथा उपचारका नाममा राज्यको स्रोतको दोहन हुन थालेपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न लक्षित वर्ग तोकिएको बताउँछन् । ‘राज्यको सम्पत्तिमा पहुँच हुनेको जति अधिकार हुन्छ, नहुनेको पनि उत्तिकै अधिकार हुन्छ,’ राजभण्डारी भन्छन्, ‘तर, उपचार सेवा निःशूल्क हुदाँ पहुँचका आधारमा निःशूल्क उपचार गर्नेको भीड अनियन्त्रित भयाे, एउटै व्यक्तिले पाँच/सात पटक सम्म पनि जाँच गरे । त्यसैलाई नियन्त्रण गर्न बाध्य भएर यो निर्णय गरेका हौं ।’ हालसम्म निःशूल्क पिसिआर परीक्षण तथा उपचारका नाममा १५–२० अर्ब रुपैयाँ तथा स्वास्थ्य उपकरण खरीदमा अर्बौं खर्च भएको सरकारको हिसाब छ । सरकारले हात झिकेको होइन, उपचार गर्न नसक्नेलाई प्राथमिकता दिएको हो – स्वास्थ्य मन्त्रालय कोरोना संक्रमणमा राज्यको उपस्थिति नगन्य रहेको आम गुनासोकाबीच सरकार भने आफ्नो दायित्वबाट च्यूत नभएको दावी गर्छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रा.डा जागेश्वर गौतम मापदण्डमा नपरेकाहरूको उपचार नगर्ने विषयलाई सरकार आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन खोजेको अर्थमा नबुझ्न भन्छन् ।‘उपचारबाट सरकारले हात झिकेको होइन, बरु लक्षित वर्गलाई प्राथमिकतामा राखेको हो,’ उनी भन्छन्, ‘कसैले एउटा कागतमा विपन्न छु, उपचार गर्न सक्दिनँ भनेर सही गर्छ भनेर सरकारले उसको परीक्षण र उपचार नै निःशूल्क गर्छ ।’ गौतमकै कुरालाई दोहोर्‌याउँछन् स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका कोभिड–१९ फोकल पर्सन महेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ । ‘बुझ्नेले कसरी बुझे, सरकार जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको छैन, सक्नेले आफैं उपचार गर भनेर विकल्प दिएको मात्र हो,’ उनी भन्छन्, ‘कसैले म उपचार गर्न सक्दिनँ भन्छ भने राज्य उपचारका लागि तयार छ ।’ याे पनि पढ्नुस् कोरोना उपचारको महंगो सूचीविरुद्ध सामाजिक संजालमा आक्रोस कोरोना बिरामीको परीक्षण र उपचारको सम्पूर्ण जिम्मा सरकारले लिन्छ : अर्थमन्त्री पौडेल