काठमाडाैं । गत २८ असोजमा कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्र लेख्यो । नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को ११ असोज ०७७ को बैठकको निर्णय कार्यान्वयनका लागि भन्दै लेखिएको पत्रको व्यहोरामा भनिएको छ, ‘विभिन्न कुटनीतिक नियोगबाट हुने पत्राचार र कतिपय सरकारी लिखतहरूमा समेत नेपालको औपचारिक नाम नेपालीमा ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ र अंग्रेजीमा ‘Federal Democratic Republic of Nepal’ लेख्ने गरिएकामा अब उप्रान्त नेपालको औपचारिक नाम नेपालीमा ‘नेपाल’ र अंग्रेजीमा ‘Nepal’ लेख्ने ।’ नेपाली र अंग्रेजी भाषामा नेपालको औपचारिक नाममा एकरुपता कायम गर्ने र नेपालको संविधानको अंग्रेजी अनुवादमा प्रयोग भएका केही शब्दहरूलाई परिमार्जन गर्ने सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न तथा स्थानीय तहमासमेत कार्यान्वयनका लागि परिपत्र गर्न अनुरोध गर्दै कानूनले संघीय मामिलालाई पत्र लेखेको हो । देशमा गणतन्त्र आएको १२ वर्ष भइसक्यो । नयाँ संविधान जारी भएर गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशीताका मुद्दा लागू भइसके । तर, देशको मूल कानून संविधानलाई नै कुल्चेर मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको छ । संविधानविद्हरू यसलाई लामो संघर्ष र बलिदानीको उपलब्धीका रुपमा जन्मिएका गणतन्त्र र संघीयताका विरुद्धको गतिविधि भन्छन् । प्रधानमन्त्री नै संघीयता विरोधी गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको एजेन्डा उठाएर १० वर्ष संघर्ष गरेको तत्कालीन नेकपा माओवादीसहितको दल नेकपा अहिले सत्तामा छ । दुई तिहाई मत पाएर सोही दलका अध्यक्ष केपी ओलीले सत्ताको बागडोर सम्हालको छन् । देशको कार्यकारी प्रमुख भएको हिसाबमा परिवर्तनका मुद्दा संस्थागत गर्नु प्रधानमन्त्रीको दायित्व हो । तर, व्यक्तिगत रुपमा संघीयता र गणतन्त्र विरोधीको पहिचान बनाएका प्रधानमन्त्रीले आफ्ना गतिविधिमा पनि संघीयताविरोधी छनक दिएका छन् । यसैको पछिल्लो कडी हो, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय । कर्णाली प्रदेशका नेताहरूसँगको भेटघाटमा १ कात्तिकमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेशहरू संघका प्रशासनीक युनिटमात्रै भएको बताएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘साथीहरूलाई म स्पष्ट पार्छु, प्रदेश सरकार भनेको संघको प्रशासनीक युनिट हो । यसले आफैंले कुनै महत्वपूर्ण निर्णय गर्न सक्दैन । त्यहाँ तपाईं आफैंले कुनै मन्त्री बनाउन वा हटाउन सक्नुहुन्न । ती काम प्रधानमन्त्रीले भनेपछिमात्रै गर्नुपर्छ, पार्टीमा छलफल भएपछि, नेतृत्वबाट निर्देशन लिएपछिमात्रै हुन्छ । त्यसैले यस्ता काममा सचेत हुनुहोला । संविधानले तीन तहका सरकारको व्यवस्था गरेको छ । जसमा तीनै सरकार स्वतन्त्र र स्वायत्त छन् । प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्तिलाई पनि संविधान र कानूनविद्हरूले आलोचना गरेका थिए ।हुनत अहिलेमात्र होइन प्रधानमन्त्री ओलीको छवि पहिले पनि यस्तै थियो । देशमा गणतन्त्रका लागि संघर्ष चलिरहेका बेला उनले ‘बयलगाढा गढेर अमेरिका पुग्नु र नेपालमा गणतन्त्र आउनु उस्तै हो’ को अभिव्यक्ति दिएका थिए । संविधानलाई काट्नेगरी मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्रचलित संविधानले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य भनेको छ । संविधानको धारा ४ मा यसबारे उल्लेख छ – नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्तासम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक राज्य हो । संविधान देशको मूल कानून हो । सरकार, राज्यका नीति तथा अंग र कानून संविधान अन्तर्गत नै सञ्चालित हुन्छन् । तर, मन्त्रिपरिषद्ले संविधानलाई नै काट्ने गरी निर्णय गरेको छ । मुलुकको परिचय नामेट पार्ने प्रयास मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा अब कुटनीतिक नियोगदेखि सरकारी कामकारवाहीमा यसअघि लेखिँदै आएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालको सट्टा नेपालमात्र हुनेछन् । कुनै पनि मुलुकको परिचय भनेको उसले अंगीकार गरेको राजनीतिक पद्धति र प्रणाली पनि हो । अब कुटनीतिक रुपमा हुने पत्राचार लगायतका औपचारिकताबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको परिचय मेटेपछि यसले मुलुकको राजनीतिक व्यवस्थालाई नामेट पारेको छ । जसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले चिन्दै आएको नेपालको नयाँ राजनीतिक परिचयलाई पछाडि फर्कादिएको छ । सरकारको यस्तो कदमप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ । ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालझ नलेख्न सरकारले मातहतलाई दिएको निर्देशन आपत्तिजनक छ । जेल बस्दाको सिद्धान्त सम्झने कि संविधान निर्माण गर्दाको प्रतिबद्धता ? होसियार ! संविधानको मर्म विरुद्धको कर्म ठाडै अस्वीकार्य छ ! जय नेपाल !’ प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले ट्वीटरमा लेखेका छन् । लामो राजनीतिक आन्दोलनपछि माग स्थापित भएको परिचय नै गुम्नेगरी सरकारले निर्णय गरेपछि सामाजिक संजालमा उस्तै गरी रोष प्रकट गरिएको छ । जहाँ प्रतिपक्षी कांग्रेसमात्रै होइन नेकपाकै जिम्मेवारी नेताहरुले समेत विरोध गरेका छन् । सरकारबाट संविधान विरोधी काम भयोरमन श्रेष्ठ, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता कुनै पनि देशलाई सम्बोधन गर्दा त्यहाँको राजनीतिक पद्धतीलाई पनि जनाइन्छ । यो देशको नामसँगै जोडेर हेरिन्छ । त्यही अनुसार संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको परिचय दिएको हो ।तर, संविधानको व्यवस्था प्रतिकूल हुनेगरी मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ, यो सर्वथा गलत हो ।नेपालमात्र भन्दा के हुन्छ ? यो एकात्मक, राजतन्त्र या गणतन्त्र या अरु केही ? संविधानलाई सरकार या कुनै पनि कानूनले काट्न मिल्दैन । मन्त्रिपरिषद्को यो निर्णय गलत हो ।यसलाई प्रतिगमनतर्फको यात्राको रुपमा मैले बुझेको छु । मुलुक संघीय गणतन्त्र हुने, नाम राख्न नहुने ? यो हुनै सक्दैन । सरकारको निर्णय संविधान, संघीयता र गणतन्त्र विरोधी छ । याे पनि पढ्नुस् संघीयता र गणतन्त्रविरुद्ध ओली : यसअघि शृंखलाबद्ध अभिव्यक्ति, अहिले ‘निर्णय’ सरकारले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सट्टामा नेपालमात्रै लेख्ने निर्णय गरेपछि कांग्रेसको आपत्ति