काठमाडौं । सार्वजनिक पदधारण गरेका पदाधिकारी पारदर्शी हुनुपर्ने असल शासनको परिकल्पना हो । त्यसमाथि न्यायालय त राज्यमा न्याय–निसाफ हेर्ने महत्वपूर्ण अंग को । तर, यही न्यायालयमा भ्रष्टाचारको विषय बारम्बार उठिरहन्छ । न्यायाधीशको सम्पत्ति छानविनको विषय पनि यसैसँग जोडेर उठाउने गरिएको छ । तर, सम्पत्तिका सम्बन्धमा न्यायाधीशलाई विशेषाधिकार छ भन्दा नि फरक पर्दैन । न्यायपरिषद् ऐन, २०७३ को दफा २९ (३) मा न्यायाधीशको सम्पत्ति गोप्य राखिने उल्लेख छ । प्रत्येक वर्ष न्यायाधीशले परिषद्मा सम्पत्ति विवरण बुझाउँछन् । तर, सम्पत्ति विवरणको त्यो ‘खामबन्दी’ खोलेर अनुसन्धान गर्ने चलन परिषद्मा छैन । यसपटक भने अदालतको भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीशको नेतृत्वमा छानविन समिति गठन गरेको छ । गत २ साउनमा सर्वोच्चले न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा उक्त समिति गठन गरेको हो । प्रधानन्यायाधीशकै फैसलाले ल्याएको तरंग प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराले जघन्य हत्या गरी जेल सजाय भुक्तान गरिरहेका सशस्त्र प्रहरीका पूर्व डिआइजी रञ्जन कोइरालालाई तजविजी अधिकार प्रयोग गरी साढे ११ वर्ष कैद सजाय छुट दिए । फैसलाले सिंगो न्यायलयलाई विवादको भूमरीमा पारिदियो । यो विवादले न्यायलयमाथि एउटा चौतर्फि दबाब बढायो – न्यायालयमा भएको भ्रष्टाचारको छानविन गर्नुपर्छ । ५० जना नेपाल बारका पूर्व पदाधिकारी तथा कानून व्यवसायीले अदालतमा हुने भ्रष्टाचार छानविन गर्नका लागि दबाब दिएपछि नेपाल बारले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई खबरदारी नै गरेको थियो । बारले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई गत २५ साउनमा न्यायाधीशको सम्पत्ति छानबिन गरी सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने मागसहितको १७ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको थियो । यसपछि न्यायाधीश कार्कीको संयोजकत्वमा समिति बनेको हो । ऐनको दफा २९ (१) मा न्यायपरिषद्का सदस्य तथा न्यायाधीशले आफ्नो र आफ्ना परिवारका सदस्यको नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र परिषद्समक्ष पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, ऐनमा सम्पत्ति विवरण गोप्य राखिने भन्ने व्यवस्थाका कारण समिति नै पंगु त बन्ने होइन ? भन्ने प्रश्न पनि जिवितै रहेको छ । नौलो अभ्यास होइन अदालतमा भ्रष्टाचार भएको व्यापक जनगुनासोकाबीच सर्वोच्चले विभिन्न समयमा अध्ययन समितिहरू यसअघि पनि बनाउँदै आएको हो । कतिपय प्रतिवेदनहरू भने प्रधानन्यायाधीशकै चेम्बरमा नै गोप्य राखिएको छ भने केही प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ । न्यायालयमा विकृति विसंगति तथा भ्रष्टाचार हुने गरेको जनगुनासो बढेपछि न्याय क्षेत्रबाट नै पटक–पटक छानविन समितिहरू बनेका छन् । प्रतिवेदन पनि बुझाएका छन्, तर ति प्रतिवेदन सार्वजनिक भएका छैनन् । न्यायालयमा हुने विकृति विसंगति अध्ययन गर्न ०६६ मा सर्वोच्च न्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठ संयोजकत्वको प्रतिवेदन र ०७२ साउनमा तत्कालीन गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा गठित समितिका प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन । श्रेष्ठले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझी र लालले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठलाई प्रतिवेदन बुझाएका थिए । तर, त्यो प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन । यसअघिका ती प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुको सट्टामा आफैं सशस्त्र प्रहरीका पूर्व डिआइजी रञ्जन कोइरालालाई श्रीमती हत्याको अपराधमा साढे ११ वर्ष कैद मिनाहा दिएर विवादित बनेपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा अर्को अध्ययन समिति बनाए ।तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद श्रेष्ठ (१५/१२/०६६ – २३/०१/०६८) ले आफैंद्धारा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने अभ्यास सुरु गरेका थिए । न्यायाधीशले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनको मनसाय र अभ्यासलाई उनीबाहेक कसैले अबलम्बन गरेन । अहिलेसम्म कुनै पनि न्यायाधीशको सम्पत्ति सार्वजनिक गरिएको छैन । न्यायीक शुद्धताको रटान कसेर प्रधानन्यायाधीश बनेका जबरालेसमेत आफ्नो कार्यकालको दुई वर्ष बित्दासमेत सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नका कुनै पहल गरेका छैनन् । बरु, कारबाहीका लागि तानिएका न्यायाधीशलाई नै ‘पुरस्कृत’ गरेका प्रसस्तै उदाहरण छन् । ३८ किलो सुन तस्करीदेखि गोरखा ब्रुअरीकाे कर छलीसम्म चर्चित ३८ क्विन्टल सुन तस्करी र शनम शाक्य हत्या मुद्दामा ठूला अभियुक्त छाड्ने र सानालाई थुनामा राख्ने गरी विराटनगर उच्च अदालतले गरेको आदेश त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै मूख्य न्यायाधीशसहित आठ न्यायाधीशलाई न्यायपरिषद्ले कारबाही गर्यो । विराटनगरका न्यायाधीश उमेशकुमार सिंहलाई न्यायपरिषद्ले बर्खास्त नै गरेको थियो । मूख्यन्यायाधीश डा. कुलरत्न भुर्तेल, न्यायाधीशहरू सारंगा सुवेदी, जनक पाण्डे, थीरबहादुर कार्की र साधुराम सापकोटालाई न्यायपालिकाको गरिमा उच्च राख्न भन्दै सचेत गराएको थियो । कारबाहीमा परेका न्यायाधीशहरू नागेन्द्रलाभ कर्ण र उमेशराज पौड्यालले भने अनुसन्धानकै क्रममा उमेरहदका कारण अवकाश पाएपछि कारबाही मुक्त भए र उजुरी तामेलीमा राखिएको थियो । त्यस्तै न्यायाधीश उमेशकुमार सिंहलाई बर्खास्त गरिएको थियो । आदेश दिनेक्रममा आर्थिक अनियमितता गरेकाले परिषद्ले कारवाही गरेको जवराले गत १८ पुसमा बताएका थिए । जबराले परिषद्को निर्देशनमा कारबाही गरिएको बताएका थिए । तर, आर्थिक अनियमितता गरेको देखिएको भए परिषद्ले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्नसक्थ्यो, तर कसैलाई पनि मुद्दा दायर गरेन । न प्रधानन्यायाधीश जबराले उनीहरूले आर्थिक अनियमतिता गरेर आदेश दिएको भए कारबाही गर्नका लागि अदालतमा मुद्दा दायर गरे न ‘छ्यापिएको हिलो’ सफा गर्नेगरी जिम्मेवारीपूर्ण जवाफ दिए । त्यस्तै, गोर्खा ब्रुअरी कम्पनीको करछली सम्वन्धी मुद्दामा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशहरू जीवनहरि अधिकारी र नरबहादुर शाहीलाई प्रधानन्यायाधीश जबराकै इजलासले अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न परिषद्लाई आदेश दिएको थियो । आदेशअनुसार अधिकारीले तारेख धाउन नसक्ने भन्दै अनुसन्धानकै क्रममा राजीनामा दिए भने अर्का शाहीले राजीनामा नदिएपछि निलम्बन गरियो । उनीहरूले भ्रष्टाचार गरेको भनेर प्रधानन्यायाधीशले प्रष्टसँग भनेका छन् । तर के–कति भ्रष्टाचार गरेको भन्ने सम्बन्धमा खुलाएनन् । सरकारी जग्गामा भ्रष्टाचार गर्ने न्यायाधीशलाई गुपचुप सरुवा चन्द्रागिरी नगरपालिकाको ९२ रोपनी वनको जग्गा व्यक्तिको नाममा मिलापत्र गराउने न्यायाधीशलाई कारबाही गर्नुको सट्टामा उल्टै पुरस्कृत गरियो । काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अर्जुन कोइरालाई प्रधानन्यायाधीश जबराले सफाइ दिएका हुन् । मीनाकुमारी थापाको नाममा उनका भाइ रामकुमार सुयल थापाले वनको जग्गा दर्ता गरेका थिए, पछि दिदी भाइबीच झगडा भएपछि अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो । तत्कालीन जिल्ला अदालत ललितपुरको हुँदा न्यायाधीश कोइरालाले २८ साउन ०७१ मा मिलापत्र गराएका थिए । त्यही पत्रका आधारमा मालपोत कार्यालय कलंकीले स्रेस्ता कायम गरिदिएको थियो ।अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कोइरालालाई छानविन गरी कारबाही गर्न न्यायपरिषद्मा पत्र पठाएको थियो । पत्रका आधारमा उनलाई परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानन्यायाधीश जबराले कारबाहीका लागि परिषद् तानेका थिए । उनीमाथि छानविन गर्नका लागि सर्वोच्चका न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको नेतृत्वमा समितिसमेत बनेको थियो । समितिको प्रतिवेदनमाथि परिषद् सचिवालयमा छलफल नै नभइ उनलाई सुनसरी जिल्ला अदालत पठाइयो । उनले गल्ती गरेको हो वा होइन भन्नेबारे गहिरो छानविन नै भएन । उल्टो प्रधानन्यायाधीशले काज सरुवा गरिदिए । सर्वोच्चको न्यायाधीशलाई कसले कारबाही गर्ने ? जिल्ला र उच्च अदालतका न्यायाधीशमाथि अनुसन्धान र छानविन गरी कारवाही गर्ने काम न्यायपरिषद्ले गर्छ । स्थापनादेखि अहिलेसम्म १ हजार २ सयभन्दा बढी न्यायाधीशलाई परिषद्ले अनुसन्धान गरेको छ । जसमध्ये दुई जना जिल्ला अदालतका न्यायाधीशलाई त परिषद्ले भ्रष्टाचार मुद्दा नै दायर गरेको छ । परिषद्ले २० जेठ ०७६ मा तनहुँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश ओमकार उपाध्यायविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो भने सेवाग्राहीबाट २० हजार रुपैयाँ घुस लिएको अभियोगमा ८ भदौ ०६२ प्युठान जिल्लाका न्यायाधीश वीरेन्द्रकुमार कर्णविरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएको थियो ।तर, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमाथि अनुसन्धान र छानविन गर्ने कुनै पनि संयन्त्र बनेको छैन, कारवाही त परको कुरा । सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू मात्रै होइन प्रधानन्यायाधीश नै विवादमा फसेपछि कार्यकालको बीचैमा राजीनामा दिएर हिँड्नुपरेको छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली शैक्षिक प्रमाणपत्र, जन्ममितिलगायतको विवादमा फसेका थिए । पराजुलीलाई न्यायपरिषद्ले उमेरहदका कारण अवकाश पाएको भन्दै ३० फागुन ०७४ मा पत्र काटेको थियो । दीपकराज जोशी लामो समयसम्म सर्वोच्च अदालतको कामु प्रधानन्यायाधीशका रूपमा रहे । उनी पनि शैक्षिक प्रमाणपत्रलगायतका विवादमा फसेपछि कार्यकाल नसकिँदै बीचैमा अदालतबाट राजीनामा बुझाउन बाध्य भए । संसदीय सुनुवाइ समितिले आचरण, इमानदारी र कार्यक्षमताको अभाव, शैक्षिण प्रमाणपत्र सन्देहास्पद रहनुका साथै जन्ममितिसमेत फरक–फरक रहेकोलगायतका कारण देखाउँदै उनलाई प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत गरेको थियो । त्यस्तै, प्रधानन्यायाधीश भएकै बेला खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनेपछि शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत भएको भन्दै लामो बहस चल्यो । प्रधानन्यायाधीश बहाल रहेकै बेला रेग्मीलाई संविधानको बाधा अड्काउ फुकाउमार्फत ०६९ सालमा मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाइएको थियो । न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी, नागरिक समाजको दबाबपछि उनले माघ ०७० मा प्रधानन्यायाधीशबाट राजीनामा दिएका थिए । सर्वोच्चका न्यायाधीश तथा पूर्वउपराष्ट्रपति परमानन्द झा लागुऔषध मुद्दामा दोषीलाई सफाइ दिएपछि बीचैमा न्यायाधीश पदबाट राजीनामा दिनुपरेको थियो । त्यतिबेला लागूऔषधको मुद्दामा भ्रष्टाचार गरेर अभियुक्तलाई सफाइ दिएको भन्दै नेपाल बार एसोसिएसनले छानविन गरेको थियो । घुस खाएर फैसला गरेको बारको निष्कर्षपछि तत्कालीन झाले न्यायाधीश पदबाट हात धुनुपरेको थियो । तर, उनीमाथि कारबाहीको त परको कुरा कुनै पनि प्रकारको छानविन नै भएन । बरु, तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमको तर्फबाट उम्मेद्वार भइ उपराष्ट्रपति बनेका थिए । सर्वोच्चका न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाएर मात्रै हटाउन सकिने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ । महाअभियोगबाट हटेपछि भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन गरेर मुद्दा दर्ता गर्न सक्ने कानुनविद्हरू बताउँछन् । न्यायाधीशमाथि अनुसन्धान गर्न छुट्टै संयन्त्र चाहिन्छ बलराम केसी, पूर्वन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालत अख्तियारमा पूर्व कर्मचारी छन् । उनीहरू मन्त्रीको माइन्युट बनाएर आएका हुन् । अनुसन्धान बारे राम्रो ज्ञान नै छैन । अहिले भर्खरै अवकास पाएका अख्तियारका प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरेलले अवकास पाउनुभन्दा केही दिन अगाडी ठूल्ठुला भ्रष्टाचारका उजुरी तामेलीमा राखिदिए । यस्तो संस्थाले काम गर्दैन । न्यायाधीशका लागि छुट्टै अनुसन्धान गर्ने संयन्त्र चाहिन्छ ।