काठमाडौं । सरकारले अब कोरोनाका लागि पिसीआर परीक्षण निःशुल्क गर्नुपर्ने भएको छ । कोरोना संक्रमितको निःशुल्क परीक्षण गर्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्चले बिहीबार अन्तिम फैसला सुनाएको हो । यसअघि गत १५ असोजमा सर्वोच्चले पिसिआर परीक्षण निःशुल्क गर्ने फैसला गरेको थियो । त्यसविरुद्ध सरकार पुनरावलोकनको निवेदन लिएर सर्वोच्च पुगेको थियो । अधिवक्ताद्वय केशरजंग केसी र लोकेन्द्र ओलीले सरकारले निःशुल्क रुपमा पिसीआर परीक्षण गर्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सरकारको पुनरावलोकनको निवेदनमा सर्वोच्चले अनुमति नदिएपछि कोरोना परीक्षण निःशुल्क गर्नुपर्ने भएको हो । सर्वोच्चका न्यायाधीश त्रय हरिकृष्ण कार्की, सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले अनुमति नदिने फैसला गरेको हो । यस्तो थियो सर्वोच्चको यसअघिको फैसला गत १५ असोजमा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलास पिसीआर परीक्षणलाई निःशुल्क गर्न आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चले बढी जनघनत्व भएको सहरी क्षेत्रमा निःशुल्क पिसीआर परीक्षणको दायरा बढाउन र उपचारको समेत व्यवस्था गर्न भनेको थियो । सर्वोच्चले स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रतिकुल असर परे देश नै पछि धकेलिनेतर्फ पनि सरकारलाई सचेत गराएको छ । फैसलामा भनिएको छ, ‘अधिकारहरूको अन्तरनिर्भरलाई बिर्सेर स्वास्थ्य सम्बन्धी हक केबल एउटा मात्र हक हो भनी हेर्न मिल्ने पनि हुँदैन । यो हकमा प्रतिकूल असर पर्दा शिक्षा, रोजगारी, व्यवसाय आदिसँग सम्वन्धित हकहरूमा पनि असर पर्छ र अन्ततः मुलुक नै पछि धकेलिन्छ ।’ सर्वोच्चले कोरोना महामारीले ल्याएको राष्ट्रिय संकटलाई स्वास्थ्य सम्वन्धी पूर्वाधारको जनस्तरसम्म विकास गरी योजनाबद्ध रुपमा द्रुतगतिमा कार्य गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । ‘लामबद्ध व्यक्तिहरूलाई छिटोभन्दा छिटो सोधपुछ गरी चाप कम हुने स्थानमा रिफर गर्ने टोकन प्रणालीबाट परीक्षण गर्नेसमेतका व्यवस्था गर्नु र परीक्षणको नतिजा छिटोभन्दा छिटो पाउने व्यवस्था गराउनू,’ फैसलामा उल्लेख छ, ‘परीक्षणको लागि अस्पताल वा स्वास्थ्य केन्द्रमा पुगेका व्यक्तिहरू १०÷१५ मिनेटभन्दा बढी परीक्षणका लागि कुर्नु नपर्ने, त्यसरी कुर्दा पनि सामाजिक दूरी कायम गर्ने व्यवस्था गर्नू, हाल भइरहेको संक्रमितहरूको चापलाई समेत हेरी बढी चाप भएका सहरी केन्द्रहरूमा निःशुल्क परीक्षण र उपचारको व्यवस्थासमेत थप गर्नू ।’ यही सोमबार स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालविरुद्ध निःशूल्क पिसिआर परीक्षण गराउनेसम्बन्धी फैसला कार्यान्वयन नगरेको भन्दै सर्वोच्चमा अवहेलना मुद्दा दायर भएको थियो । अवहेलना मुद्दामा मन्त्री ढकाललाई १ वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवानाको माग गरिएको थियो ।यो मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ ।