सर्वोच्च अदालतले स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ । ‘कोरोना संक्रमितको निःशुल्क पिसीआर परीक्षण र उपचार गर्नू’ भन्ने यसअघिको आफ्नो निर्देशन पालना नगरेपछि ढकालविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर भएको थियो । उक्त मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले मन्त्री ढकाल आफैं वा आफ्ना कानुन व्यवसायीमार्फत सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो । अधिवक्ताद्वय केशरजंग केसी र लोकेन्द्र ओलीले मन्त्री ढकाल विरुद्ध गत सोमबार अवहेलनाको मुद्दा दायर गरेका थिए । अवहेलना मुद्दामा मन्त्री ढकाललाई १ वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवानाको माग गरिएको थियो ।