प्रहरी दिवसको अवसरमा गत ३० असाेजमा प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रमुख अतिथि थिए । कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीबाट प्रहरीलाई उत्साह मिल्ने गरी मन्तव्य आउने स्वभाविक आकलन थियो । तर, प्रहरीका समस्या भन्दा सरकारमाथि लागेको भ्रष्टाचारको आरोप खण्डन गर्नमा ओलीले आफ्नो उर्जा खर्चिए । बुढीगण्डकी जलबिद्युत् आयोजनामा ९ अर्ब भ्रष्टाचार भएको आरोपको खण्डन उनले प्रहरी प्रधान कार्यालय पुगेर गरे । पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले सार्वजनिक रुपमै यससम्बन्धी आरोप लगाएपछि ओलीले त्यसमा छानबिन चासो दिएर उत्तरदायी बन्नुभन्दा जनतालाई गलत सूचना दिएर भड्काउन खोजेको आरोप लगाए । स्वदेशी लगानीमै बनाउनेगरी अघि बढाइएको बुढीगण्डकी आयोजना ओली सरकारमा आएलगत्तै बिना प्रतिस्पर्धा चीनको गेजुवा कम्पनीलाई दिने निर्णय भएको थियो । जुन निर्णय विवादमा परेको थियो । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले यसमा भएको चलखेललाई निराधार आरोप भनेर पन्छिए । यसरी ठूला अनियमितता प्रकरणमा पन्छिने मात्र होइन उनले संरक्षण नै गर्दै आएका छन् । भ्रष्टाचारमा मुछिएका मन्त्रीहरू नै प्रधानमन्त्रीका प्रिय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बारम्बार भन्दै आएका छन् – भ्रष्टाचारीको मुखै हेर्दिन ! तर, यथार्थ भने ठिक उल्टो छ । प्रधानमन्त्रीकै कार्यशैलीले सरकारको सुशासनको नाराको धज्जी उडाइरहेको छ । उनको व्यवहारले अनियमिततामा संलग्न अन्य मन्त्रीहरुलाई पनि ‘हौसला’ मिलेको छ । अहिले सरकारमा भ्रष्टाचारमा मुछिएका मन्त्रीहरु नै ओलीका सबैभन्दा प्रिय बनेका छन् । वाइडबडी खरिदमा भएको भ्रष्टाचारदेखि स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा भएको अनियमिततासम्मका ठूला प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीले नै त्यसमा संलग्नहरूको बचाउ गर्दै आएका छन् । मन्त्रिपरिषद्मा गोकुल बाँस्कोटा ओलीका सबैभन्दा प्रिय मन्त्री थिए । पार्टीमा ‘जुनियर’ नेता भएपनि मन्त्रिपरिषद्मा शक्तिशाली मन्त्री बनेका उनी ७० करोड कमिसन ‘डिल’ गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि राजिनामा दिन बाध्य भए, तर उनलाई पुर्नस्थापित गर्न अझै प्रयास भइरहेको छ ।प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक रुपमै बाँस्कोटाको बचाउ गर्ने गरेका छन् । अख्तियारको छानविन प्रक्रियामै रहेको उनको भ्रष्टाचारमाथिको आरोप पनि लामो समय बितिसक्दा पनि अनुसन्धान टुंगिएको छैन । सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरणले सरकारलाई ठूलो धक्का लाग्यो । तर, यसपछि पनि सरकारका कार्यशैलीमा खासै बदलाव आउन सकेका छैनन् । बरु भ्रष्टाचारका काण्डमा मुछिएकालाई प्रधानमन्त्रीबाटै प्रोत्साहन मिलिरहेको छ । पछिल्लो समय विवादित मन्त्रीहरूमा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल र स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाल हुन् । बदनाम भएपनि यी दुवै मन्त्री प्रधानमन्त्री ओलीका सबैभन्दा नजिकका विश्वासिला मन्त्री हुन् ।मेडिकल सामाग्री खरिद प्रकरणमा अनियमितता भएको भन्दै यी दुई मन्त्री विरुद्ध अख्तियारमा उजुरी पनि परेको छ । त्यसका साथै मन्त्री ढकालले अनियमितता गरेको देखिएको भनेर संसदीय समितिको एक उपसमितिले प्रतिवेदन नै बनाएको छ । उच्च स्तरीय संयोजकको हैसियतमा बिदेशबाट कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि आवश्यक मेडिकल सामाग्री ल्याउने जिम्मा पोखरेललाई थियो भने ती ल्याइएका सामाग्री सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याउने जिम्मा ढकाल नेतृत्वको मन्त्रालयको थियो । दुई महिनासम्म टेण्डर प्रक्रिया रोकेर ओम्नी कम्पनीलाई बिना प्रतिस्पर्धा सामाग्री खरिद गर्ने सम्झौता भएको थियो । जसले सरकारमाथि भ्रष्टाचारको अर्काे धब्बा लाग्यो । यस कम्पनीले ल्याएका मेडिकल सामाग्री प्रयोग गर्न नमिल्ने भनेर विश्व स्वास्थ संगठनले समेत औंल्याएपछि सो कम्पनीसँग सम्झौता रद्द गरिएको थियो । तर, त्यसमा संलग्नहरूमाथि अझै कारबाही भएको छैन । वाइडवडी खरिद प्रकरणमा भएको अनियमितता ओली सरकारको पहिलो धक्का थियो । जहाज खरिदमा भ्रष्टाचार भएको संसदको लेखा समितिले ठहर नै गरेको थियो । तर, उनलाई कारवाही गर्नुको साटो प्रधानमन्त्री ओली बचाउमा उत्रिए । यतिमात्र होइन समितिको प्रतिवेदन नमान्ने भन्दै चुनौत नै दिए । उनले समितिको प्रतिवेदन अस्वीकार गरेपछि मन्त्रिपरिषदबाट छुट्टै छानबिन समिति बनाए । १९ पुस २०७५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले पाटन उच्च अदालतका पूर्वमुख्यन्यायाधीश गोविन्द पराजुलीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो । आयोगमा पूर्वनायब महान्यायाधिवक्ता नरेन्द्रप्रसाद पाठक र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट मदन शर्मा सदस्य थिए । तर उनीहरूलाई नियुक्ति पत्र नै नदिइ वाइडबडी घोटाला सामसुम पारियो । मन्त्री अधिकारीको हेलिकोप्टर दुर्घटनामा मृत्यु भएपछि यो प्रकरण सेलाएको छ । बिचौलियालाई नै जिम्मेवारी सुशासन र समृद्धिको नाराले झन्डै दुईतिहाइ मत पाएको ओली नेतृत्वको सरकार भ्रष्टाचारको दलदलमा फस्दै गएको सरकारका नियुक्तिले पनि प्रष्ट पार्छ । बुढीगण्डकी आयोजना, त्रिशुली थ्री ‘ए’ लगायत दर्जनौं परियोजना अलपत्र पारेर राज्यलाई नोक्सानी पुर्याउने सुशील भट्टलाई सरकारले लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ‘सिईओ’ बनायो । अर्थ मन्त्रालयबाट बर्हिगमन भएको एक महिना नवित्दै गत १५ असोजमा पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई अमेरिकाको राजदूतका लागि सिफारिस गरे । क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकको करिब दुई अर्बको ठगीमा साथ दिएको भन्दै उनीविरुद्ध संसदीय सुनुवाई समितिमा उजुरी परेको छ । राष्ट्र बैंकको गभर्नर रहँदा खतिवडाका कारण क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकबाट ठगिएका दर्जनौं निर्दोष व्यक्तिहरू फस्नुपरेको भन्दै उनीविरुद्ध उजुरी दर्ता भएको हो । त्यस्तै, एक हातले मुख्यसचिवको राजीनामा बुझाएर अर्को हातले बेलायतको राजदूतको सिफारिस पाएका लोकदर्शन रेग्मीको नियुक्ति पनि विवादित नै छ । जबकी रेग्मीको कार्यकालमा निजामति प्रशासन अस्तव्यस्त बनेको थियो । एकातर्फ भ्रष्टाचारमा संलग्नको बचाउ र संरक्षण तथा अर्काेतर्फ विवादास्पद व्यक्तिहरूलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारीले प्रधानमन्त्रीको सुशासनको नारालाई फितलो बनाइदिएको छ ।