काठमाडौं । उद्योग मन्त्री लेखराज भट्टले व्यापारी रिझाउन खोज्दा राज्यले अर्बभन्दा बढी नोक्सानी व्यहोर्नु परेको छ । मन्त्री भट्टले खानी दोहन गर्ने सिमेन्ट उद्योगबाट असुल गर्नुपर्ने जरिवाना छुट दिनेगरी निर्देशन दिएका छन् । यसबापत राज्यलाई एक अर्ब २६ करोड १९ लाख रुपैयाँ घाटा लाग्ने भएको छ । देशका विभिन्न स्थानमा सञ्चालित ९ वटा सिमेन्ट उद्योगहरूले खानी दोहन गरी निर्धारित परिमाणभन्दा धेरै चुनढुंगा निकालेका भन्दै खानी तथा भूगर्भ विभागले कारवाहीको सिफारिस गरेको थियो । तर, उद्योगमन्त्री भट्टले कारवाहीको सिफारिस गरिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्नेगरी निर्देशन दिएर सिमेन्ट उद्योगलाई उन्मुक्ति दिएका हुन् । यी हुन् तोकिएभन्दा बढी खानी उत्खनन् गर्ने सिमेन्ट कम्पनी अधिक खानी उत्खनन् गर्ने कम्पनीहरूमा देशका ठूलो सिमेन्ट कम्पनीहरू नै छन् । अधिक उत्पादन गरेबापत यी कम्पनीबाट जरीवाना असुल्न विभागले सिफारिस गरेको थियो । कारवाहीका लागि विभागले सिफारिस गरेका सिमेन्ट कम्पनीहरूमा मारुती सिमेन्ट लिमिटेड, सिद्धार्थ मिनरल्स प्रालि, उदयपुर मिनरल्स टेक प्रालि, डोलोमाइट चुनढुंगा प्रालि, सोनापुर मिनरल्स एण्ड आयल प्रालि, अन्नपूर्ण क्वारिज प्रालि, युनाइटेड सिमेन्ट, सर्वोत्तम सिमेन्ट र कञ्चन क्वेरिज छन् । यी सिमेन्ट उद्योगहरूले सरकारबाट लिएको अनुमतिभन्दा अधिक मात्रामा उत्पादन गरेका कारण राज्यकोषलाई एक अर्ब २६ करोड १९ लाख ४८ हजार रुपैयाँ नोक्सानी पुगेको विभागले तयार गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उक्त रकम असुल गर्नुपर्ने विभागले तयार गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष (आव) ०७५/७६ मा अधिक मात्रामा खानी उत्खनन् गर्ने सात वटा कम्पनी थिए । आव ०७६/७७ मा २ वटा कम्पनीले तोकिएभन्दा बढी खानी उत्खनन् गरेका विभागको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कारवाहीबाट जोगाउनेगरी मन्त्रीको चलखेल विभागले कारवाही गर्न भनेका सिमेन्ट उद्योगहरूलाई जोगाउन मन्त्री भट्टले जोगाएका छन् ।गत ७ पुस ०७६ को मन्त्रीस्तरीय बैठकको निर्णय भनी प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्नु भन्ने भावमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले च. नं. १५७२ को पत्रमार्फत् ७ पुस ०७६ मा विभागलाई निर्देशन दिएको हो । मन्त्रीले नै निर्णय गरी निर्देशन दिएपछि विभागले खानी दोहन गर्ने ती सिमेन्ट उद्योगमाथि कारबाही गर्न सकेको छैन । यसअघिका उद्योगमन्त्री मात्रिका यादवले ती उद्योगीहरूलाई कारबाही गर्न खोजेका थिए । तर, यसबीचमै उनको बर्हिगमन भयो । त्यसपछि थाती रहेको कारवाही प्रक्रिया भट्ट मन्त्री भएर आएपछि रोकिएको छ । सिमेन्ट कम्पनीहरूले जरिवानाबापत बुझाउनुपर्ने रकम किटेर विभागले प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । तर, मन्त्रीको निर्देशनपछि प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सिमेन्ट कम्पनीहरूलाई कारवाहीबाट रोक्न आर्थिक चलखेल भएको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । कुन उद्योगबाट कति असुल गर्नुपर्ने ? खानी तथा भूगर्व विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमा खानी दोहन गर्ने सिमेन्ट उद्योग र तिनबाट असुल गर्नुपर्ने जरिवानासमेत उल्लेख छ । मारुती सिमेन्ट लिमिटेड – २० करोड ५० लाख ६५ हजारसिद्धार्थ मिनरल्स प्रालि – ४९ करोड ४५ लाख ५१ हजारउदयपुर मिनरल्स टेक प्रालि – एक करोड ७९ लाख ७१ हजारडोलोमाइट चुनढुंगा प्रालि – पाँच करोड ४३ लाख २१ हजारसोनापुर मिनरल्स एण्ड आयल प्रालि – ६ करोड ९८ लाख ९९ हजारअन्नपूर्ण क्वारिज प्रालि – १६ करोड ६८ लाख पाँच हजारयुनाइटेड सिमेन्ट – ९ करोड ६९ लाख ४० हजारसर्वोत्तम सिमेन्ट – १२ करोड ५५ लाख २४ हजारकञ्चन क्वेरिज – तीन करोड ८ लाख ६९ हजार सबैलाई कारबाही गर्छौंरामप्रसाद घिमिरे, महानिर्देशक, खानी तथा भूगर्भ विभाग नेपाल भूगर्व विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरे अधिक मात्रामा खानी उत्खनन् गर्ने ९ वटै कम्पनीलाई कारबाही हुने बताउँछन् । प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नेबारे ६ महिनाअघि विभागका सहसचिव जयराम घिमिरेको नेतृत्वको समितिले प्रतिवदेन बुझाएको उनले बताए । प्रतिवदेनका आधारमा कारबाही हुने उनको भनाइ छ ।‘कस्तो कानुनी कारबाही गर्ने र जरिवाना तिराउने भन्नेबारे तयारी भइरहेको छ, केहीलाई कारबाही पनि गरेका छौं,’ उनले भने, ‘जरिवाना नतिरे लाइसेन्स रद्द गर्ने लगायतका प्रक्रियामा जान्छौं ।’कुन–कुन उद्योगीले जरिवाना तिरे वा कारबाहीमा परे भन्नेबारे महानिर्देशक घिमिरेले खुलाउन मानेनन् । ऐन संशोधन गरेर बलियो भएपछि कारवाही गर्छौंलेखराज भट्ट, मन्त्री, उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति विद्यमान ऐन (खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२) कमजोर भएकाले अहिले कारवाही अघि बढाउँदा भोलि उद्योगी अदालत जाने र जितेर आउने सम्भावना भएकाले ऐन संशोधनको तयारी गरेका छौं । ऐन संशोधन भएर बलियो भएपछि कारवाही गर्छौं । पहिला ऐन संशोधन गर्नुप¥यो अनि पो कारवाही हुन्छ । पहिला कारवाही गर्ने अनि ऐन संशोधन गर्ने भन्ने त हुँदैन होला नि ! तोकिएभन्दा बढी उत्खनन् गर्नु गलत हो, तर ऐन संशोधन गर्नु भनेर मैले भनिसकेको छु ।कारवाहीको विषय विभागको क्षेत्राधिकार भित्रको कुरा हो यसमा मैले केही हस्तक्षेप गरेको छैन ।ऐन र कानुनभित्र जे छ त्यही अनुसार गर्नु भनेर मैले भन्ने कुरा हो, कसैलाई सहुलियत देउ कसैलाई कारवाही गर भनेर भन्ने कुरा हुँदैन । गल्ती गर्छ भने ऐन कानून अनुसार कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ, कारवाही गर्नुपर्छ ।