NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०७९ असार १८ गते

सरकारले टेरेन सर्वोच्चको फैसला : कोरोना संक्रमितबाट शुल्क असुली जारी

काठमाडौं । कोरोना परीक्षण र उपचारबापत शुल्क नलिन सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई सरकारले बेवास्ता गरेको छ । अस्पतालहरूले कोरोना परीक्षण र उपचारबापत शुल्क लिने क्रम जारी राखेका छन् । कोरोना संक्रमितबाट शुल्क नलिन सर्वोच्चले गत बिहीवार फैसला गरेको थियो । तर, सर्वोच्चको फैसला विपरित विरामीबाट शुल्क असुल्ने क्रम रोकिएको छैन । साविकबमोजिम नै अस्पतालहरूले संक्रमितबाट रकम असुल गरिरहेका छन् । सरकारी अस्पतालमै कार्यान्वयन भएन सर्वोच्चको फैसला सर्वोच्चले गरेको फैसला सरकारी अस्पतालमै कार्यान्वयन भएको छैन । अहिले काठमाडौंको टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, महाराजगञ्जस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल, वीर अस्पताल लगायतका प्रमुख सरकारी अस्पतालले पनि संक्रमितबाट शुल्क उठाइरहेका छन् । गत २७ असोजमा मन्त्रिपरिषद्ले कोभिड–१९ को परीक्षण सम्बन्धी नयाँ मापदण्ड जारी गरी तोकिएको मापदण्डभित्र परेका कोरोना संक्रमितको हकमा मात्र सरकारले उपचार खर्च व्यहोर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयका आधारमा अस्पतालहरूले कोरोना संक्रमितहरूबाट शुल्क असुल गर्दै आएका थिए । सरकारी निर्णयकै आधारमा गत १३ कात्तिकदेखि शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल लगायत अन्य सरकारी अस्पतालले पनि कोरोना संक्रमितबाट परीक्षण र उपचारबापतको शुल्क लिँदै आएका छन् । निजी अस्पतालमा मनपरी शुल्क पहिल्यैदेखि शुल्क लिँदै आएका निजी अस्पतालले त शुल्क असुली रोक्ने कुरै भएन । काठमाडौं उपत्यकाका अधिकांश निजी अस्पतालले त सरकारले तोकेको भन्दा बढी शुल्क उठाउँदै आएका छन् । कोरोना परीक्षणका लागि हाल सरकारले तोकेको दर दुई हजार रुपैयाँ हो । तर, ती अस्पतालहरूले अनेकौं शिर्षकमा थप शुल्क असुल गर्दै आएका छन् । ललितपुरको स्टार अस्पताल, काठमाडौंको काठमाडाैं मेडिकल कलेज लगायतका दर्जनौं निजी अस्पतालले विरामीबाट परीक्षण र उपचारबापतको शुल्क उठाउँदै आएका छन् । चावहिलस्थित ओम अस्पताल तथा रिर्सच सेन्टरले विरामीबाट परीक्षण शुल्कबापत दुई हजार आठ सय रुपैयाँसम्म शुल्क उठाउँदै आएको छ । त्यस्तै, थापाथलीको नर्भिक अस्पतालले दुई हजार पाँच सय शुल्क लिन्छ । यसैगरी स्टार अस्पतालले कोरोना परीक्षणबापत विरामीबाट दुई हजार चार सय शुल्क लिँदै आएको छ । उक्त अस्पतालले पिसिआर परीक्षणबापत दुई हजार र इन्फेक्सन कन्ट्रोल चार्जको नाममा थप चार सय रुपैयाँ शुल्क लिन्छ । मन्त्रालयले अदालतको फैसला पाएन, अस्पताललाई सरकारको निर्देशन गएन अदालतको फैसला आएको पाँच दिन पुगिसक्दा पनि उक्त फैसला कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । महामारी र नागरिकको मौलिक हक जोडिएका विषयमा अदालतका फैसला तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा अझै पनि फैसला कार्यान्वयन गर्न सरकारले चासो देखाएको छैन । सर्वोच्चको फैसलाबारे छलफल गर्नकै लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलमा ‘इन्सिडेन्ट कमाण्ड सिस्टम’ को बैठक आइतबारका लागि डाकिएको थियो । तर, सर्वोच्चबाट पत्र नआएपछि बैठक बुधवारसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ । बुधवार बस्ने बैठकले यो विषयमा टुंगो लगाउने मन्त्रालयको भनाइ छ । मन्त्रालयका अनुसार सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा आए कोरोनाको पहिचान (डायग्नोसिस) निःशुल्क हुनेछ । ‘उपचारका सम्बन्धमा भने छलफल हुन बाँकी नै छ ।’ मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रा. डा. जागेश्वर गौतमले भने । पिसिआर परीक्षणको निर्णय मन्त्रीपरिषद्बाट भएको हुनाले यसबारे स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले हचुवाका भरमा केही भन्न नमिल्ने गौतम बताउँछन् । प्रक्रियाको गञ्जागोलकाबीच नागरिकले भने शुल्क तिरेरै परीक्षण र उपचार गराइरहेका छन् । फैसलाको विषयमा जानकारी भए पनि यससम्बन्धमा सरकारबाट आधिकारीक जानकारी र निर्देशन नआएकोले साविकबमोजिम नै परीक्षण र उपचार गराइरहेको अस्पतालहरू बताउँछन् । ‘सर्वोच्च अदालतको फैसला नमान्ने भन्ने कुरा त हुँदैन,’ नाम नखुलाउने सर्तमा एक निजी अस्पतालका एक प्रशासकीय व्यवस्थापकले भने, ‘तर निःशुल्क गर्नैपर्छ भनेर सरकारका तर्फबाट आधिकारिक पत्र प्राप्त नभइसकेकाले साविकबमोजिम नै गरिरहेका छौं ।’ सरकारका तर्फबाट आधिकारिक पत्र नआउँदासम्म अदालतको उक्त फैसला कार्यान्वयनमा नआउने अस्पतालहरूको भनाइ छ । ‘कोरोना परीक्षण तथा उपचारको सवालमा सरकार नै अन्योल छ,’ नर्भिक अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्रबहादुर सिंह भन्छन्, ‘सर्वोच्चको फैसलाले निर्देश गरेका विषयमा सरकारले गम्भीर गृहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्छ,’ सरकारले अदालतको अवज्ञा गर्यो, यो अपराध होलोकेन्द्र ओली, अधिवक्ताकोरोना संक्रमितको परीक्षण र उपचारका सम्बन्धमा सर्वोच्चले गरेको फैसला कार्यान्वयन भइसक्नुपर्ने अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली बताउँछन् । तर, अहिलेसम्म कार्यान्वयन नहुनुले सरकारले फैसला अवज्ञा गरेको प्रष्ट भएको उनको भनाइ छ । ‘कानुनको शासन भएको देशमा अदालतको निर्णय र फैसला अवज्ञा गर्नु वा गराउनु कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा हो,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले फैसला कार्यान्वयन नगरेर नागरिकमाथि अपराध गरिरहेको छ ।’