काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले सरकारी अस्पतालमा कोरोनाको उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको प्रस्तावअनुरूप कोरोनाको परीक्षणसहित सम्पूर्ण उपचार सरकारले निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए । त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्यको यो वर्षको चैत मसान्तसम्मको आधा तलब कोरोना कोषमा जम्मा गर्ने निर्णयसमेत भएको ती मन्त्रीले जानकारी दिए । यसअघि सरकारले विपन्न, ज्येष्ठ नागरिकलगायत निश्चित वर्गको मात्रै निःशुल्क उपचार गर्ने बाँकीको नगर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कोरोनाको परीक्षण तथा उपचार निःशुल्क गर्न सरकारका नाममा आदेश दिएको थियो । त्यसविरुद्ध सरकारले दर्ता गरेको भ्याकेट सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको थियो । सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गर्नैपर्ने दबाबमा परेको सरकारले कोरोना उपचार निस्शुल्क गर्ने निर्णय गरेको हो । पूरा समाचार नयाँ पत्रिकामा पढ्नुस् ।