काठमाडौं । कोरोना विरुद्धको खोप ल्याउन सरकारले अध्यादेश जारी गर्ने तयारी गरेको छ । कोरोना विरुद्धको खोपको तयारी गरिरहेका विभिन्न मुलुक सफलता उन्मुख भइरहेका खबर सार्वजनिक भइरहेका बेला सरकारले ती खोप ल्याउन अध्यादेशको तयारी गरेको हो । सोमवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको हो । उक्त निर्णयपछि अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाइँदै छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतका अनुसार आपत्कालीन र विश्व स्वास्थ्य संगठनले अन्तिम अनुमति दिइनसकेको अवस्थामा कोरोनाका खोप ल्याउन विद्यमान कानुन बाधक देखिएपछि अध्यादेश जारी गर्न लागिएको हो । संसद् अधिवेशन चालू नरहेको स्थितिमा खोप ल्याउन कानुनी अड्चन देखिएपछि सरकारले अध्यादेश बाटो अपनाएको हो । अहिले संसारमा सफलताउन्मुख दावी गरिएका खोप परीक्षणकै क्रममा छन् । सफलताको अन्तिम चरणमा पुगेका खोप ल्याउन विद्यमान कानुनले नदिने भएकाले अध्यादेश ल्याउनुपरेको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोत बताउँछ । कोरोना महामारीको न्यूनीकरण र रोकथामका लागि सफलताउन्मुख अवस्थाका खोप ‘इमरजेन्सी’ प्रयोजनका लागि ल्याउन यो अध्यादेशले बाटो खोल्नेछ । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि अध्यादेशले कानुनी बाटो खोल्छ । खोप ल्याउन यस्तो छ सरकारको तयारी सरकारले कोरोना विरुद्धको खोप आपूर्तिका लागि तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको वैठकले समिति गठन गरेको हो । समितिमा अर्थ, परराष्ट्र र स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव सदस्य छन् । समितिले खोपको आधिकारीता, प्रभावकारीता तथा उपलब्धताका आधारमा विस्तृत अध्ययन गरी खरिद तथा आपूर्ति प्रक्रिया अघि बढाउनेछ । यसको लागि आवश्यक बजेट लगायतमा विषयमा अर्थ मन्त्रालयले सहजीकरण गर्नेछ भने परराष्ट्र मन्त्रालयले खोपको उपलब्धताका लागि विभिन्न देशसँग समन्वय गर्ने तथा कुटनीतिक प्रयासका लागि सहजीकरण गर्नेछ । कोरोना विरुद्धको खोप विकास भएको खण्डमा ती खोप सहुलियत दरमा खरिद गर्ने प्रक्रिया सरकारले गत वैशाखदेखि नै अघि बढाएको थियो । खासगरी विश्व स्वास्थ्य संगठनसँगको सहकार्यमा ‘कोभ्याक्स फ्यसिलिटी’ उपभोगका लागि सरकारले प्रयास गर्दै आएको हो । कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत नेपाल जस्तो अल्पविकसित मुलुकले सहुलियत दरमा खोप प्राप्त गर्न सक्छन् ।‘कोभ्यास सुविधा अन्तर्गत विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपाललाई करिब २० प्रतिशत (६० लाख) मात्र खोप पठाउँछ,’ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालका प्रमुख सल्लाहकार तथा वरिष्ठ जनस्वास्थ्यविद् डा. खेमबहादुर कार्कीले नेपालवाचसित भने, ‘बाँकी ८० प्रतिशत आवश्यकताको लागि सरकारले बजेटको जोहो गर्नुपर्छ ।’ नेपालमा कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि १० देखि १२ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने आकलन स्वास्थ्य मन्त्रालयको छ । ६० वर्ष उमेर कटेका वृद्धवृद्धा, अग्रपंतीमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी लगायतका जोखिम वर्गमा सूचीकृत गरिएको छ । जोखिमपूर्ण बर्गमा सूचीकृतका लागि प्राथमिकतामा राखेर विश्व स्वास्थ्य संगठनले बजारमा खोप उपलब्ध हुनासाथ सोहीबमोजिम नेपाललाई पनि खोप प्राप्त गर्नेछ ।विश्वमा कोरोना विरुद्धको खोप उपलब्ध हुनासाथ नेपालमा पनि ल्याउन सरकार प्रयासरत रहेको कार्कीले बताए । विश्वमा कोरोना खोपको विकास अहिले विश्वमा एक सय ५४ वटा खोप प्रि–क्लिनिकल परीक्षणको चरणमा छन् । त्यसमध्ये २१ वटा पहिलो चरणमा, १२ वटा दोश्रो चरणमा तथा ११ वटा परीक्षणको अन्तिम चरणमा छ । परीक्षणको अन्तिम चरणमा पुग्नेमा बेलायतको द युनिभर्सिटी अफ अक्सोफोर्ड एण्ड एस्ट्राजेनेका खोप, अमेरिकाको फाइजर एण्ड बायोएनटेक, अमेरिकाको मोर्डना, चीनको बेइजिङ्ग इन्ष्टिच्युट अफ बायोटेक्नोलोजीका साथ क्यान्सिनो, रूसको गामालिया रिसर्च इन्ष्टिच्युट, चीनको बेइजिङ्ग इन्ष्टिच्यूट अफ बायोलोजकिल प्रोडक्ट एण्ड साइनोफार्म, ब्राजिलको सिनोभ्याक एण्ड इन्ष्टिच्युटो बुट्टानटान तथा अमेरिकाको नोभ्याक्स कम्पनी रहेका छन् ।