काठमाडौं । आलोचना सम्बोधन गर्दै सरकारले किताबमा भन्सार हटाएको छ, कोरोना बिमाको भुक्तानीमा पहलकदमी लिएको छ र स्थानीय तहमा १५ शड्ढयासम्मको अस्पताल शिलान्यास गराउन तयारी थालेको छ । कोभिडको खोप ल्याउने पहल, गरिब परिचयपत्र वितरण, खर्चमा मितव्ययिता जस्ता पक्षमा सरकारले ध्यान दिन थालेको छ । आलोचना गर्नेलाई शत्रु घोषणा गर्ने होइन, कमजोरी सच्याउने परिपाटी सुरुवात होला ? आशा जागेको छ । २ कात्तिकमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालसँग छलफल गरे । दुई मन्त्रीको सल्लाहपछि प्रत्येक स्थानीय तहमा पाँचदेखि १५ शय्याको आधारभूत अस्पतालको शिलान्यास एकैदिन गर्ने निर्णय भयो । १५ मंसिरमा सबै स्थानीय तहमा अस्पतालहरूको शिलान्यास गर्ने तयारी छ । गुणस्तरीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्न सबै स्थानीय तहमा पाँचदेखि १५ शय्यासम्मका आधारभूत अस्पताल स्थापना गर्ने कार्यक्रम चालू आर्थिक वर्षको बजेटमै समेटिएको छ । तर, पर्याप्त तयारी नभएकाले यो कार्यक्रम पनि सरकारका अन्य सयौँ घोषणाजस्तै अलपत्र पर्ने जोखिम थियो । तर, दुई मन्त्रीको समन्वयपछि सो कार्यक्रम अघि बढ्ने विश्वास पलाएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ । पूरा समाचार नयाँ पत्रिकामा पढ्नुस् ।