काठमाडौं । विकास आयोजनाको ठेक्का लगाउँदा सरकारले निश्चित बजेट, समय, गुणस्तर लगायतमा सर्तसहित निर्माण कम्पनी (ठेकेदार) सँग सम्झौता गर्छ । यसरी सम्झौता गर्दा केही सुविधा पनि सरकारले ठेकेदार कम्पनीलाई दिएको हुन्छ । यस्ता सुविधामध्ये सम्झौतापश्चात निर्माण कम्पनीलाई दिइने मोविलाइजेसन पेश्की पनि हो । कुल आयोजना लागतको २० प्रतिशतसम्मको भुक्तानी पेश्कीबापत ठेकेदार कम्पनीले सरकारबाट पाउँछन् । आयोजना सुरु गर्दा आइपर्न सक्ने आर्थिक व्यवस्थापनको सहजताका लागि सरकारले ठेकेदार कम्पनीलाई यस्तो पेश्की उपलब्ध गराउँछन् । आयोजना निर्धारित समयभित्र सिघ्र सम्पन्न गर्न सरकारबाट पाएको सुविधाको बदलामा ठेकेदारहरुले भने आयोजना अलपत्र पार्ने गरेका छन् । सरकारी सुविधा लिन हतारिने ठेकेदारहरू वर्षौंसम्म आयोजना सम्पन्न नगरेर अपलत्र पार्ने गरेका छन् । एकै वर्ष ४५ अर्ब ६३ करोड पेश्की ठेक्का सम्झौता गरेपछि सम्बन्धित सरकारी निकायले ठेकेदार कम्पनीलाई मोविलाइजेसन पेश्की स्वरुप २० प्रतिशत रकम उपलब्ध गराउँछ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५२ (क) मा पेश्कीसम्बन्धी व्यवस्था छ । जसमा सार्वजनिक निकायले खरिद सम्झौता पश्चात आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा सेवा प्रदायकबाट अग्रिम बैंक जमानत लिई खरिद सम्झौता रकमको २० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी पेश्की दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा संघीय सरकार अन्तर्गतमात्र मोविलाइजेसन पेश्कीबापत सरकारले ४५ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ ठेकेदारलाई दिएको थियो । जसअन्तर्गत चालूतर्फ तीन अर्ब ७४ करोड ८९ लाख र पूँजीगततर्फ ४१ अर्ब ८८ करोड ९१ लाख रुपैयाँ थियो । त्यसको अघिल्लो वर्ष आव ०७४/७५ मा पनि चालूतर्फ दुई अर्ब ८० करोड ९३ लाख र पूँजीगततर्फ ३४ अर्ब ९१ लाख गरी कुल ३७ अर्ब ७२ करोड १७ लाख थियो । तर, एकै वर्षमा चार मन्त्रालय अन्तर्गतकामात्र २० हजार ठेक्काको म्याद थप महालेखापरीक्षक कार्यालयको ५७ औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार आव ०७५/७६ मा चार वटा मन्त्रालय मातहत सञ्चालित २० हजार एक सय २५ ठेक्काको समयमा काम सम्पन्न नभएपछि म्याद थप गरियो । आव ०७५/७६ मा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, शहरी विकास, उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई र खानेपानी मन्त्रालय र मातहतका एक सय तीन इकाई अन्तर्गत २० हजार एक सय २५ ठेक्काको म्याद थप भएको थियो । म्याद थप भएका आयोजनामध्ये नौ हजार तीन सय ५९ ठेक्कामा सुरु सम्झौताको ५० प्रतिशतसम्म, चार हजार पाँच सय ४० ठेक्कामा सुरु ठेक्काको ५१ देखि १०० प्रतिशत र ६ हजार दुई सय २६ ठेक्कामा सुरु सम्झौताको शतप्रतिशतभन्दा बढी म्याद थप गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५६ मा काबु बाहिरको परिस्थिति, सार्वजनिक निकायले उपलब्ध गराउन नसकेमा वा अन्य मनासिब कारणबाट खरिद सम्झौता नबढाई नहुने भएमा अधिकार प्राप्त अधिकारीले म्याद थप गर्न सक्ने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्था बमोजिम सरकारी निकायले आयोजनाको म्याद थपको निर्णय गर्छन् । तर, अधिकांश निकायले पर्याप्त औचित्य र मनासिब कारणबिनै ठेक्काको म्याद थप गर्ने गरेको महालेखाले आफ्ना वार्षिक प्रतिवेदनहरुमा दोहो¥याउँदै आएको छ । ‘ठेक्काको म्याद थप गर्दा थप हुने व्यायभार र सेवाग्राहीले समयमा सेवा नपाएको सम्बन्धमा पर्याप्त विश्लेषण गर्ने गरेको पाइँदैन ।’ महालेखाले भनेको छ । रुग्ण आयोजनामा पेश्की बापतको २४ अर्ब जोखिममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले माघ ०७५ मा नेपाल सरकारद्धारा सञ्चालन भएका आयोजनाहरुमा निर्माण कार्यको ठेक्का व्यवस्थापनको अवस्था अध्ययन तथा विश्लेषण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदनले पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित ७ मन्त्रालय अन्तर्गतका विभाग-प्राधिकरण-कम्पनी गरी आठ निकायले कार्यान्वयन गरेका एक हजार आठ सय ४८ ठेक्का रुग्ण ठेक्का रुग्ण अवस्थामा रहेको औंल्याएको थियो । यी आयोजना सम्झौता अनुसार म्याद गुज्रिएर काम सम्पन्न नभएका आयोजना हुन् । ती आयोजनाहरुको कुल लागत एक खर्ब १८ अर्ब रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसमध्ये एक हजार ३२ आयोजनाको त ठेक्का सम्झौताको म्याद गुज्रेर समयावधि थप नभएका आयोजना छन् । यस्ता प्रकृतिका रुग्ण आयोजनामा २० प्रतिशत मोविलाईजेसन पेश्कीबापतमात्र ठेकेदारको पोल्टमा २४ अर्ब गएको छ । आयोजनाको काम सुरु गर्न सरकारले पेश्की दिएको हुन्छ । तर, आयोजनाको म्याद गुज्रिएर थप नहुँदा त्यसमा सरकारले गरेको लगानी खेर गएको छ । मोविलाइजेसन लिने, म्याद थप्ने, कामै नगरी वर्षौंसम्म आयोजना झुलाईरहने आयोजना निर्माणको सम्झौता गरेपछि मोविलाईजेसन लिने यसपछि त्यसको पैसा अन्त चलाएर वर्षौंसम्म आयोजना झुलाईरहने प्रवृत्ति निर्माण क्षेत्रमा व्यप्त छ । कतिपय ठूला ठेकेदारका हातमा दर्जनभन्दा बढी आयोजना छन् । धेरै ठेक्का हुँदा आवश्यक पर्ने रकमको जोहोका लागि एउटा ठेक्काबाट पाएको मोविलाईजेसन रकम अन्य ठेक्कामा लगाई आयोजना अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति व्यप्त छ । यससम्बन्धमा अख्तियारले भनेको छ, ‘ठेक्का सम्झौता भएपछि सम्बन्धित ठेकेदारले पेश्की स्वरुप मोविलाइजेसनका लागि ठेक्काको २० प्रतिशतसम्म रकम लिन्छ, तर सम्झौता अनुसारको काममा खर्च नगरी अधिकांश ठेकेदारले सो पेश्की आफूलाई फाइदा हुने काममा प्रयोग गरेको देखिएको छ,’ एक वर्षकै बेरुजु २१ अर्ब ४० करोड मोविलाईजेसन रकमको सदुपयोगका सम्बन्धमा महालेखापरीक्षक कार्यालयले वर्षेनी लेखापरीक्षण गर्दै आएको छ । महालेखाको ५७ औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा मोविलाईजेसन पेस्कीको बेरुजु २१ अर्ब ४० करोड छ । जसमा संघकोमात्र १८ अर्ब छ भने प्रदेशको तीन अर्ब ३२ करोड बेरुजु छ । यो कुल बेरुजुको १६ प्रतिशत हो । यसअघि आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा मोविलाईजेसन पेश्की बेरुजु २६ अर्ब ३७ करोड रहेको ५६ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो कुल बेरुजुका करिब १९ प्रतिशत थियो । समस्या कानून कार्यान्वयनको हो : ईश्वर नेपाल, उपमहालेखापरीक्षक, महालेखापरीक्षक कार्यालय पूँजी परिचालनको समस्या समाधानका लागि पेश्की दिने व्यवस्था गरिएको हो । पेश्की दिँदा ठेकेदारलाई आर्थिक व्यवस्थापन गर्न सहज हुन्छ र काम समयमा सम्पन्न गर्न सहयोग हुन्छ भन्ने मनसाय राखिएको हुन्छ । ठेकेदारले काम गर्दैन या ढिलाई गर्छ भने कानून र सम्झौताबमोजिम कारवाही गर्ने हो । कानूनको पूर्ण परिपालना भए पेश्की लगेर दूरुपयोग गर्ने समस्यै आउँदैन । यहाँ कोही कसैको बदमासी भन्दा पनि कानून परिपालनाको कमजोरी हो । विद्यमान कानूनबमोजिम ठेक्का गनुपर्रथ्याे र सम्झौताका आधारमा ठेक्का कार्यान्वयन गर्नुपर्रथ्याे । यति गरे समस्यै आउँदैन । पेश्की अन्यत्र खर्च गरेको छ कि छैन भन्ने सम्बन्धित निकायले हेर्नुपर्छ केशव कुमार शर्मा, महानिर्देशक सडक विभाग ठेक्का तोड्ने काम बाहिर सोचेजस्तो सजिलो छैन । ठेक्का लागिसकेपछि तोड्दा अनेकौं समस्या निम्तिन्छन् । एक वर्ष नपुग्दै तोड्न मिल्दैन । तोड्ने बेला दुई वर्ष गुज्रिसकेको हुन्छ । दुई वर्ष पुग्दा मूल्य वृद्धिका कारण आयोजना लागत पनि बढ्छ । मानौं १० करोडको कुनै आयोजना थियो, न्यूनतम बोलकबोलार्फत् सात करोडमा ठेक्का लाग्यो । त्यो ठेक्का तोड्नुप¥यो भने दुई वर्षमा आनुमानित लागत १२ करोड पुग्न सक्छ । तोडेकै अवस्थामा पनि ठेकेदार आर्बिटेसनका लागि अदालत जाने सम्भावना हुन्छ । अदालतमा पनि एक÷डेढ वर्ष त्यत्तिकै गुज्रिन्छ । तोडेकै ठेक्का पुनः लगाउनुपर्रथ्याे भने त्यहाँ पुरानो ठेकेदारले गरेको काममा नयाँ ठेकेदार हत्तपत्ति आउन मान्दैनन् । दातृ निकायको हकमा उनीहरुले पनि आफ्नो कानून अनुसार गर्न खोज्छन् । दातृ निकायको सम्झौता डकुमेन्ट र हाम्रो खरिद कानून नमिलेमा दातृ निकायकै कानून मान्नुपर्ने हुन्छ । नतोडिन्जेल तोडेन भन्यो तोडेपछि व्यवस्थापन गर्नै गाह्रो हुन्छ । यो सुखद् काम होइन । जहाँसम्म मोविलाइजेसन पेश्कीको कुरा छ, यो बैंक ग्यारेन्टीका आधारमा दिने हो । सदुपयोग नगरे बैंक ग्यारेन्टी तान्न सकिन्छ । यो एकैचोटी पनि दिने होइन, कार्यप्रगतिका आधारमा दिने हो । यो आफैंमा नराम्रोचाहिं होइन । पेश्की अन्यत्र खर्च गरेको छ कि छैन भन्ने विषयमा सम्बन्धित निकायले निगरानी गर्नुपर्छ । त्यस्तो भेटिए कारवाही गर्नुपर्छ । पेश्कीको दुरुपयोग भए सरकारले निगरानी गर्न सक्छ नि त : निकोलस पाण्डे, वरिष्ठ उपाध्यक्ष एउटा कामका लागि लिएको पेश्की अन्त लगाउन त पाइँदैन । तर, सबैले यस्तै बदमासी गरेका पनि हुन्नन् । यस्तो विषय सरकारले पनि त हेर्न सक्छ । एउटा कामका लागि लगेको पेश्की अन्यत्र प्रयोग गरेरनगरेको सरकारले निगरानी गर्न सक्छ नि त ! हरेक आयोजनाको छुट्टै भ्याट नम्बर हुन्छ, हरेक प्रोजेक्टको बैंक एकाउन्ट हुन्छ । सरकारले हेरे भइहाल्यो नि ! हामीसँग नियम कानून भन्दा पनि कार्यान्वयनको कमी हो । समस्या छ तर रोक्न पनि मिल्छ नि त ! जहाँसम्म समयमा ठेक्का सम्पन्न नगरेको विषय छ, यो त एकातिर आयोजना सम्पन्न हुने समय तोक्ने हाम्रो विधि पनि वैज्ञानिक छैन भने अर्कातिर न्यूनतम बोलकबोल गर्ने निर्माण कम्पनीले ठेक्का पाउन बोलपत्रमा सकेसम्म कम समय र लागतको प्रस्ताव गर्नुपर्दा सम्झौता गरेपछि निर्धारित समयमा काम सक्न सकिन्न । कतिपय अवस्थामा आयोजना सुरु र कार्यान्वयन गर्दा फिल्डमा आईपर्ने व्यवधानले पनि समयमा काम सम्पन्न गर्न नसकिने हुन्छ, जसका कारण म्याद थप्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । फाेटाे स्राेत : दि काठमाडाैं पाेष्ट