काठमाडौं ।भूमिहिन, सुकुम्बासीलाई जग्गा बाँड्न नेपाल सरकारले गठन गरेको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले काम सुरु गरेको छ । भूमिहिनलाई जग्गा वाड्न सरकारले देवी ज्ञवालीको अध्यक्षतामा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरेको थियो । ज्ञवाली नेकपा कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकी छोरी रेणु दाहालकी भरतपुर महानगरपालिकाकाे चुनावी प्रतिस्पर्धी हुन् । आयोगले पहिलो चरणमा देशभर रहेका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये १ सय वटा स्थानीय तहमा आयोगको काम अगाडि बढाउने छ । भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले आयोगले काम गर्दा निम्नस्तरको वर्ग प्राथमिकतामा राख्न निर्देशन दिएकी छिन् । ‘हामी एकदमै संवेदनशिल काम गर्न गइरहेका छौ । इतिहासले हामीलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएको छ । हामी भाग्यमानी छौँ की हामीलाई यो सुवर्ण अवसर मिलेको छ,’ मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘यो आफन्त वा त्यो आफन्त नभनेर जो लक्षित वर्ग हो त्यसका निम्ति काम गर्नुस् । कसैलाई पनि विभेद नगरियोस ।’ आयोगले स्थानीय तहसँग मिलेर काम अघि बढाउने छ । केही स्थानीय तहसँग आयोगले सम्झौता पनि गरिसकेको छ । एक टुक्रा पनि जमिन नभएका भूमिहिन, सुकुम्वासी वर्गलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम अगाडी बढाउन स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई मन्त्री अर्यालको आग्रह छ । ‘हामी एकदमै संवेदनशिल काम गर्न गइरहेका छौ । इतिहासले हामीलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएको छ । हामी भाग्यमानी छौ की हामीलाई यो सुवर्ण अवसर मिलेको छ’, मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘यो आफन्त वा त्यो आफन्त नभनेर जो लक्षित वर्ग हो त्यसका निम्ति काम गर्नुस् । कसैलाई पनि विभेद नगरियोस ।’ भूमिहिनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पुरा गर्न स्थानीय तहको ठूलो जिम्मेवारी रहने भन्दै मन्त्री अर्यालले आयोग र स्थानीय सरकारको समन्वय र सहकार्य बढी महत्वपूर्ण हुने बताइन् ।