काठमाडौं । १४ औं महाधिवेशनको तयारीको लागि कांग्रेसको बैठक चौथो प्रयासमा पनि बस्न नसकी पाँचौपटक पनि स्थगित हुन पुग्यो । आन्तरिक सहमति जुटाएपछि मात्रै बैठक बस्ने भन्दै यसरी पटक–पटक बैठक सारेर पदाधिकारी, पूर्व पदाधिकारी र केही सिनियर केन्द्रीय समिति सदस्यहरु छलफलमा जुटेको एक हप्ता बढी भइसक्यो तर, विषय साँघुरिएको छैन । बैठक सार्दै बसिएका एक हप्ते छलफलले बैठक बस्ने भन्दा अरु समझदारी जुटाउन सकेकाे छैन । शुक्रबारको केन्द्रीय समितिको बैठक अघि पनि नेताहरु परामर्शमा जुटे । तर, कुनै सहमति भने भएन । केन्द्रीय समितिको बैठक अघि दुई महामन्त्री डा. शशांक कोइराला र पूर्णबहादुर खड्कासहितका नेता केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा छलफलमा जुटेका थिए । तर, महामन्त्री खड्काले यस्तो छलफलबाट कुनै निकास ननिस्किएको जानकारी दिए । ‘महाधिवेशन सहमतिमा नै गर्नुपर्छ भनेर हामीबीच कम्तिमा बसेर संवाद गर्ने ठाउँसम्म बनेको छ । आपसी असमझदारी हटाएर समाधान खोज्न केन्द्रित भएका छौं । बैठक बस्ने समझदारीभन्दा अरु भएकाे छैन ।’ खड्काले नेपालवाचसँग भने, ‘तर, अहिलेसम्म ठोस रुपमा कुनै सहमति बनिसकेको अवस्था होइन ।’ महाधिवेशनको मिति, समायोजन, क्रियाशील सदस्यता जस्ता विषयमा कुराकानी भए पनि कुनै टुंगोमा नपुगेको उनी बताउँछन् । ‘अनौपचारिक छलफलमा कुरा उठेका छन् । तर, कुनै पनि एजेण्डामा सहमति बनिसकेको छैन’ खड्काले भने, ‘शुक्रबार बैठक बस्नु अघिसम्म एजेण्डा तय हुन्छ । अब शुक्रबारको केन्द्रीय समितिको बैठक रोकिंदैन ।’ संचारमाध्यममा चर्चा भएजस्तो विषय मिलाउन महामन्त्रीद्वयको नेतृत्वमा कुनै कार्यदल नबनेको पनि उनले प्रष्ट्याए । के हो कांग्रेसभित्रको विवाद ? मुख्य गरी नेता रामचन्द्र पौडेलले १४ औं महाधिवेशनको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठाएपछि पार्टी भित्रको विवाद चुलिएको छ । गत असोज १२ हस्ताक्षर गरेर २७ केन्द्रीय सदस्यले असन्तुष्टिका १६ बुँदा पार्टीलाई बुझाएका थिए । जसमा विधान विपरीत विभाग गठन, समायोजन, सदस्यतामा मनोमानीसहितका विषय उल्लेख छन् । ‘आपसी अविश्वासमा मात्र अल्झनु हुँदैन भनेर हामीले निरन्तर छलफल गरी निकाल निकाल्न अनौपचारिक बैठकलाई केन्द्रित गरेका छौं । विभाग गठनमा रामचन्द्रजीहरुको असन्तुष्टि थियो तर, सभापतिले गरिसकेको विषयमा अब उहाँहरुले आफ्ना फरक मत राखे पनि खारेजीको कुरा गर्नुहुन्न’ सह–महामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले भने नेपालवाचसँग भने, ‘बाँकी समायोजन, सदस्यताका विषयमा एकपक्षीय गर्न खोजे भन्ने उहाँहरुको आरोप छ । हामी यसमा पारदर्शी ढंगले काम गर्न तयार छौं ।’ क्रियाशील सदस्यतातर्फ पार्टी भित्रका सदस्यमा समस्या नभए पनि अन्य पार्टीबाट आएकालाई व्यवस्थापन गर्दा पार्टीले तोकेको ढाँचा अनुसार गर्न आफूहरु तयार रहेको महत बताउँछन् ।तर, संस्थापन इतर पौडेल पक्षका नेता अर्जुननरसिंह केसीले विषयहरु धेरै साँघुरिएर नगएको बताए । ‘हो हामी छलफलमा निरन्तर बसेका छौं । तर, विषयहरु मिलिसकेको अवस्था छैन’ केसीले नेपालवाचसँग भने, ‘निष्पक्ष र पारदर्शी महाधिवेशनमा हाम्रो बढी चासो हो । दुई महामन्त्रीसहितका नेता सहमतिको प्रयासका जुटे पनि तात्विक रुपमा निष्कर्ष निस्किसकेको छैन ।’ महाधिवेशनको मितिमा फरकमत सभापति पक्षधर नेताहरु फागुनमा महाधिवेशन गर्नै नसकिने भन्दै असारदेखि भदौसम्म महाधिवेशनको मिति घोषणा गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । तर, पौडेल पक्ष फागुन ७ देखि १० सम्म तोकिएको महाधिवेशनको मिति नचलाई सदस्यताको विषय पहिले मिलाउनुपर्ने पक्षमा छ । ‘पौडेलजीहरुको अहिले महाधिवेशनको मिति नचलाउ तर, सदस्यताको पहिले टुंगो लगाउँ भनिरहनुभएको छ’ महतले भने, ‘तर, हामीले सदस्यता, महाधिवेशनको मिति सबै अहिले नै टुंगो लगाएर प्याकेजमा नै गरौं भनिरहेका छौं ।’ अधिवेशन नगरेका भ्रातृ संस्थाका प्रतिनिधिबारे विवादै मुख्य गरी पौडेल पक्षले महाधिवेशनमा अधिवेशन नभएका भ्रातृ संस्थाका प्रतिनिधिलाई भाग लिन दिन नहुने अडान राखिरहेका छन् । तर, संस्थापन पक्षले पहिले पनि तदर्थ समिति भएकै बेला महाधिवेशन प्रतिनिधि बनेर भ्रातृ संस्थाका प्रतिनिधिले भोट हालेको दाबी गर्दै आएका छन् । पौडेल पक्ष भने विधानमा भएको व्यवस्था भन्दै अधिवेशन नभएका भ्रातृ संस्थानका प्रतिनिधिलाई महाधिवेशनमा भाग लिन दिन नहुने अडानमा छन् । भ्रातृ संस्थामा संस्थापन इतर पक्षको पकड नभएको कारण पनि पौडेल पक्ष ती संस्थाका प्रतिनिधिलाई महाधिवेशनमा भाग लिन दिन नहुने पक्षमा उभिएको छ ।