काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको आदेशले नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा जाने बाटो खुला गरेको छ । सांसद् बनेपछि उनका लागि अब मन्त्री बन्ने बाटो पनि स्वतः खुला भएको छ । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासको बहुमतका आधारमा आदेश आएपछि उनी मन्त्रीसमेत बन्नका लागि बाटो खुलेको हो । संवैधानिक इजलासका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले बहुमतका आधारमा उपाध्यक्ष गौतमलाई राष्ट्रियसभाका सदस्य हुने गरी बाटो खुला गरिदिएका हुन् । बुधवारको आदेशले स्पष्ट संवैधानिक आधार नदेखिएको भन्दै यसअघि सोही अदालतबाट भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज गरिदिएको छ । तर, संवैधानिक इजलासमै भएका अर्का न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले भने ११ पेज लामो फरक मत राखेका छन् । गौतम सांसद् बन्न नसक्ने जिकिर उनले गरेका छन् । जनमत छलेर सांसद् हुनु जनभावना विपरित हुने उनको तर्क छ । ‘जनताबाट मतदानद्वारा अस्वीकार भएको व्यक्ति पुनः अर्को निर्वाचनबाट जनअनुमोदिन नभएसम्म शासन व्यवस्थामा सहभागी हुनुलाई जनभावना अनुकूल कार्य भएको मानिँदैन,’ न्यायाधीश खतिवडाको राय छ, ‘बालिग मताधिकारको माध्यमबाट भएको निर्वाचनमा पराजित हुने, तर अर्को बाटो (मनोनयन प्रकृया) बाट जनप्रतिनिधिमूलक संस्था (संघीय संसद्)को सदस्य हुने कुरा आपसमा अन्तर विरोधपूर्ण देखिन्छ । लोकतन्त्रमा जनमतको कदर हुनु बाञ्छनिय ठानिन्छ ।’ गौतमलाई सांसद् बन्न नरोक्नु भनेको बालिग मताधिकारको कदर नगर्नुका साथै गैरप्रजातान्त्रिक परिपाटीलाई मान्यता दिनु भएको पनि उनले जिकिर गरेका छन् । ‘वर्तमान संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा सदस्य पदको निर्वाचनमा पराजित व्यक्ति यही प्रतिनिधिसभाको कार्यकालमा सोही संघीय संसद्को राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनानयन गरिएको कार्य संविधानको भावना र मर्म अनुकूल देखिँदैन,’ उनले भनेका छन्, ‘संघीय संसद्को सदस्यका हैसियतले कार्य गर्न नपाउने भएपछि संघीय संसद् सदस्य रहेको भन्ने आधारमा मन्त्री लगायत कुनै पदमा नियुक्ति गर्न मिल्ने अवस्था नै रहने भएन ।’