काठमाडौं । कार्यपालिका अर्थात् सरकारबाट हुने सम्भावित स्वेच्छाकारितामाथि अंकुश लगाउन न्यायपालिकाको संवैधानिक व्यवस्था गरिएको हुन्छ । कार्यपालिकामाथि नियन्त्रण गर्नुपर्ने यही न्यायपालिका कमजोर भयो भने के हुन्छ ? न्यायपालिका कमजोर हुँदा त्यसले सरकारबाट हुने र हुनसक्ने अनुचित कार्यलाई सच्याउने क्षमता गुमाउँछ । अन्ततः यसले राज्यका अंगहरूबीच शक्ति सन्तुलनको सम्बन्धलाई नै खलल पुर्याउँछ । न्यायालयमा पछिल्लो समय यस्तै परिदृष्य देखिएको चर्चा न्याय क्षेत्रमा छ । कार्यपालिकाको अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप ठूला मुद्दाहरूमा देखिन थालेको नेपाल बार एशोसिसनका अधिकारीहरू नै बताउँछन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले न्यायालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप नभएको ठोकुवा गरिरहेका छन् । तर, जानकारहरू भने न्यायालयमा राजनीतिक प्रभावका बढेको प्रष्टै देखिन थालेको बताउँछन् । कतिपय ठूला मुद्दामा अदालतका आदेशहरू केलाउने हो भने पनि न्यायालयमा परेको प्रभाव प्रष्ट हुन्छ । मन्त्रिपरिषद्बाट भएका कतिपय विवादास्पद निर्णय तथा नियुक्तिलाई अदालतले फैसला र आदेशमार्फत् ‘सदर’ गर्दै आएको छ । यती समूहलाई बिना प्रतिस्पर्धा नेपाल ट्रष्टको जग्गा लिजमा दिनेदेखि लगानी बोर्डमा सुशील भट्टको लगानीसम्ममा सरकारलाई अदालतले ‘साथ’ दिएको छ । नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनयन गर्न सरकारले गरेको निर्णयलाई सदर गर्नेगरी सर्वोच्चले दिएको आदेश यसको पछिल्लो कडी हो । अदालत सरकारको छायाँमा परेको झल्काउने केही दृष्टान्त : ० सर्वोच्च अदालतले एउटा आदेशका भरमा जनताबाट अस्वीकृत व्यक्तिलाई मन्त्री तथा सांसद् बन्नका लागि खुला गरिदियो । यो आदेशमा टेकेर नेकपाका दुई प्रभावशाली नेताहरू उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले फाइदा पाए । गत बुधबार सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले बहुमतका आधारमा यस्तो आदेश दिएको हो । संवैधानिक इजलासका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले बहुमतका आधारमा उपाध्यक्ष गौतमलाई राष्ट्रियसभाका सदस्य हुने गरी बाटो खुला गरिदिएका थिए, तर सोही इजलासका अर्का न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले भने फरक मत दर्ज गरिदिए । न्यायाधीश खतिवडाले भने ११ पेज लामो फरक मत राखेका हुन् । गौतम सांसद् बन्न नसक्ने जिकिर उनले गरेका छन् । जनमत छलेर सांसद् हुनु जनभावना विपरित हुने उनको तर्क छ । ‘जनताबाट मतदानद्वारा अस्वीकार भएको व्यक्ति पुनः अर्को निर्वाचनबाट जनअनुमोदिन नभएसम्म शासन व्यवस्थामा सहभागी हुनुलाई जनभावना अनुकूल कार्य भएको मानिँदैन,’ न्यायाधीश खतिवडाको राय छ, ‘बालिग मताधिकारको माध्यमबाट भएको निर्वाचनमा पराजित हुने, तर अर्को बाटो (मनोनयन प्रकृया) बाट जनप्रतिनिधिमूलक संस्था (संघीय संसद्)को सदस्य हुने कुरा आपसमा अन्तरविरोधपूर्ण देखिन्छ । लोकतन्त्रमा जनमतको कदर हुनु बाञ्छनिय ठानिन्छ ।’ गौतमलाई सांसद् बन्न नरोक्नु भनेको बालिग मताधिकारको कदर नगर्नुका साथै गैरप्रजातान्त्रिक परिपाटीलाई मान्यता दिनु भएको पनि उनले जिकिर गरेका छन् । ‘वर्तमान संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा सदस्य पदको निर्वाचनमा पराजित व्यक्ति यही प्रतिनिधिसभाको कार्यकालमा सोही संघीय संसद्को राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनयन गरिएको कार्य संविधानको भावना र मर्म अनुकूल देखिँदैन,’ उनले भनेका छन्, ‘संघीय संसद्को सदस्यका हैसियतले कार्य गर्न नपाउने भएपछि संघीय संसद् सदस्य रहेको भन्ने आधारमा मन्त्री लगायत कुनै पदमा नियुक्ति गर्न मिल्ने अवस्था नै रहने भएन ।’ ० सरकारले काठमाडौंको दरबारमार्गस्थित नेपाल ट्रस्टको कार्यालयको जग्गा राज्य ठूलो नोक्सानी हुनेगरी जग्गा व्यापारीक समुह ‘यती’ लाई सुम्पियो । सरकारको नाममा रहेको महंगो जग्गा यती व्यापारीक समूहलाई सुम्पिँदा राज्यले पाँच अर्ब नोक्सानी व्यहोरेको छ । वैशाख ०७४ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गतको ट्रस्टले मासिक चार लाख १६ हजार ६ सय रुपैयाँ भाडा पाउने गरी आफैं रहेको एक रोपनी १४ आना जग्गा यतीको भगिनी संस्था थामसेर्कु ट्रेकिङ प्रालिलाई दिने निर्णय गरेको थियो । ३० वर्षका लागि लिजमा दिने गरी सम्झौता गरिएको थियो । ठेक्का प्रक्रियामा थामसेर्कुले ६ अर्ब ४५ करोड ६६ लाख रुपैयाँको आर्थिक प्रस्ताव पेस गरेको थियो । यसैअनुसार सम्झौता गर्ने तयारी पनि भएको थियो । तर, आफैंले बोलपत्रसहित पेस गरेको आर्थिक प्रस्ताव विपरित थामसेर्कुले एक अर्ब ४० करोड १० लाख रुपैयाँमात्र बुझाउने गरी बोलपत्र पेस गरेको बतायो । अनेकौं चलखेल गरी अन्ततः वैशाख ०७४ मा एक अर्ब ४० करोड १० लाख रुपैयाँमै ३० वर्षका लागि थामसेर्कुसँग सम्झौता गरियो । जग्गा लिजमा लगाउँदाको यो चलखेलको विषयमा अधिवक्ता परिवर्तन राईले उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरे । तर, अदालतले यती समूहकै पक्षमा हुने गरी आदेश दियो । न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर कार्की र टेकनारायण कुँवरको संयुक्त इजलासले गत १ माघ ०७६ मा अन्तरिम आदेश दिन नमानेपछि यती समूहलाई व्यापारिक भवन बनाउन बाटो खुलेको थियो । ० मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारीको शैक्षिक प्रमाणपत्र र नागरिकता नै नक्कली भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भयो । संसदीय सुनुवाइ समितिमा पनि उनको नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली रहेको भन्दै उस्तै उजुरी परेको थियो । त्यतिबेला अन्सारीको नाम नेकपाको केन्द्रीय सदस्य तथा समानुपातिकको बन्द सूचीमासमेत थियो । संविधानअनुसार संवैधानिक अंगमा नियुक्ति हुँदाका बखत राजनीतिक दलमा आवद्ध नरहेको हुनुपर्ने प्रावधान छ । उनी प्रधानमन्त्री केपी ओली निकटकै भएकाले पनि संसदीय सुनुवाइ समितिले ४५ दिनमा कुनै पनि प्रकारको निर्णय लिन सकेन र स्वतः अध्यक्ष भएका थिए । काठमाडौंस्थित मुस्लिम मदरसाबाट ९ कक्षा उत्तीर्ण गरेका अन्सारीको प्रमाणपत्र तहको सर्टिफिकेटको अवस्था खुलेको छैन । सन् २००४ मा भारतबाट स्नातकको सर्टिफिकेट लिएका अन्सारीले १४ वर्षपछि (सन् २०१८) मा मात्र नेपालबाट सोसरहको सर्टिफिकेट लिन सफल भएका थिए । त्यस्तै, नागरिकताको प्रतिलिपिअनुसार उनको जन्ममिति २४ असोज ०३० हुनुपर्नेमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको अभिलेखमा ०३७ असोज २४ छ । अधिवक्ता अब्दुल सलामले दायर गरेको रिटको अर्को पेसी आगामी २ पुस का लागि तोकिएको छ । ० विवादास्पद छविका सुशील भट्टलाई गत साउनमा सरकारले लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा नियुक्त गर्याे । १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना, सोलु करिडोर, त्रिशुली ३ ए लगायतका दर्जनौं ठूला परियोजनालाई अलपत्र पार्न भूमिका खेलेको आरोप उनीमाथि छ । अधिवक्ता जयबहादुर भुजेलले उनको योग्यता र क्षमतामाथि प्रश्न उठाउँदै उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेका थिए । सार्वजनिक, निजी तथा साझेदारी लगानी ऐन २०७५ को दफा १२(३) ले निर्दिष्ट गरेको योग्यता नपुगेको तथा निश्पक्ष, अनुभवी, दक्ष, स्वच्छ छवीका नभएको भन्दै भट्टविरुद्ध उनले दायर गरेको रिटमा उल्लेख छ । अधिवक्ता भुजेलको रिटमा भट्टको नियुक्ति प्रकृया ऐनको दफा १२, १२(३)(६) (७) को प्रतिकूल रहेकाले गैरकानुनी भएको भन्दै बदर गर्न माग गरिएको थियो । तर, अदालतका न्यायाधीशद्वय ईश्वरराज आचार्य र ठाकुरप्रसाद आचार्यको संयुक्त इजलासले गत ३२ साउनमा अन्तरिम आदेश दिन नमानेपछि उनलाई सीईओको रुपमा काम गर्ने बाटो खुलेको थियो । उनी प्रधानमन्त्री ओली निकटकै भएकाले विवादास्पद छविका भएर पनि लाभको पद पाउन सफल भएका थिए । ० कोभिड–१९ स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा सम्झौताबमोजिमको समय र गुणस्तरमा स्वास्थ्य सामग्री नल्याएको भन्दै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल (ओबीसीआई) प्राइभेट लिमिटेडलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गर्याे । आमतहबाट पनि स्वास्थ्य सामग्री खदिरमा भएको अनियमितताका सम्बन्धमा व्यापक विरोध भएको थियो । तर, सार्वजनिक अनुगमन खरिद कार्यालयबाट भएको कालोसूचीमा राख्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दियो । १२ असोजमा सर्वोच्चका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले कालोसूचीको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । जबकी ओम्नीले ल्याएको स्वास्थ्य सामग्री बजार मूल्यभन्दा ३६ गुणासम्म महंगो थियो भने गुणस्तरमा पनि प्रश्न उठेको थियो । आमतहबाटै व्यापक विरोध भएपछि स्वास्थ्य सेवा विभागको अनुरोधमा सार्वजनिक अनुगमन खरिद कार्यालयले गत २९ भदौमा एक वर्षसम्मका लागि ओम्नीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि ओम्नीका सञ्चालक पारस केसीले सरकारको सो निर्णय विरुद्ध ९ असोजमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेल, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकाललगायत विरुद्धको उजुरी अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा अनुसन्धानको क्रममा छ । तर, यी सबै तथ्यको बेवास्ता गर्दै सर्वोच्चले कालोसूचीको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दियो । ० २९ साउन ०७५ मा सरकारले नेपाल टेलिकमकी तत्कालीन प्रवन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीलाई बर्खास्त गर्याे । सरकारी निर्णय विरुद्ध उनी सर्वोच्च गइन् । पुनर्बहालीको माग गर्दै १ भदौ ०७५ मा उनले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन् । राजभण्डारीको रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरे । उनी नेपाल टेलिकमको इतिहासमै पहिलो पटक ०७३ असोजमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट प्रबन्ध निर्देशक बनेकी थिइन् । टेलिकमको ‘फोरजी’ सेवा विस्तार गर्न नसकेको, मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काममा ढिलाई गरेको लगायतका कारण देखाउँदै सरकारले उनलाई बर्खास्त गरेको थियो । तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाको प्रस्तावमा बर्खास्तीमा परेकी राजभण्डारीको पक्षमा अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएपछि सरकारले २२ पुस ०७५ मा रिक्त पदमा १० औं तहका डिल्लीराम अधिकारीलाई प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त गरेको थियो । ‘अदालतमा राजनीतिक प्रभाव न्यायाधीश नियुक्तिबाटै सुरु हुन्छ’ अदालतमा राजनीतिक प्रभाव न्यायाधीश नियुक्तिबाटै बढेको एक बरिष्ठ अधिवक्ता बताउँछन् । खासगरी सर्वाेच्चमा ठूला पार्टीबीच भागबन्डाका आधारमा न्यायाधीश नियुक्तिको परिपाटी बढेको र त्यसले न्यायलयको गरिमामा ठूलो धक्का लागेको उनको भनाइ छ । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी नेपालको न्यायालयमा प्रमाण मूल्यांकन गर्ने तरिका बदल्न जरुरी रहेको बताउँछन् । अदालत आफ्नो सीमामा रहेर सिद्धान्तअनुसार चल्नुपर्नेमा व्यक्तिअनुसार आदेश वा फैसला दिने र भावनामा बहकिने प्रवृत्ति न्यायालयमा देखिएको टिप्पणी उनी गर्छन् । ‘प्रमाण मूल्यांकनको शैली बदल्न जरुरी छ,’ उनी भन्छन्, ‘विपक्षीले उठाएका सबै प्रश्नका प्रमाण खोजिराख्नु पर्दैन, एउटा प्रमाण विश्वासिलो र बलियो भयो भने सयथरी प्रमाण खोजिराख्नु आवश्यक छैन ।’ यस्तै, सर्वोच्च अदालतका पूर्व रजिस्ट्रार रामकृष्ण तिमल्सिना अदालतले कानुनी व्यवस्था अनुसार निर्णय गर्नुपर्ने बताउँछन् । अदालतबाट हुने फैसला शक्तिमा भएका र नभएका दुवैले समान तरिकाले पाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । खासगरी सुशीला कार्कीमाथि महाअभियोग दर्ता गरेपछि न्यायालयमा राजनीतिक प्रभाव बढ्दै गएको उनको जिकीर छ । ‘आफू अनुकुल फैसला नआए महाअभियोग दर्ता गरेर हटाउन सक्छौं भन्ने सन्देश त्यो घटनाबाट दिन खोजियो, त्यसको त्रास अहिले पनि न्यायमूर्तिमा छ ।’ नेपाल बारका एक पदाधिकारीले भने ।