काठमाडौं । नेकपा विवाद नौ सदस्यीय सचिवालयबाट क्रमशः स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा प्रवेश गर्ने ढोका खुलेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड समूह पार्टीको अन्तरविरोधलाई बेग्लाबेग्लै दस्ताबेजका रूपमा छलफल गर्न तयार भएपछि विवादको ‘फस्र्ट हाफ’ सकिएको छ । अध्यक्ष ओलीको प्रतिवेदनसहित नेताहरू १० दिनपछि ‘सेकेन्ड हाफ’मा भेट्ने भएका छन् । दुई अध्यक्षका भिन्दाभिन्दै राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा छलफल गराउने नेकपाको बुधबारको निर्णयले अब बहुमत–अल्पमतका आधारमा अघि बढ्ने बाटो खोलेको छ । यसअघि नेकपामा दुई अध्यक्ष विभाजित भई बहुमत–अल्पमतबाट कुनै निर्णय भएका छैनन् । ‘प्रक्रियामा आउनु भनेको आफैँमा सकारात्मक हो । तर, विषयवस्तु वा अन्तर्वस्तु प्रस्तुत हुँदा कति मिलिन्छ, कति मिलिँदैन । मिल्यो भने सर्वसम्मत हुन्छ, मिलेन अल्पमत र बहुमतबाट निर्णय हुन्छ, त्यो पार्टी र पद्धति भनेको त्यही हो,’ वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले भने । नेकपा अध्यक्ष ओलीले कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन अभियोगपत्र भएको भन्दै जवाफी प्रतिवेदन र चिठीको प्रतिउत्तरका लागि १० दिन समय माग गरेपछि सचिवालय बैठक १३ मंसिरमा बस्ने निर्णय भएको हो । त्यस्तै, १८ मंसिरमा स्थायी कमिटी र २५ मंसिरमा केन्द्रीय कमिटी बैठक गर्ने निर्णय पनि भएको छ । विधि र प्रक्रियाबाट अघि बढ्ने तयारी भएकाले पार्टीलाई झन् एकताबद्ध बनाउन सकिने सचिवालयका नेताहरूको भनाइ छ । ‘पार्टीको बैठकै नमान्ने, बैठकै आयोजना नगर्ने, बहुमतको कुरै नसुन्ने जुन अवस्था थियो, अब त्यो समाप्त भएर बैठकमा बस्ने, अरूका तर्क सुन्ने प्रक्रिया सुनिश्चित भएको छ,’ नेता खनालले भने, ‘अब जति पनि विषयवस्तु आएका छन्, ती सबै विषयवस्तुमा छलफल हुन्छ ।’ प्रचण्डले प्रस्ताव फिर्ता नलिए बैठक बस्न नसक्ने प्रधानमन्त्री ओलीको अडान र जसरी पनि बहुमतको बैठक गर्ने प्रचण्डको तयारीबीच अनेकौँ आशंका थिए । तर, अन्तिम समयमा प्रधानमन्त्री ओली मन्त्रिपरिषद् बैठक सारेर पार्टी बैठकमा सहभागी भएका थिए । २८ कात्तिकको बैठकले सचिवालय बैठक बोलाएकै समयमा प्रधानमन्त्री ओलीले बुधबार १ बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएका थिए । त्यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति विद्या भण्डारी र निकट नेताहरूसँग परामर्श गरेका थिए भने अध्यक्ष प्रचण्डले पनि समूहका नेताहरूसँग परामर्श गरेका थिए । नेपालनिकट मन्त्रीहरू घनश्याम भुसाल र योगेश भट्टराईले महासचिव विष्णु पौडेलमार्फत तत्कालीन संकट टार्ने गरी बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई पनि उपस्थितिका लागि मनाउन समन्वयकारी भूमिका खेलेका थिए । भुसालले मंगलबार बेलुकी वरिष्ठ नेता माधव नेपालसँग परामर्श गरेपछि प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमालसँग बेग्लै टेलिफोन संवाद पनि गरेका थिए । आशंकाबीच बसेको सचिवालय बैठकमा लामो बहस र छलफल भएन, प्रधानमन्त्री ओलीको धारणापछि प्राविधिक विषयहरू निर्धारण गरेर बुधबारको बैठक सम्पन्न भएको नेताहरूले जनाएका छन् । बैठकको सुरुवात गर्दै कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले ओलीलाई आफ्ना धारणासहित बैठक अगाडि बढाउन आग्रह गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डद्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रस्ताव आफूविरुद्ध अभियोगपत्रका रूपमा आएका कारण प्रतिजवाफसहितको दस्ताबेज लेखन र आरोपपत्रको प्रतिजवाफको तयारीका लागि १० दिन मागेका थिए । उनले आफ्नो जीवनकालमा प्रचण्डले जसरी राजनीति नै समाप्त हुने स्तरको आरोप लगाउने गरी कसैले पनि नगरेकाले त्यसको राजनीतिक प्रतिवेदनबाटै उचित जवाफ दिने बताएका थिए । ‘मेरो जीवनमा यो स्तरको आलोचना, राजनीति नै समाप्त गराउने खालको हमला कमिटीको बैठकभित्र कसैले गरेको अहिलेसम्म मलाई जानकारी छैन । त्यसैले प्रस्तावका नाममा आएको अभियोगपत्रका आधारहीन लाञ्छनाहरू मैले सुनेर वा हेरेर बस्ने कुरा हुँदैन । झुटा अभियोग र लाञ्छना सहन्छ भनेर कसैले नसोचे हुन्छ, म त्यसको उचित जवाफ दिन्छु, यथोचित ढंगले नै प्रतिवाद गर्छु, तथ्यपरक आलोचना गर्छु,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै उनीनिकट एक नेताले भने, ‘प्रचण्डजीबाट प्रस्ताव भनेर जुन अभियोगपत्र आएको छ, त्यसको एक–एक जवाफ दिन मैले पनि जवाफ लेख्नुुपर्ने हुन्छ । पत्रको जवाफ पनि पत्रमै दिन्छु, प्रस्तावका रूपमा आएको अभियोगलाई प्रस्तावकै रूपमा जवाफ लेखेर ल्याउँछु, तर त्यसका लागि मलाई पर्याप्त समय चाहिन्छ ।’ ओलीले समय माग गरेलगत्तै प्रचण्डले बीचमै कति समय आवश्यक पर्छ भन्दै जिज्ञाशा राखेका थिए । ‘उहाँले आफूलाई १० दिनको समय चाहिन्छ भन्ने माग गरेपछि त्यति नै समय दिइएको हो,’ ती सदस्यले भने । प्रधानमन्त्री ओलीको प्रस्तावप्रति प्रचण्डसहित सबै नेताले समर्थन जनाएका थिए । ‘ठीकै छ, केही छैन । हामीले पार्टी एकता कायम राखेर अझ बलियो बनाउँदै अगाडि बढ्ने हो,’ प्रचण्डले ओलीको प्रस्तावमाथि समर्थन जनाउँदै भनेका थिए, ‘छलफल र बहसले त झन् पार्टीलाई नै बलियो बनाउँछ, तपाईंले पनि प्रस्ताव ल्याउने कुरा गर्नुभो, त्यो झन् राम्रो भो ।’ छलफलमा वरिष्ठ नेता नेपालले प्रस्ताव लेखनका लागि समय दिन समस्या नभए पनि मुलुकलाई नेतृत्व गरिरहेको नेकपासँग आन्तरिक संकट समाधानका नाममा समय लम्ब्याउने नीति मान्य नहुने बताएका थिए । ‘पार्टीभित्र देखिएको संकट निवारण गर्ने नाममा दाउपेच गरेर ढिलाढाला गर्ने, समय लम्ब्याउने काम नगरौँ, बैठक लम्ब्याउने, ढिलाढाला गर्ने र दाउपेच निकाल्ने काम नहोस् । अब सबै तहका सरकारका कामको वस्तुनिष्ट समीक्षासहित विगतका सबैखाले कमजोरी सच्याएर पार्टीलाई विधि र प्रक्रियाबाट एकताबद्ध बनाएर अघि बढाउनुपर्छ,’ उनको भनाइ थियो । वरिष्ठ नेता खनालले विवाद र बहसहरू पार्टीभित्रै छलफल गर्ने विषय सकारात्मक भएको टिप्पणी राखेका थिए । ‘अब बहसलाई व्यवस्थित, फराकिलो र उन्नत बनाएर पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउनुको विकल्प छैन,’ उनको भनाइ थियो । उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले सरकार र पार्टीको नेतृत्वको हैसियतमा अहिले लागेको आरोपबाट नआत्तिन र चिन्तित नहुन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई सुझाब दिएका थिए । गौतमले ०५४ सालमा तत्कालीन एमाले–माले विभाजनताका भएको आरोप–प्रत्यारोप र महाधिवेशनका वेला हुने गरेको अन्तरविरोध र बहसहरूतर्फ इंगित गर्दै गौतमले चिन्ता नलिन प्रधानमन्त्री ओलीलाई आग्रह गरेका थिए । एमाले–माले विभाजनपछि तत्कालीन एमालेले गौतमलाई नेपालकै नम्बर वान भ्रष्टाचारी भन्दै खुल्लामञ्चबाट घोषणा गरेको थियो । फुटताकाको अन्तर्संघर्षमा एमालेले मालेलाई बासी गुटसम्मको आरोप लगाएको थियो भने मालेले एमालेलाई राष्ट्रघातीदेखि महाकाली बेचुवासम्मको आरोप लगाएको थियो । गौतमले ती दिनहरूतर्फ इंंगित गर्दै ओलीलाई चिन्ता नगर्न र शिक्षा लिन ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । ‘पार्टीमा आरोपहरू आउँछन्, प्रस्तावहरू पनि आउँछन् । प्रस्तावमा आरोपहरू पनि आउँछन् । हिजो एमालेमा पनि यस्ता आरोप–प्रत्यारोप लाग्ने गरेका हुन् । तपाईं सबै सम्झिनुस्,’ गौतमको भनाइ उद्धृत गर्दै एक सचिवालय सदस्यले भने, ‘त्यसकारण आरोप ल्याइयो भन्दैमा चिन्ता गर्नुपर्ने कुरा केही पनि छैन । तपाइले पनि आफ्नो बेग्लै राजनीतिक दस्ताबेज ल्याउन लाग्नुभो, बहस र छलफलका लागि त्यसले राम्रै गर्छ ।’ प्रवक्ता श्रेष्ठले छलफल, बहस र अन्तर्संघर्षले पार्टी फुट्छ भन्ने आशंका गर्नुको कुनै अर्थ नभएको बताएका थिए । ‘पार्टी एकतामाथि कसैले खेलबाड गर्नुहुँदैन, हामी सबैले यसको रक्षा गर्दै अझ सुदृढ गर्नुपर्छ । तर, छलफल, बहस र अन्तर्संघर्ष भयो भन्दैमा पार्टी एकता टुट्छ कि भनेर हल्ला गर्दा अन्तर्संघर्षलाई सही दिशातिर लैजाँदैन,’ श्रेष्ठको भनाइ थियो, ‘प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट आउने राजनीतिक प्रस्ताव र अध्यक्ष प्रचण्डको प्रस्ताव दुवै प्रस्तुत भएपछि बल्ल व्यवस्थित ढंगले छलफल सुरु हुने अवस्था बनेको छ, यसले पार्टीलाई सही र सकारात्मक दिशातिर अगाडि बढाउने मेरो विश्वास छ ।’ त्यस्तै, उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले अध्यक्ष प्रचण्डको प्रस्तावलाई आरोपपत्रको संज्ञा दिँदै प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट त्यसको उपयुक्त जवाफ आउने भएकाले मागिएको समय दिनुपर्ने भन्दै ओलीको प्रस्तावलाई समर्थन जनाएका थिए । ‘प्रस्तावभन्दा पनि त्यो आरोपपत्र नै हो । त्यसको जवाफ प्रथम अध्यक्ष केपी ओलीले दिइहाल्नुहुन्छ । उहाँले १० दिन माग्नुभएको छ, दिनु उपयुक्त हुन्छ,’ पोखरेलको भनाइ थियो । प्रायः बैठकमा मौन बस्न रुचाउने गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले बैठकलाई एक वाक्य मात्र सम्बोधन गरेका थिए । ‘प्रधानमन्त्रीले तयारीका लागि दश दिन माग्नुभएको छ, बैठकले उहाँलाई मागेको समय दिनुपर्छ,’ बादलको संक्षिप्त भनाइ उद्धृत गर्दै एक नेताले भने । महासचिव विष्णु पौडेलले पार्टी स्थायी कमिटीले २६ भदौमा गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा केन्द्रीय सचिवालयको असफलतामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएका थिए । ‘स्थायी कमिटी बैठकले पार्टीभित्रको अन्तरविरोध समाधानको निर्णय गरेको हो, तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न हामी किन सफल भएनौँ ?’ पौडेलको प्रश्न थियो, ‘के हामी सबै असफल भएर त्यो जिम्मेवारी फेरि स्थायी कमिटीलाई नै दिने गरी जाने हो भने हामी (नौ सदस्यीय सचिवालय) जिम्मेवारीमा रहनुको अब के अर्थ हुन्छ रु’ बैठक बस्न ओली कसरी तयार भए ? अघिल्लो बैठकमा प्रचण्डद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन पढेदेखि नै बैठक बस्न अस्वीकार गर्दै आएका अध्यक्ष ओली बुधबार बिहानसम्म पनि उही अडानमा थिए । तर, अर्को पक्ष भने निर्धारित समयमै बैठक बस्ने तयारीमा थियो । ओली नआए पनि बैठक बस्ने भनेर प्रचण्डसहित बहुमत सदस्य तयारीमा जुटेपछि ओलीमाथि दबाब बढेको थियो । बैठ क सार्न प्रचण्डसहित बहुमत सदस्यलाई दबाब दिन उनले बुधबार दिउँसो १ बजे नै बालुवाटारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएका थिए । तैपनि सचिवालयका नेताहरू बैठक सार्न तयार भएनन् । त्यसपछि करिब १० बजे ओलीले आफू पनि बैठकमा सहभागी हुने सन्देश दिँदै मन्त्रिपरिषद् बैठक सारेका थिए । जनादेश पाए पनि पार्टीभित्रबाट साथ नपाएको भन्दै प्रधानमन्त्री संसद् विघटन गरेर ताजा जनादेश लिने मुडमा छन् । तर, संविधानले यो विकल्प नदिएको भन्दै ओलीले यसमा न्यायालयको साथ नपाउने संकेत पाएका छन् । संसद् विघटनको बाटो अघि बढेमा संवैधानिक रूपमा टुंगोमा पु¥याउन नसकिने भएकाले अन्य विकल्पमा जान राष्ट्रपतिबाट पनि सुझाब आएको स्रोतहरूको भनाइ छ । तर, संसदीय दलमा बहुमत पु¥याएर आफ्नो भूमिका सुरक्षित गर्ने विकल्प ओलीसँग छ ।नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।