काठमाडौँ । विवाद र पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलोकाबीच गत बुधवार बसेको सचिवालय बैठकपछि नेकपामा केही समय ‘युद्धविराम’ भएको छ । तर, यो विवादले अब स्याथी समिति र केन्द्रीय समितिमा प्रवेश पाउनेछ । नौ सदस्यीय सचिवालयले सुल्झाउन नसकेको यो विवाद अब ४४ सदस्यीय स्थायी समिति र चार सय ४५ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा पुग्नेछ । सचिवालय बैठक नै बस्न नसक्ने, बसे पनि निकास दिनुको सट्टा झन तिक्तता बढाउने जस्ता घटनाक्रमकाबीच विवाद समाधानार्थ बस्ने तय भएका आगामी बैठकहरू पनि सहज हुने देखिंदैनन् । खासगरी पछिल्लो विवाद नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को राजनीतिक प्रतिवेदनबाट सृजित भएको हो । गत बुधवारको सचिवालयले यसअघि प्रचण्डले पेस गरेका राजनीतिक प्रतिवेदनको प्रतित्युत्तरमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले अर्को प्रस्ताव पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो । कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डको राजनीतिक प्रतिवेदनबाट अध्यक्ष ओली रुष्ट छन् । प्रतिवेदनलाई ओलीले अभियोगपत्रको संज्ञा दिएका छन् । र, प्रचण्डको प्रतिवेदनको प्रतिउत्तरका लागि ओलीले १० दिनको समय माग गरेका थिए । सोही बमोजिम आगामी सचिवालयको बैठक १३ मंसिरमा बस्दैछ । प्रचण्डकै राजनीतिक प्रतिवेदनले यतिविधि तरंग ल्याएको अवस्थामा दुवै अध्यक्षको प्रतिवेदन एकैसाथ पेस हुने र छलफल हुने भएपछि नेकपा विवाद थप चरमचुलीमा पुग्ने आकलन गरिएको छ । प्रचण्डको यसअघिको राजनीतिक प्रतिवेदनले आफूमाथि संगीन आरोप लगाएकोमा रुष्ट ओलीले त्यसको प्रतित्युरमा अब दिने जवाफ नरम पक्कै हुनेछैन । यो उनको अभिव्यक्तिहरूबाट पनि स्पष्ट झल्किन्छ । पार्टीको अन्तरविरोधका सम्बन्धमा दुवै अध्यक्षका बुझाइ परस्पर विरोधी देखिन्छन् । यसले गर्दा पनि विवाद समाधानार्थ तय गरिएका आगामी बैठकहरू सुखद हुनेछैन । बहुमत र अल्पमतको ‘शिलान्यास’ नौ सदस्यीय कोटरीबाट स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिको बृहत मैदानमा पुगेपछि अब पार्टी विवाद बहुमत र अल्पमतको खेलमा प्रवेश गर्ने निश्चित छ । आगामी मंसिर १८ गते स्थायी समिति र २५ गते केन्द्रीय समिति बैठकको मिति तय भएको छ । सचिवालयमा पेस भएका दुवै अध्यक्षका प्रतिवेदन स्थायी र केन्द्रीय समितिमा पेस हुनेछन् । अहिलेसम्म आपसी छलफल र सहमतिकै आधारमा अघि बढेका पार्टीको अन्तरकलहका विषय अब बहुमत र अल्पमत खेल हुँदै अन्ततः विभाजनसम्म पुग्ने जोखिमको आँकलन कतिपयले गरेका छन् । यद्यपि, प्रचण्ड–नेपालपक्षीय नेताहरू परिआए बहुमतको हिसाबमा जाने बताइरहेका छन् । ओलीपक्षीय नेताहरू भने सचिवालयबाटै विवाद टुंग्याउने ढिपी गरिरहेका छन् । पार्टी विभाजनको सम्भावना कति ? कतिपयले नेकपा विवाद पार्टी विभाजनसम्म पुग्ने आकलन गरेका छन् । यसलाई यसअघिको ‘अध्यादेश प्रकरण’ सँग जोडेर हेर्ने गरिएको छ । यसअघि पार्टी विवाद चुलिएको बेला प्रधानमन्त्री ओलीले गत बैशाखमा संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमध्ये एकमा मात्र ४० प्रतिशत पु¥याएर पार्टी फुटाउन मिल्ने गरी अध्यादेश ल्याएका थिए । तर, पार्टीभित्र अल्पमतमा परेपछि अध्यादेश फिर्ता गर्न ओली बाध्य भएका थिए । त्यसपछि पनि प्रचण्डसँगको भेटमा पार्टी विभाजन गरेर ‘आ–आफ्नो बाटो लाग्न’ उपयुक्त हुने अभिव्यक्ति ओलीले पटक–पटक दिँदै आएका छन् । पार्टीभित्र अल्पमतमा रहेकाले ओली आफैंले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । पार्टी फुटको दिशामा अघि बढेमा उनले पुनः अध्यादेश जगाउन सक्ने सम्भावना छ । संसदीय दलमा आफ्नो पक्षका ४४ प्रतिशतभन्दा बढी सांसद् रहेकाले अध्यादेश ल्याएको खण्डमा पनि उनी ‘सेफ जोन’ मा रहन सक्छन् । यस्तो छ शक्ति समीकरण अहिले नेकपाको आन्तरिक समीकरण हेर्दा प्रधानमन्त्री ओली एकातिर देखिएका छन् भने अर्कातिर प्रचण्ड–माधव नेपाल देखिन्छन् । पार्टी एकता गर्दा पार्टीका सबै तहका संरचनाको हिस्सा तत्कालीन एमालेको भागमा ६० र माओवादीको भागमा ४० प्रतिशत परेको थियो । स्थायी समितिमा अहिले पूर्व एमालेका २७ र पूर्व माओवादीका १७ जना छन् । एमालेभित्र गुटका आधारमा स्थायी समिति सदस्यको भागवण्डा भएको थियो । जसमा ओली समूहका १४ र नेपाल समूहका १३ जना छन् । त्यस्तै प्रचण्ड समूहका १७ जना छन्् । प्रचण्ड समूहमा रहेकामध्ये लेखराज भट्ट, देवेन्द्र पौडेल, टोपबहादुर रायमाझी र मणि थापाले प्रचण्ड कित्ता छाडेको अनुमान गरिएको छ । यसो भएमा प्रचण्ड पक्षका स्थायी सदस्य संख्या १३ जनामात्रै हुनेछन् । यति गर्दा पनि स्थायी समितिमा प्रचण्ड–नेपाल पक्षकै बहुमत देखिन्छ । यो परिस्थितिमा ओलीद्वारा आउनसक्ने प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत हुने देखिन्छ । त्यसैगरी केन्द्रीय समितिमा पूर्व एमालेका दुई सय ४१ र पूर्व माओवादीबाट दुई सय ४ जना छन् । पछि नेकपा सचिवालय बैठकबाट देवेन्द्र पराजुली, कल्पना धमला, पदम राई र किरण राईलाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गरिएको थियो । यसरी हेर्दा पूर्व एमालेभित्र बराबरको हाराहारीमा ओली र नेपाल समूहबीच केन्द्रीय सदस्य रहेका छन् । तर, नेपाल समूह प्रचण्डको पक्षमा रहेकाले ओलीको प्रस्ताव केन्द्रीय कमिटिबाट पनि बहुमतले अस्वीकृत हुने देखिन्छ । ओलीको प्रस्ताव पार्टीबाट अस्वीकृत भए के हुन्छ ? प्रचण्डको राजनीतिक प्रस्ताव पार्टीको सबैभन्दा शक्तिशाली मानिएको केन्द्रीय कमिटीबाट पारित भएमा प्रधानन्त्री ओली नैतिक संकटमा पर्नेछन् । प्रचण्डले ओलीलाई ‘भ्रष्टाचारीको संरक्षक’ भएको भन्दै घुमाउरो भाषामा राजीनामा दिनसमेत माग गरेका छन् । ओलीले पार्टीको यसअघिको निर्णय पनि नमानेको भन्दै प्रचण्ड नेपाल समूह निकै चिढिएको छ ।आगामी बैठकमा पेस हुने दुवै अध्यक्षको प्रस्तावका सम्बन्धमा टिप्पणी गर्दै नेकपाका स्थायी समिति सदस्य मणि थापा भन्छन्, ‘दुवै प्रस्तावहरू राजनीतिक र वैचारिक परिधिभित्रै रहने भएकाले यो स्वभाविक देखिन्छ ।’ यस्ता प्रस्तावले महाधिवेशनका निम्ति ढोका खोल्ने उनको भनाइ छ । ‘यसअघि व्यक्ति केन्द्रित पद र प्रतिष्ठाका निम्ति झगडा जस्तो देखिन्थ्यो, दुवै अध्यक्षको प्रतिवेदनले अब राजनीतिक र वैचारिक बहसका निम्ति ढोका खुला गरेको छ,’ थापा भन्छन् । दुवै अध्यक्षको प्रस्ताव अंकगणितमा नभइ सहमतिकै आधारमा पारित हुने उनको दावी छ । नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य सुवास नेम्बाङ भने प्रधानमन्त्रीले ल्याउने प्रस्ताव स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिसम्म नपुग्ने बताउँछन् । दुवै अध्यक्षको प्रस्ताव स्थायी समिति हुँदै केन्द्रीय समितिसम्म लैजाने निर्णय सचिवालयबाट नभएको उनको दावी छ । ‘मैले थाहा पाएको र मेरो जानकारीमा आए अनुसार दुवै अध्यक्षको प्रस्ताव स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिको बैठकमा लैजाने भनेर निर्णय भएको छैन,’ उनले भने, ‘प्रवक्ताले आफैंले गरेको निर्णय बिर्सनु भए जस्तो छ र अलिक बढी नै भन्नुभएछ, महासचिव (विष्णु पौडेल)लाई सोधे थाहा भइहाल्छ नि !’ केन्द्रीय समितिको बैठक महाधिवेशनबारे छलफल गर्न बोलाइएको उनको दाबी छ । पार्टीभित्रको विवाद विभाजनसम्म पुग्ने कतिपयको आकलनबीच राजनीतिक विश्लेषक लोकराज बराल भने त्यस्तो सम्भावना देख्दैनन् । ‘प्रचण्डले प्रस्ताव फिर्ता नलिएसम्म बैठकमा आउँदै आउँदिन भनेका ओली अहिले बैठकमा उपस्थित भएर अर्को प्रतिवेदन ल्याउने भनिरहेका छन्, यति नै बेला विदेशी दूतहरू पनि सक्रिय भएका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘यसरी हेर्दा नेकपा विभाजन हुने सम्भावना निकै कम छ तर विवाद भने तत्काल साम्य हुने सम्भावना देखिँदैन ।’ आगामी बैठकहरूमा सहमतिको प्रयासस्वरुप दुवै अध्यक्षले केही मिलेको देखाउनेगरी प्रस्ताव ल्याउनसक्ने सम्भावना उनी औंल्याउँछन् । ‘तर, विवाद भने कायमै रहन्छ ।’ उनी भन्छन् ।