भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङ मार्गका नाममा नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनीले मकवानपुरका सर्वसाधारण र विभिन्न संघसंस्थाबाट सेयर उठाएको करिब ३६ करोड जोखिममा परेको छ । विदेशमा मजदुरी गरेर जोडेको रकमदेखि घरमा भएका बाख्राका पाठासम्म बेचेर स्थानीयले गच्छेअनुसार दश हजारदेखि दश लाखसम्म सेयर हालेका थिए । तर, विकासको असाधारण सपना देखाएर गरिबको पसिनासमेत लुटिएको छ ।  सरकारले ६ जेठ ०७० मा सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि पूर्वाधार विकास कम्पनीलाई अनुमतिपत्र दिएको थियो । त्यतिवेलैदेखि स्थानीयबाट सेयर रकम उठाउन थालेको कम्पनीले अहिलेसम्म ३५ करोड ७६ लाख संकलन गरिसकेको छ । भीमफेदी र इन्द्रसरोवर गाउँपालिका तथा थाहा नगरपालिकाका अधिकांश सर्वसाधारणले सुरुङ मार्गमा सेयर हालेका छन् । तिनैमध्येका एक हुन्– भीमफेदी– ६ का नवराज राना । करिब आठ वर्षअघि दुबईको प्रचण्ड गर्मीमा मजदुरी गरिरहेका वेला श्रीमतीले फोन गरेर घरछेउबाटै सुरुङ मार्ग बन्ने खबर सुनाउँदा नवराज निकै हौसिएका थिए । निर्माण कम्पनीले स्थानीयलाई पनि सेयर दिने कुराले त उनलाई झन् पुलकित बनायो, मनमनै घरअगाडिको सुरुङबाट गाडी कुदेको देख्न थाले । ०७० मा उनले श्रीमतीको बैंक खातामा २० हजार रुपैयाँ पठाइदिए र फोन गरेर भने– यो पैसा अन्त खर्च नगर्नू, सुरुङ मार्गमा सेयर लगानी गर्नू ।  नवराजले भनेअनुसार उनकी पत्नीले आफ्नो र आमाको नाममा १०–१० हजारको सेयर खरिद गरिन् । तर, सात वर्षअघि गरेको लगानी अहिले बालुवामा पानी खन्याएझैँ भएको छ । पूर्वाधार विकास कम्पनीले सरकारबाट अनुमतिपत्र लिनु अघिदेखि नै भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङ मार्ग बन्ने र त्यसमा जनतालाई पनि सेयर बाँडिने भन्दै पैसा उठाउने वातावरण बनाउन थालेको थियो, जसबाट भीमफेदी, कुलेखानी र सिस्नेरीका जनता निकै उत्साही पनि भइरहेका थिए । ०७० पछि धमाधम सेयर हाल्न थाले ।  हेटौँडा उपमहानगर– २ का राकेश शर्माले त ०७१ मा जग्गा बेचेर तीन लाख पाँच हजार लगानी गरेका छन् । सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि सेयर आह्वान गरेको थाहा पाएपछि उनले हौसिएर हेटौँडामै रहेको नौ धुर जग्गा बेचेर आफ्नो नाममा दुई लाख पाँच हजार र छोरीका नाममा एक लाखको सेयर किनेका थिए । ‘सुरुङ मार्ग निर्माणपछि राम्रो लाभांश पाइने र आफ्नो लगानीले मुलुकको विकासमा पनि टेवा पुग्ने सोच बनाएर लगानी गरेको हुँ । त्यसताका मसँग पैसा थिएन, जग्गा बेचेर सेयर किनेँ,’ उनले भने । कम्पनीले तोकेको समयमा सुरुङ मार्ग निर्माण प्रक्रिया अघि नबढाएपछि लगानी ढुब्ने डरले आफूले विभिन्न सरकारी निकायमा रकम फिर्ताको माग गर्दै उजुरी दिए पनि सुनुवाइ नभएको शर्माले बताए । ‘कम्पनीले रकम फिर्ता गर्न नमानेपछि ०७५ सालमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ, भौतिक पूर्वाधार र गृह मन्त्रालय तथा तत्कालीन क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयमा पनि उजुरी दर्ता गरेँ,’ उनले निराश हुँदै भने, ‘तर, हालसम्म पनि कुनै सुनुवाइ भएको छैन । मेरो उजुरी सरकारी निकायले नै दराजमा थन्क्याएर राख्यो ।’ नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।