काठमाडौं । विश्वमा विकास हुँदै गरेका कोरोना विरुद्धका खोप तयार हुने वित्तिकै नेपाल ल्याउने गरी सरकारले तयारी अघि बढाएको छ । विश्वबजारमा उपलब्ध हुनेवित्तिकै खोप ल्याउन सरकारले कानुनी बाटोसमेत खुल्ला गरेको छ । कोरोना भाइरसविरुद्ध प्रयोग हुने खोप नेपालमा ल्याउन र प्रयोग गर्न सहज बनाउन खोपसम्बन्धी प्रस्ताव तथा कार्ययोजना गत २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको थियो । उक्त कार्ययोजना अनुसार कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप ल्याउन ७२ अर्ब ३६ करोड बजेट आवश्यक पर्छ । कति पर्छ खोपलाई ? कोभ्याक्स सुविधाअन्तर्गत नेपाललाई प्राप्त हुने खोपको प्रतिडोज मूल्य १.६० देखि २ डलर पर्छ । ननकोभ्यासबाट आउने खोपको प्रतिडोज मूल्य १० डलरसम्म पर्ने उल्लेख छ । भ्याक्सिन अलाएन्स गाभीले २० प्रतिशत जनसंख्यालाई जोखिमपूर्ण जनसंख्यामा बर्गीकरण गरेर तिनलाई सहुलियत प्राथमिकतामा राखेर सहुलियत दरमा खोप उपलब्ध गराउनेछ । कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत यस्तो सहुलियत दिन लागिएको हो । कोभ्याक्स सुविधाका लागि आफ्ना कागजात गाभीमा पेस गरेको थियो । १८ सेप्टेम्बरमा कोभ्यास सुविधाको प्रतिबद्धता नेपालले पाएको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकको विनिमय तालिका अनुसार अहिले प्रतिडलर नेपाली रुपैयाँको सटही दर औसत एक सय १८ रुपैयाँ छ । यही विनिमय दरअनुसार कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गतको प्रतिखोप मूल्य करिब एक सय ८९ देखि दुई सय ३६ रुपैयाँ पर्छ । त्यस्तै, ननकोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गतको प्रतिखोप मूल्य एक हजार एक सय ८० रुपैयाँ पर्छ ।एक जना कोरोना संक्रमितलाई दुई डोज खोप आवश्यक पर्छ । यही हिसाबमा कोभ्याक्स सुविधा पाउने संक्रमितले तीन सय ७८ देखि चार सय ७२ सम्म तिरेर उपचार सुविधा लिन पाउनेछन् । ननकोभ्याक्स समूहमा पर्ने कोरोना संक्रमितले भने उपचार सुविधा लिन दुई हजार तीन सय ६० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ । तीन तहमा बर्गीकरण गरेर खोप उपलब्ध गराइने सुरुमा खोप व्यवस्थापनमा आउनसक्ने समस्याको आकलन गरेर सरकारले जनसंख्यालाई तीन चरणमा विभाजन गरेको छ । अहिले नेपालको जनसंख्या तीन करोड तीन लाख ७८ हजार ५५ छ । कुल जनसंख्यालाई मुख्य तीन खण्डमा विभाजन गरिएको छ । जसमा २० प्रतिशत जनसंख्यालाई जोखिमपूर्ण बर्ग भनिएको छ । यसमा ६० लाख ७५ हजार ६ सय ११ जनसंख्या पर्न आउँछ । यसमा स्वास्थ्यकर्मी, दीर्घरोगी, वृद्धवृद्धा लगायत पर्छन् । यसैगरी ननकोभ्याक्स अन्तर्गत ५१ दशमलव ६२ प्रतिशत जनसंख्यालाई खोप प्रदान गरिनेछ ।यसको लक्षित जनसंख्या एक करोड ५६ लाख ८१ हजार हो । यसमा मूलतः युवावर्ग पर्छन् । १४ वर्ष मुनिकाका लागि अहिलेसम्म खोप विकास भइसकेको छैन । यो उमेरसमूहका बालबालिकाको जनसंख्या ८६ लाख २१ हजार छ । जुन कुल जनसंख्याको २८.३८ प्रतिशत हो । जोखिम बर्गलाई प्राथमिकता कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत २० प्रतिशत जनसंख्याले सबैभन्दा पहिला खोप पाउँछन् । २० प्रतिशत अन्तर्गतको पहिलो चरणमा ३ प्रतिशतले सबैभन्दा पहिला खोप पाउनेछन् । जसमा कोरोना रोकथाम र उपचारमा खट्ने स्वास्थ्य र सामाजिक क्षेत्रका जनशक्ति पर्छन् । जसलाई ‘फ्रन्टलाइनर’ अर्थात् अग्रपंतीका जनशक्ति भनिन्छ । बाँकी १७ प्रतिशत जनसंख्यालाई दोस्रो चरणको प्राथमिकतामा राखिएको छ । दोस्रो चरणभित्र पनि पहिलो प्राथमिकतामा ५५ वर्षमाथिका १२.२९ प्रतिशत जनसंख्या पर्नेछन् । त्यस्तै, दोस्रो प्राथमिकतामा दीर्घ तथा बहुरोगी पर्छन्, जसको हिस्सा तीन दशमलव ६८ प्रतिशत छ । यसैगरी तेस्रो प्राथमिकतामा दीर्घ तथा बहुरोगी आप्रवासी पर्छन् । त्यस्तै, तेस्रो चरणको पहिलो प्राथमिकतामा ४० देखि ५४ वर्ष उमेर समूहका ९.५५ प्रतिशत जनसंख्यालाई राखिएको छ । यसपछि १५ देखि ३९ उमेरसमूहका ४२.०७ प्रतिशत जनसंख्यामा खोप पुग्नेछ । अन्तिम चरणमा १४ वर्षसम्मको उमेरसमूहका बालबालिका पर्नेछन् । यो उमेरसमूहका लागि खोप विकास भइसकेको छैन । यो उमेरसमूहका बालबालिकाको जनसंख्या ८६ लाख २१ हजार छ । जुन कुल जनसंख्याको २८.३८ प्रतिशत हो । बजेट कति लाग्छ ? कोभिडको खोपका लागि कुल ७२ अर्ब ३६ करोड ५९ लाख रुपैयाँ लाग्ने आँकलन सरकारको छ ।जसमध्ये कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत ६ अर्ब तीन करोड २८ लाख ७५ हजार रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान छ । त्यस्तै, ननकोभ्याक्स अन्तर्गतका ४८ अर्ब ८३ करोड ४२ लाख ६५ हजार रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । यसैगरी १४ वर्ष मुनिका बालबालिककाका लागि २३ अर्ब ५३ करोड ३१ लाख ६४ हजार रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने सरकारको हिसाब छ । विदेशीकै भर सरकारसँग अहिले खोप कोष सञ्चालनमा छ । खोप ऐन, ०७२ अन्तर्गत सञ्चालित यो कोषलाई कोरोना खोप कोषका रुपमा प्रयोग गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरिसकेको छ । उक्त कोषका लागि ४८ अर्ब ८३ करोड ४३ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको कार्ययोजनामा उल्लेख छ । १४ वर्ष मुनी उमेर समूहका बालबालिकाका लागि खोपको उपलब्धताका आधारमा नयाँ योजना बनाइनेछ । खोपका लागि नेपाल सरकाले दातृ निकाय, द्धिपक्षीय तथा बहुपक्षीय संघसंस्था, अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था, निजी व्यवसायी तथा कर्पोरेट हाउस, परोपकार संस्था तथा निजी क्षेत्रबाट पनि रकम संकलन हुने अपेक्षा सरकारको छ । सरकारको हिसाबअनुसार ४८ अर्ब ८३ करोडको कोषमा सरकारबाट २० प्रतिशत र निजी तथा कर्पोरेटबाट ३.५ प्रतिशत गरी देशभित्र ११ अर्ब ४७ करोड ६० लाख ५२ हजार संकलित हुने आकलन छ । अपुग बजेट व्यवस्थापनका लागि सरकारले उच्च तहमा छलफल अघि बढाउनुपर्ने र आर्थिक सहायताका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था र साझेदारहरूलाई समेत आह्वान गर्नुपर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । अन्तर्राष्ट्रिय सहायता अन्तर्गत द्धिपक्षीय, बहुपक्षीय र आईएनजिओबाट ३७ अर्ब ३५ करोड ८२ लाख रुपैयाँ जोहो गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । कोरोना कोषमा रकम जम्मा गर्न प्रस्तावित २० प्रतिशत जनसंख्याका लागि नेपाल सरकारबाट नौ अर्ब ७५ करोड ६८ लाख ५३ हजार एक सय ७७ रुपैयाँ अनुदान सहयोग प्राप्त हुनेछ । यसमा १ देखि ३ प्रतिशत खोप कर, आन्तरिक आर्थिक वर्षको विनियोजन वा खर्च नभएको बजेट सहित संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको योगदान पनि समावेश हुनेछ । सामाजिक सुरक्षा उत्तरदायित्व अन्तर्गत कर्पोरेट हाउस र निजी क्षेत्रबाट एक अर्ब ७० करोड रुपैयाँ संकलन हुने सरकारको अनुमान छ । अन्तराष्ट्रिय सहयोग अन्तर्गत कतार फाउन्डेसन, कोरिया फाउन्डेसन, जापानी सहयोग नियोग (जाइका), जर्मनी बैंक केएफडब्लु, फरेन करेन्सी डिपोजिट युनिट (एफसिडियु), संयुक्त राज्य अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (युएसएड), जर्मन अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (जिआईजेट) र कोरियाली सहयोग नियोग (कोइका) २५ अर्ब ८८ करोड २१ लाख ६० हजार जुट्ने अनुमान सरकारको छ । त्यस्तै, एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंक, युरोपियन युनियन, एसियाली पूर्वाधार विकास बैंक लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरूबाट आठ अर्ब ३० करोड १८ लाख संकलन हुने अनुमान पनि सरकारको छ । यसैगरी, संयुक्त राष्ट्र संघ अन्तर्गतका बहुपक्षीय संघसंस्थाहरूबाट दुई अर्ब ४४ करोड १७ लाख र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूबाट ७३ करोड २५ लाख संकलन हुने अपेक्षा सरकारको छ । जिटूजीबाटै ल्याइने अहिले संसारभरी परीक्षणमा रहेकामध्ये १० वटा खोप परीक्षणको अन्तिम चरणमा छन् । ती खोप सफल हुनेवित्तिकै नेपालमा पनि आपूर्ति गर्न तयारी गरिरहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय बताउँछ । तेश्रो चरणको परीक्षण पार गर्ने चरणमा रहेका खोपलाई नजिकबाट नियालीरहेको कार्ययोजनामा उल्लेख छ । खोप उपलब्ध हुनासाथ आपूर्ति गर्नेगरी कुटनितिक नियोगलाई पत्र गरिसकेको पनि मन्त्रालयको भनाइ छ । कोरोनाका सबै खोपहरू सम्बन्धित देशका सरकारसँगको द्धिपक्षीय सम्झौता (जिटूजी) प्रक्रियाबाटै खरिद गर्ने सरकारी तयारी छ । खोप भण्डारण गर्न पूर्वाधारको समस्या खोप भण्डारणका लागि कति तापक्रमसम्मको चिस्यान राख्नसक्ने क्षमता भएको पूर्वाधार आवश्यक पर्छ भन्नेसम्मको यकिन अहिलेसम्म नभएको कार्ययोजनामा उल्लेख छ । खोप भण्डारणका लागि खोपको प्रकृतिअनुसार आठ देखि माइनस ७० डिग्री सेल्सियससम्मको चिस्यान राख्नसक्ने पूर्वाधार आवश्यक पर्ने अनुमान मन्त्रालयको छ । हालसम्म नेपालमा दुईदेखि आठ डिग्री सेल्सियससम्मको चिस्यान क्षमता छ । यसको क्षमता करिब एक लाख ९५ हजार लिटर छ । तर, यसको पनि क्षमता विस्तार आवश्यक रहेको मन्त्रालयको ठहर छ । त्यस्तै, माइनस २० डिग्री सेल्सियससम्मको चिस्यान भए पुग्ने खोप आउने भएमा यसका लागि पनि पूर्वाधार पर्याप्त नहुने मन्त्रालय बताउँछ । हाल नेपालमा माइनस २० डिग्री सेल्सियससम्मको चिस्यान क्षमता १५ हजार लिटर हो । तर, माइनस ७० डिग्री चिस्यान राख्नुपर्ने खोप आएमा यसका लागि आवश्यक कुनै पनि पूर्वाधार नेपालसँग छैन ।