NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०७९ असोज ११ गते

बालुवाटार जग्गा हिनामिनामा सर्वोच्चलाई अख्तियारको जवाफ : नेपाल र भट्टराईलाई मुद्दा नचलाउनु कानुनसम्मत !

काठमाडौं । बालुवाटारस्थित सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लग्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू डा. बाबुराम भट्टराई र माधव नेपालको संलग्नता नभएको लिखित जवाफ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतलाई दिएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा लग्दा मन्त्रीपरिषद्को प्रमुखका हैसियतले प्रधानमन्त्रीले जिम्मेवारी लिनुपर्ने तर, अख्तियारले भट्टराई र नेपाललाई उन्मुक्ति दिएको भन्दै उनीहरूविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो । वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेले २२ माघ ०७६ मा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्धय भट्टराई र नेपालसहितलाई प्रतिवादी बनाएर सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए । उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराको एकल इजलासले अख्तियारसँग लिखित जवाफ मागेको थियो । सर्वोच्चलाई जवाफ दिँदै अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्धय भट्टराई र नेपालमाथि मुद्दा नचलाउने निर्णय संविधान र कानुनसम्मत भएको जिकिर गरेको छ । अख्तियारका सचिव सुरेश अधिकारीले सर्वोच्चमा गत २८ फागुनमा पेस गरेको लिखित जवाफमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूविरुद्ध मुद्दा चलाउने विषय प्रथम दृष्टिमै गलत भएकाले रिट खारेज गर्न माग गरिएको छ । सरकारी जग्गामा मोही कायम हुन नसक्ने व्यवस्था विपरित मोहियानी हक कायम गराएको, कानुनले एउटा निकायलाई दिएको जिम्मेवारी विपरित अर्को निकायबाट सम्पादन गरेको, उपलब्ध तथ्य, प्रमाण र कानुनी व्यवस्था बमोजिम गर्नुपर्ने मन्त्रालयगत जिम्मेवारीको कार्य कानुसम्मत रुपमा नगरी अर्कै मन्त्रालयबाट गैरकानुनी रुपमा गरेकालाई मात्रै मुद्दामा प्रतिवादी बनाएको सर्वोच्चलाई अख्तियारले लेखेको पत्रमा उल्लेख छ । अख्तियारले बालुवाटार जग्गा अनियमिततामा पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस उपसभापति विजयकुमार गच्छदारसहित तीन पूर्वमन्त्री र अख्तियारकै पूर्वप्रमुख आयुक्तसहित १ सय ७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । तर, मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुँदाका बखतका प्रधानमन्त्रीहरू नेपाल र भट्टराईको संलग्नता नदेखिएको भन्दै उन्मुक्ति दिएको थियो । बालुवाटारको एक सय ३६ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा लगेर भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियारले २२ माघ ०७६ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । ‘नीतिगत निर्णय अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन’ मन्त्रिपरिषद्का सामुहिक निर्णयहरू नीतिगत निर्णयभित्र पर्ने भएकाले अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने जवाफ अख्तियारले सर्वोच्चलाई पठाएको छ । ललिता निवास जग्गा हिनामिना सम्बधमा भट्टराई र नेपाल प्रधानमन्त्री रहँदा २९ चैत ०६६, ३१ वैशाख ०६७, २८ साउन ०६७ र १८ असोज ०६९ मा मन्त्रिपरिषद्बाट भएका निर्णयहरू नीतिगत भएको अख्तियारको जवाफ छ । अख्तियारले सर्वोच्चलाई पठाएको जवाफमा भनिएको छ – सर्वोच्च अदालतको निर्णय नं. ६२०५ को फैसला तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ४ को खण्ड (ख) समेतका आधारमा मन्त्रिपरिषद्बाट सामुहिक रुपमा भएका नीतिगत निर्णयहरू आयोगको अनुसन्धानको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने नदेखिएको हुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईको हकमा केही गरिरहुन परेन । यस्तै रिटमा ‘सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाउछु भनेर निर्वाचनका बेला पार्टीको घोषणपत्र’मा उल्लेख नभएको भन्ने प्रश्नको पनि अख्तियारले जवाफ दिएको छ । ‘नीतिगत निर्णय हुनलाई निर्वाचन घोषणापत्रमा समावेश भएकै हुनुपर्ने र निर्वाचित पदाधिकारीले नै निर्णय गरेको कुरा हुनुपर्ने भनी संकुचित व्याख्या र परिभाषा गरी अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त र ऐनको व्यवस्थाको परिपालना गर्दै आयोगबाट गरिएको कानुनसम्मत निर्णयलाई अन्यथा हुनेगरी पेस गरिएको रिट प्रथम दृष्टिमै खारेजभागी छ ।’ सर्वोच्चलाई अख्तियारले दिएको जवाफमा उल्लेख छ । ‘जग्गा फिर्ता हुन्छ भने अनाहकमा किन मुद्दा चलाउने !’ बालुवाटारको सरकारी जग्गा नेकपा महासचिव तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलका छोरा नवीन र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको नाममा पनि थियो । तर, ती जग्गा फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको भन्दै उनीहरूलाई उन्मुक्ति दिइएको थियो । यसबारे रिटमा व्यंग्यात्मक प्रश्न गरिएको थियो । रिटमा भनिएको थियो, ‘आपराधिक वस्तु फिर्ता गरेमा अपराध नहुने भनी राय दिने र मुद्दा नचलाउनेलाई पनि नेपाली जनताले चिन्नुपर्छ ।’ पौडेलले फिर्ता गर्छु भनेको जग्गा बैंकमा धितो राखेर १ करोड रुपैयाँ ऋण लिएकाले पनि उनलाई अभियोगबाट उन्मुक्ति दिन नमिल्ने रिटमा उल्लेख थियो । सर्वोच्चलाई पठाएको जवाफमा अख्तियारले पौडेल र रेग्मी कसुरमा संलग्न नभएकाले प्रतिवादी नबनाएको जिकिर गरेको छ । ‘कसुरमा संलग्न भएकोलाई उन्मुक्ति दिएको होइन,’ सर्वोच्चलाई अख्तियारको हास्यास्पद् जवाफ छ, ‘जुन उद्देश्य (जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउने) ले मुद्दा लगाउनु पर्ने हो सो कार्य मुद्दा नलगाउँदा पनि प्राप्त हुन्छ भने अनाहकमा मुद्दा लगाउनु नै पर्छ भन्ने तर्क विवेकसम्मत र न्यायसंगत पनि हुँदैन ।’ मुद्दा लगाउनुको प्रयोजन नै नभएको कुरालाई गलत तर्क गरी अपराधबाट उन्मुक्ति दिएको भन्नु वास्तविक तर्कप्रति नजरअन्दाज गरी अदालतलाई भ्रम सृजना गरेको स्पष्ट देखिएको अख्तियारको जवाफ छ । रेग्मी र पौडेल दुवैले २४ माघ ०७६ मा नै सरकारलाई जग्गा फिर्ता गरिसकेको पनि अख्तियारको पत्रमा उल्लेख छ । यस रिटको पहिलो सुनुवाइ प्रधानन्यायाधीश जवराले गत २ फागुनमा गरेका थिए । उक्त मुद्दामा उनले अग्राधिकार र कारण देखाउ आदेश दिएका थिए । गत आइतबार सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र डा. मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासमा परेको उक्त मुद्दा ‘हेर्न नभ्याउने’मा राखिएको थियो । यस्तो थियो भट्टराई र नेपालको वयानललितानिवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा पुग्दा दुई फरक–फरक समयमा भट्टराई र नेपाल प्रधानमन्त्री थिए । उनीहरूसँग पनि अख्तियारले वयान गरेको थियो । बयानका क्रममा दुवै पूर्वप्रधानमन्त्रीले आरोप अस्वीकार गरेका थिए । ललिता निवासको जग्गा हिनामिनामा आफ्नो कुनै संलग्नता नभएको भन्दै अख्तियारसँग पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराई इन्कारी बयान दिएका छन् । ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नेपाल सरकार समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठी जग्गाधनी तथा मोही कायम गराउने सम्बन्धमा भएको होइन,’ उनले अख्तियारसँग भनेका छन्, ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पुनः नापी बमोजिम नेपाल सरकार केशसजंग कम्पनीको नाममा दर्ता भएको सच्याइ साविक लगत बमोजिम पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा दर्ता गर्न स्वीकृति दिने मात्रै हो ।’ व्यक्ति विषेशलाई मोही कायम गराउने सम्वन्धमा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पनि नआएको र निर्णय पनि नभएको दावी भट्टराईको छ । दर्ता सच्याउने प्रस्ताव प्रक्रियागत रुपमा आएको र नेपाल सरकार कार्यसम्पादन नियमावली बमोजिम सामाजिक समितिमा पठाइ समितिबाट निर्णय भएर आए बमोजिम मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको अख्तियारसँगको वयानमा भट्टराईले बताएका छन् । त्यस्तै, पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले पनि जग्गा प्रकरणमा आफूमाथिको आरोपको खण्डन गरेका छन् । अख्तियारले सर्वोच्चमा पेस गरेको जवाफमा नेपालको बयानमा उल्लेख गरिएको छ – मैले बालुवाटारस्थित विशिष्ठ व्यक्तिहरूको सरकारी निवासको सुदृढीकरण र विस्तार सम्बन्धी गुरुयोजना अनुसार विशिष्ठ व्यक्तिहरूको भवन बनाउनका लागि गुरुयोजना कार्यान्वयन गराउनका लागि मेरो सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट निर्णय भएको हो । ‘सरकारी सार्वजनिक जग्गामा मोही कायम गर्ने, सट्टापट्टा दिने कार्यमा मेरो संलग्नता छैन,’ उनले अख्तियारसँग विशिष्ठ व्यक्तिहरूका लागि बनाउन लागिएको भवनका बारेमा मात्रै चासो राखिएको बताएका छन् । बयानमा नेपालले भनेका छन्, ‘मैले भवन निर्माणका सम्बन्धमा मात्र चासो राखेको हो, जसमा जमिनको सम्बन्धमा मेरो चासो होइन र थिएन ।’