काठमाडौँ । सरकारले घोषणा गरेको भ्रमण वर्ष २०२० लाई सफल पार्न नीजि क्षेत्रले पर्यटन व्यवसायमा मात्र करिब एक खर्ब ५० अर्ब लगानी गरे । यसमध्ये होटल तथा रेष्टुरेन्टमा ५० अर्ब लगानी भएको थियो । एयरलाइन्सतर्फ ३७ अर्ब खर्च गरेका थिए । लक्षित पर्यटकको सहज सुविधाका लागि पर्यटन यातायातमा करिब ४ अर्ब लगानी भएको थियो । यसैगरि पर्यटन व्यवसायका रुपमा रहेका ट्रेकिङ, ट्राभल लगायतका क्षेत्रमा पनि यसैगरि लगानी भएको थियो । तर, भ्रमण बर्षको सुरुवात हुन नपाउँदै कोभिड–१९ का कारण यी व्यवसाय अस्तव्यस्त छन् । कोरोना महामारीका कारण होटलतर्र्फ ८१ अर्ब, ट्राभलतर्फ १ अर्ब ७० करोड, पदयात्रा तथा पर्वतारोहणतर्फ ८४ करोेड, एयरलाइन्सतर्फ २५ अर्ब लगानी जोखिममा छ । सरकारले घोषणा गरेको भ्रमण बर्ष २०२० सफल पार्न नीजि क्षेत्रले पर्यटन व्यवसायमा सरकारको सहुलियत विनै अर्बौ लगानी गरेका थिए । राज्यको अभियानमा पर्यटन व्यवसायीले गरेको लगानीलाई पर्यटन बोर्डका कार्यकारी अधिकृत धनञ्जय रेग्मी नीजि क्षेत्रको अनुकरणिय कामको रुपमा सम्झन्छन् । तर तीनै व्यवसाय अप्ठ्यारोमा पर्दा पर्यटन बोर्डले के गर्दैछ त ? भन्ने प्रश्नमा कार्यकारी अधिकृत रेग्मी भन्छन्, ‘पर्यटन व्यवसायमा भएको सबै लगानी डुबेको छ, व्याज तिर्न नसकेर व्यवसायबाट पलायन भइरहेका छन् । उता सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा आकर्षक प्याकेज ल्याएको थियो । तर सरकारले दिएका सबै आस्वासन कागजमा सिमित बनेको छ।’ उनले पर्यटन व्यवसाय जोगाउन सरकारले उपयुक्त पहल गर्न नसकेको आरोप लगाए ।लगानीको प्रतिफल प्राप्त नहुँदै कोभिड–१९ का कारण भ्रमण बर्ष रद्ध भएपछि पर्यटन व्यवसाय अलपात्र परेको छ । होटल क्षेत्रमा ७० बर्षमा १५ खर्ब लगानी भइसकेको छ । जसबाट राज्यले वार्षिक अर्बौ रुपैयाँ कर बुझ्दै आएको छ । तर तीनै करदाता व्यवसायी अप्ठ्यारोमा पर्दा सरकारको बोली र कर्तव्य बाँझिएको होटल एसोसिएसन नेपालका उपाध्यक्ष विनायक शाहको गुनासो छ । शाहको भनाईसँग पर्यटन बोर्डका कार्यकारी रेग्मी पनि सहमत छन् । उनी भन्छन्, ‘सरकारले भ्रमण बर्ष आह्वान गर्दा नीजि क्षेत्रबाट स्वतस्फूर्त लगानी भएको थियो ।अहिले सरकारले ती व्यवसाय जोगाउन कागजमा चाँही महत्वपूर्ण कार्यक्रम ल्याएको छ । तर व्यवहारमा केही पनि छैन ।’ पर्यटन व्यवसायमा भएका अधिकांश लगानी बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट ऋण लिएर गरेको व्यवसायीहरु बताउँछन् । तर पर्यटन उद्योग जोगाउन सरकारले सामान्य पहल पनि नगरेको व्यवसायीहरुको गुनासो छ । होटल एसोसिएसन नेपालका उपाध्यक्ष शाहका अनुसार पछिल्लो समय काठमाडौं, पोखरा, चितवनलगायतका मुख्य शहरमा धेरै नयाँ होटल खुलेका छन् । बैंकबाट करोडौंको ऋण लिएर स्थापना भएका यी होटल कोभिड–१९ ले गर्दा ८ महिनादेखि बन्द छ । त्यही ऋण तिर्न नसक्दा व्यवसाय अहिले धरापमा छ । ट्रेकिङ एजेन्सीज् एशोसियसन अफ नेपाल ‘टान’ का अध्यक्ष खुमबहादुर सुवेदी पर्यटन व्यवसाय जोगाउन सरकारले केही पनि पहल नगरेको बताउँछन् । ‘अरु केही नगरेपनि पर्यटक आगमन सहज बनाएर नेपाल आउँदा बस्नुुपर्ने क्वारेन्टाइनको म्याद घटाइदिए पनि हुन्थ्यो, उनी भन्छन्, सरकारले गर्ने गरेका सबै योजनाहरु हल्लामात्रै भयो ।’ अप्ठ्यारो अवस्थामा पर्यटन मन्त्रालय, बोर्डको व्यवहारले दिग्दारी मात्र बढाएको सुवेदीको गुनासो छ । नेपाल टुरिस्ट भेइकल एशोसियन ‘एनटिभिए’ का अध्यक्ष रामहरी शर्माको गुनासो पनि उस्तै छ । उनले अप्ठ्यारोमा सरकारले अभिभावकको भूमिका देखाउन नसकेको बताए । ‘यतिबेला बैंकको ब्याज मिनाह गरिदिनु पर्ने थियो । बार्षिक सवारी कर मिनाहा गरिदिनु पर्ने हो ।’ उनले भने, ‘गाडी ग्यारेजमा छ तर सरकारले जरिवाना लगाइरहेको छ ।’ अध्यक्ष शर्माले पर्यटन मजदूरहरुलाई पहिला राज्यलाई तिरेको करका आधारमा राहत दिनसम्म सरकारले नचाहेकोमा असन्तुष्टि जनाए । उनले यी काम गर्न सरकारको समन्वय नै नभएको बताए । ‘सरकारले नीति तथा कार्यक्रमबाट पनि हामीलाई झुक्क्यायो मात्र ।’ उनले भने, ‘चैत्र ११ गतेदेखि पर्यटन व्यवसायीले एक रुपैँयाको व्यापार गर्न सकेको छैन तर यस्तो बेला पनि सरकारले करको मात्र हिसाब खोजेर बसेको छ ।’ नेपाल एशोसियसन अफ टुर एण्ड ट्राभल एजेन्ट्स(नाट्टा) का अध्यक्ष अच्यूत गुरागाईं सिसिएमसिले पर्यटन मन्त्रालयको कुरा पुरै वेवास्ता गरिरहेको बताउँछन् । उनले भने, ‘पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईसँग धेरै कार्यक्रममा सँगै हिँडिरहेको छुु, आफ्ना कुरा सुनाउन छोडेको छैन । तर, पार्टीगत गुटका कारण उहाँको कुरा सरकारमा राम्ररी नसुनेकोजस्तो लाग्यो’ । गुरागाईंका अनुसार भिजिट नेपालकै लागि भनेर व्यवसायीले रेष्टुरेन्ट तथा होटलकोे क्षमता बढाए, ट्राभलतर्फ नयाँ गाडीहरु थपेका छन् । ‘ती गाडीको किस्ता तिर्न नसकेर अहिले गाडी ग्यारेजमा थन्किएर झार उम्रिएको अवस्था छ’, उनले भने,‘आफ्नो कुर्सी बचाउतिर लागेर सरकारले निजी क्षेत्रलाई पूर्ण रुपमा बेवास्ता गरेको छ ।’ अर्कोतिर, पर्यटकीय गतिविधि एयरलाइन्स फर्किएपछि रिसेड्युल गरेर आउन गाह्रो छ नेपालमा । यसले व्यवसीलाई भोलिको दिनमा झनै मारमा पार्ने बताउँछन् उनी । ठमेललाई सरकारको उपेक्षा ठमेल पर्यटन विकास परिषद्का उपाध्यक्ष राजुमान डंगोललाई बाटोमा व्यवसायीले भेट्नेवित्तिकै तेर्स्याउने पहिलो प्रश्न हो, ‘दाइ मन्त्रालयबाट केही सुनुवाइ भयो ? हाम्रो व्यवसाय कहिलेबाट खुल्छ ?’ सरकारले १ मंसिरबाट पर्यटन क्षेत्रका सबै गतिविधी खुला गर्ने निर्णय गरेपनि ठमेलका अधिकांश व्यवसाय खुलेका छैनन् । रात्रीकालिन व्यवसाय, स्पा, सलुन, जिमखानालगायतका व्यवसाय करिब आठ महिनादेखि नै ठप्प छन् । परिषदले सबै व्यवसाय खुलाउने माग गर्दै सिडिओ कार्यालय, पर्यटन विभाग तथा मन्त्रालय गुहारेको महिनौं भइसक्यो । तर केही सुनुवाई छैन । ठमेलदेखि करिब तीन किलोमिटर टाढा न्यूरोडका गल्ली छिचोल्ने हो भने खचांखच मान्छे भरिएका देखिन्छ । सामाजिक दूरीको धज्जी उडेको यदि कुनै ठाउँ छ भने त्यो सायद हिजोआज न्यूरोड, बानेश्वर, कोटेश्वरका गल्ली गल्लीमा देखिन्छन् । तर देशको मुख्य पर्यटकीय गन्तव्य ठमेल फक्रिन सकेको छैन । सबैतिर व्यवसाय चलायमान भइसक्दा राज्यले ठमेललाई पनि उपेक्षा गरेको बताउँछन् डंगोल । ‘नोेभेम्बरबाट नेपालमा हिउँ पर्छ । त्यसपछि पर्वतारोणमा आउने पर्यटकको सिजन सकिन्छ । यहाँका व्यवसायीलाई कहिलेसम्म हेला गर्ने ?’, उनले भने,‘ठमेल सुक्यो भने नेपालको पर्यटन क्षेत्र सुक्छ ।’ नेपालमा हवाइ सेवाबाट आउने ८० प्रतिशत पर्यटक सिधैं ठमेल पुगेका हुन्छन् । अक्टोबर महिनामा मात्रै झण्डै दुई हजार विदेशी नेपाल आएका छन् । नेपाल पर्यटन बोर्डको तथ्यांक अनुसार अक्टोबर महिनामा एक हजार आठ सय ७४ विदेशी नेपाल भित्रिएका थिए । सरकारले सहजीकरण मात्रै गरिदिए पर्यटन व्यवसाय हामी आफैं चलाउछौं — व्यवसायी नेपालको पर्यटन क्षेत्र अहिलेसम्म नीजि क्षेत्रले नै चलाउँदै आएको दाबी गछन् पर्यटन व्यवसायी कृष्ण कुमार अर्याल । ‘पर्यटन क्षेत्र नेपाल सरकारले चलाउने होइन र चलाएको पनि थिएन । भोली पनि निजी क्षेत्रले नै चलाउने हो,’ उनले भने, ‘सरकारले अहिले पनि सहजीकरण मात्रै गरिदिए पुग्छ ।’ सरकारले यतिबेला तुरुन्तै गर्न सक्ने काम औल्याउँदै अर्यालले भने, ‘विमानस्थलमै पिसिआर जाँचको व्यवस्था, अनअराइभल भिसामा सहजीकरण, कन्ट्राक्ट ट्रेसिङमा कडाइ । यत्तिमात्र गरिदिए हामी पर्यटन क्षेत्रलाई आफैं अघि बढाउछौं ।’ अर्यालकै भनाईमा सहमति जनाउँछन् होमस्टे एशोसिएसन अफ नेपालका केन्द्रिय अध्यक्ष केशव प्रसाद बडाल । ‘महामारीको बेलामा पनि पूर्वतिरका होमस्टेमा पर्यटकको कमी थिएन । मापदण्ड अपनाएर विस्तारै खुलाउन सकिन्छ’, उनले थपे, ‘सरकारले पर्यटक आउने सहज वातावरण मात्रै मिलाइदिए पुग्छ ।’ सरकारले मंसिर १ बाट सबै पर्यटकीय गतिविधि खुल्ला गरेपनि हालसम्म विदेशी पर्यटकका लागि नेपाल आउन बन्दजस्तै छ । सहज रुपमा अनअराइभल भिसा पाइने व्यवस्था अहिलेसम्म छैन । अध्यागमन विभागका सूचना अधिकारी रामचन्द्र तिवारीका अनुसार कुटनीतिक नियोगमा कार्यरत कर्मचारी, एनआरएन, आउनै पर्ने जरुरी भएका, पदमार्ग तथा हिमाल आरोहणमा आउने पर्यटक र अन्यले सिफारिसको आधारमामात्रै भिसाको व्यवस्था छ । अहिले पनि अधिकांश विदेशीहरू नेपाल घुम्न आउन चाहिरेको बताउँछन् व्यवसायी । फ्रान्समा बस्दै आएका एकजना नेपाली व्यवसायीले भने, ‘मलाई व्यक्तिगत रुपमा मात्रै ५० जना भन्दा बढी फ्रान्सेलीले नेपाल कहिलेदेखि खुल्छ भनेर सोधिसके ।’ विशेषगरि मंसिर १ बाट पर्यटन क्षेत्र खुल्छ भन्ने आशामा रहेका थिए उनीहरू । सरकारले यसमा सहजीकरण गरिदिनुपर्ने अधिकांश व्यवसायीको माग छ । सरकारले पर्यटन क्षेत्र बन्द र खुला गर्र्नेतिर भन्दा पनि व्यस्थापनमा जोड दिुनपर्ने बताउँछन् पर्यटनविज्ञ प्रचण्डमान श्रेष्ठ । उनले भने, ‘अहिले पनि ढिलो भएको छैन । व्यवस्थापन राम्ररी गरेर पर्यटन भित्र्याउन सकिन्छ’ । पर्यटन भित्र्याउन स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउँदा पनि कोरोना संक्रमण भइहाले कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेवारे पर्यटकलाई स्पष्ट बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । बलियो स्वास्थ मापदण्ड पालना गरेकोबारे व्यापक प्रचारप्रसार गरेर पर्यटक ल्याउन सकिने भएपनि वायुसेवा पूण रुपमा नखुल्दा अझै समस्या देखिन्छ । यत्ति गर्दैमा पर्यटक आगमन पहिलाकै जस्तो हुने होइन तर कमसेकम बन्द नहुने र व्यवसाय चलायमान हुनेमा उनी विश्वस्त छन् । हिउँद सुरु भएकाले कोरोनाको जोखिम अझै बढ्ने हुनाले सरकार पनि सतर्क नहुनुको विकल्प नभएको बताउँछन् संस्कृती पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालयका सह सचिव कमलप्रसाद भट्टराई । ‘अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि हेर्नुप¥यो । यूरोपतिर तेस्रो लहर सुरु भएका छन्’, उनले भने, ‘यी सबै विषयलाई मध्यनजर गर्दै विस्तारै खुलाउँदै जाने निती अपनाएका छौं ।’ व्यवसाययीले गुनाशा गर्दै आएका व्यवस्थापनको पाटोमा पनि सरकारले गज्जबले ध्यान दिएको उनको दाबी छ । उनले भने, ‘स्वास्थ्य प्रोटोकल सबैले कायम गर्ने र प्रत्येक निकायले आ आफ्नो सेवाअनुसारको मापदण्ड पालना गर्ने गाइडलाइन बनाइदिएका छौं ।’