काठमाडौं । कोरोना संक्रमितको परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्न सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई सरकारले अपव्याख्या गरेको छ । सर्वोच्चको फैसलाले कोरोना उपचार निःशुल्क गर्न भनेको विषयलाई सरकारले तोकिएका सूचीकृत अस्पतालबाटमात्र यस्तो सुविधा पाउनेगरी व्याख्या गरेको हो । सरकारले देशभरका ७४ अस्पताललाई कोरोनाको निःशुल्क परीक्षण र उपचारका लागि सूचीकृत गरेको छ । ती अस्पतालमा जानेलेमात्र कोरोना परीक्षण र उपचार निःशुल्क पाउँछन् । तर, ती अस्पताल पुग्न नसक्ने र त्यहाँबाट सुविधा पाउन नसकेको खण्डमा विरामी निःशुल्क उपचारबाट बञ्चित हुनुपर्ने अवस्था छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रा. डा. जागेश्वर गौतम मन्त्रिरिषद्ले लक्षण भएका विरामीको जाँच र उपचार निःशुल्क गर्ने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय बमोजिम सूचीकृत अस्पतालबाट सुविधा उपलब्ध गराइएको बताउँछन् । तर, देशका तीन करोड जनताकै उपचार सरकारले निःशुल्क गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ । ‘लक्षण र चिन्ह भएका कोरोना संक्रमितको निःशुल्क परीक्षण तथा उपचारका लागि सरकारले यस अघि नै केही अस्पतालहरूसँग सम्झौता गरिसकेको छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता गौतमले भने, ‘सोही सम्झौताका आधारमा सुचीकृत अस्पतालहरूले विरामीको उपचार गरेबापत मन्त्रालयले विरामी संख्याका आधारमा आवश्यक रकम उपलब्ध गराउनेछ ।’ सरकारले केही निजी सहित देशभरका कुल ७४ वटा अस्पतालहरूलाई लक्षण तथा चिन्ह भएका कोरोना संक्रमितको परीक्षण तथा उपचार निःशुल्क गर्न सूचीकृत गरेको छ । कोरोनाको निशुल्क परीक्षण तथा उपचार हुने निजी अस्पतालहरूको सुचीमा काठमाडौं उपत्यकाका काठमाडौं डेन्टल कलेज, सर्वांग स्वास्थ्य सदन अस्पताल, मेघा हस्पिटल, कान्तिपुर अस्पताल, काठमाडौं मेडिकल कलेज, नोबेल अस्पताल, मनमोहन अस्पताल र बयोधा हस्पिटल छन् । देशभर कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएपछि नेपाल सरकारले कोरोना संक्रमणको परीक्षण तथा उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, संक्रमितको संख्या नियन्त्रित हुनेको सट्टा बढ्दै गएपछि सरकारले ३ कात्तिकबाट कोरोना संक्रमिणको उपचार सशुल्क गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध रिट परेपछि सर्वोच्च अदालतले गत २१ कात्तिकमा कोरोना संक्रमितबाट शुल्क नलिन फैसला गरेको थियो । सर्वोच्चले कोरोना संक्रमणको उपचार निःशुल्क गर्नुपर्ने फैसला गरेपछि पूर्व निर्णय फिर्ता लिँदै सरकारले मन्त्रालयद्धारा सुचीकृत अस्पतालहरूबाट कोरोना संक्रमणको परीक्षण तथा उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको थियो । अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली सर्वोच्चले सबै कोरोना संक्रमितको निःशुल्क परीक्षण र उपचार गर्न फैसला गरेकामा सरकारले सूचीकृत अस्पतालबाटमात्र गर्ने भनेर अपव्याख्या गरेको बताउँछन् । ‘कोरोना उपचारका लागि अस्पतालको बर्गीकरण गरेर सीमित अस्पतालमामात्र जानुपर्ने गरी सरकारले गरेको निर्णय सर्वोच्चको फैसला प्रतिकूल छ,’ ओली भन्छन्, ‘सबै अस्पतालमा जनताले निःशुल्क उपचार पाउनुपर्छ ।’ ओलीका अनुसार निःशुल्क उपचार सुविधा दिनेगरी सरकारले बर्गीकरण गरेका अस्पतालले पनि कोरोना संक्रमितबाट रकम असुलेको बताउँछन् । सरकारको निर्णय यता हालसम्म कुन अस्पतालले कति रकम दावी गरेको भन्नेबारे यकिन नभएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।