NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०७९ असोज २० गते

जुट्न पनि नसक्ने र फुट्न पनि नसक्ने नियतिमा नेकपा

काठमाडौं । नेकपा सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिबार जवाफी दस्ताबेज पेस गर्नुअघि ४७ मिनेट भाषण गरे । सचिवालय स्रोतका अनुसार उक्त मन्तव्यबाट उनले चारवटा मुख्य सन्देश दिएका छन् । पहिलो– अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको प्रस्तावलाई औपचारिक बैठकमा प्रवेश र छलफल गराउन सकिँदैन, दोस्रो– बहुमत अल्पमतबाट निर्णय हुँदैन, तेस्रो– एकता कायम राख्न दाहालले प्रस्ताव फिर्ता लिएर क्षमायाचना गर्नुपर्छ र चौथो– यसो नहुने हो भने २०७५ जेठ २ अघिको अवस्थामा फर्किंदा हुन्छ । यति भनिसकेपछि ३८ पृष्ठ लामो जवाफी दस्ताबेज पेस गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले उनै दाहालसँग लिखित रूपमा सोधेका छन्, ‘अहिलेको वादप्रतिवाद संवादको हो कि विग्रहको ?’ यही प्रश्न कान्तिपुरले स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भुसालसँग गरेको थियो । जवाफमा भुसालले भने, ‘अहिले हामी विग्रहपूर्ण संवादको अवस्थामा छौं । संवाद भएको छैन भनौं भने चिठीपत्रको माध्यमबाट भए पनि नेताहरूले कुराकानी गरिरहनुभएको छ, संवाद भइरहेको छ भनौं भने उहाँहरू पार्टी विभाजनको चरणभन्दा पनि अगाडि बढेर आरोप–प्रत्यारोप गरिरहनुभएको छ ।’ प्रधानमन्त्री ओली र अर्का अध्यक्ष दाहालबीच पछिल्लो समय भइरहेको तिक्ततापूर्ण आरोप–प्रत्यारोप टुटफुटपूर्ण नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको सिलसिला नै हो । २००६ सालयता विभिन्न कालखण्डमा उदय र विलय भएका कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू २०६२र६३ को जनआन्दोलनयता यसरी लिखित रूपमै एकअर्कालाई नाङ्गेझार पार्ने अभियानमा थिएनन् । तर भिन्दाभिन्दै ऐतिहासिक पृष्ठभूमिबाट उदाएका दुई ठूला दल एक भएर दक्षिण एसियाकै ठूलो कम्युनिस्ट पार्टी बनेको ३ वर्ष पनि नपुग्दै अध्यक्षद्वय एउटै विमान हाँक्नका निम्ति एकअर्काको त्याग र माफीको अडानमा छन् । जबकि साढे २ वर्षअघि पार्टी एकताको घोषणा गर्दा उनीहरूले आफ्नो चिनारी एउटै जेटको दुई पाइलटका रूपमा दिएका थिए । गत कात्तिक २८ गते सचिवालयमा प्रस्तुत अध्यक्ष दाहालको प्रस्तावमा नयाँ आधारमा नयाँ एकताका लागि आत्मसमीक्षा र आत्मालोचनासहित त्यागको ‘स्पिरिट’ देखाउन ओलीसँग आग्रह गरिएको थियो । ओलीले आफूमाथि लागेका आरोप र ‘आग्रहसहितको प्रस्ताव’ फिर्ता गरेर दाहालले माफी मागे मात्रै संवाद र एकता सम्भव हुने बताइसकेका छन् । स्थायी कमिटी सदस्य प्रदीप ज्ञवाली प्रधानमन्त्री ओलीले प्रस्तुत गरेको दस्ताबेजले धेरै कुरा स्पष्ट पारेको जनाउँदै उक्त जवाफपछि वातावरण समाधान उन्मुख भएको दाबी गर्छन् । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले पार्टी र सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न तयार छु, तर जे गर्ने हो विधिबाट गरौं भन्नुभएको छ । उहाँले पार्टी एकताको काम सकेर महाधिवेशन सुनिश्चित गरौं पनि भन्नुभएको छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘यति कुरा पनि नबुझेर प्रधानमन्त्रीलाई घेराबन्दीमा पार्ने, दाउपेच गर्ने र अपमानजनक तरिकाबाट जे गर्न सकिन्छ भन्ने ठान्ने हो भने त विग्रहको बाटो त्यही नै हो नि ।’ गत कात्तिक २८ गतेको सचिवालय बैठकयता अध्यक्ष ओली र दाहालबीच छुट्टाछुट्टै संवाद भएको छैन । आपसी पत्राचार र लिखित दस्ताबेजमा दुवै अध्यक्षले पार्टी विभाजन उन्मुख भइरहेको निष्कर्षसहित यसको कारकका रूपमा अर्को पक्षलाई चित्रित गरेका छन् । ओलीले आफ्नै सहयोद्धा अध्यक्षविरुद्ध अभियोगपत्र अघि सारेर दाहालले पार्टी विभाजनको अनौपचारिक घोषणा गरिसकेको निष्कर्ष निकाल्दा दाहालले पनि पार्टी फुटको मुख्य योजनाकार ओली नै भएको भन्दै उनैतिर औंला सोझ्याएका छन् । अध्यक्षहरूको संवादको चालढाल मात्रै हेर्दा पार्टी विभाजन भई नै सकेको नेकपा नेताहरूको टिप्पणी छ । ‘उहाँहरूले सैद्धान्तिक र व्यावहारिक रूपमा गरेका आरोपहरू हेर्दा त एकै ठाउँमा बस्न सकिने अवस्था छैन,’ एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने, ‘तर यहाँ सिद्धान्तभन्दा धेरै अर्थ राजनीति जोडिएको छ, विभाजन भए आम्दानीका स्रोतहरू गुम्ने र आफैं कमजोर भइने डर अध्यक्षहरू मात्रै होइन, दोस्रो तहमा नेताहरूलाई पनि छ, त्यही कारण पनि विग्रहका कुरा पनि गर्ने, छुट्टिन पनि नछुट्टिने अवस्थामा नेकपा चल्न सक्छ ।’ समाजवादी चिन्तक प्रदीप गिरी नाफा बाँडचुँडका आधारमा जोडिने र टुट्ने ब्रोकर कम्पनीहरूजस्तै भएको टिप्पणी गर्छन् । ‘जसरी कुनै ब्रोकर कम्पनीले नाफा बाँडचुँडका आधारमा कम्पनी जोड्ने र फोड्ने गर्छन्, त्यसैगरी पार्टीहरूमा पनि व्यक्तिगत नाफा नोक्सानीभन्दा केही होइन भन्ने बुझाइ बढिरहेको छ । पहिले पनि लगभग त्यही शैलीमा कांग्रेस पनि टुट्यो र जुट्यो,’ गिरीले भने, ‘अहिले कम्युनिस्ट पार्टीमा पनि त्यस्तै देखिएको छ । बरु राजनीति सत्ताको पटवारा हो, सत्ता पटवारा नमिलेका कारण हामी लडिरहेका छौं भनेर ओली र दाहालले भाषण गरिदिए कम्तीमा भ्रम त टुट्थ्यो ।’ नेकपा सचिवालय सदस्य एवम् प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ पार्टी विग्रहभन्दा पनि संवादकै बाटोमा भएको जिकिर गर्छन् । ‘हामी विग्रहको बाटोमा हुने कुरा छैन । पार्टीमा पहिलो पटक पार्टीभित्रको अन्तरविरोध र समस्यालाई लिएर व्यवस्थित रूपमा दुइटा प्रस्तावसहित छलफलको प्रक्रियामा अघि बढेका छौं,’ उनले भने, ‘अब हामी गम्भीर छलफल गर्छौं र छलफलबाट सकारात्मक निष्कर्षमा पुग्छौं ।’ तर प्रधानमन्त्री ओलीले दाहालको प्रस्ताव फिर्ता नभएसम्म सहमति हुन नसक्ने धारणा राखिसकेका छन् । ओलीको यो धारणाप्रति दाहाल–नेपालपक्षीय नेताहरूको भने स्पष्टै असहमति छ । ‘संवादको आवश्यकता र प्रक्रियालाई ओलीको प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने कुराले नै अवरोध सिर्जना गरेको छ,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘दुइटै प्रस्तावसहित संवाद हुन्छ र सहमति हुन्छ ।’ भदौ २६ को निर्णयमा फर्किन सम्भव छ ? स्थायी कमिटीले गत भदौ २६ गते गरेको निर्णय प्रधानमन्त्री ओलीले उल्लंघन गर्न थालेपछि पछिल्लो समस्या सिर्जना भएको ठम्याइ दाहाल–नेपालपक्षीय नेताहरूको छ । राजदूतहरूको नियुक्ति, मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीविरुद्धमा दर्ज भएको अविश्वास प्रस्तावमा ओलीको एकलौटी निर्णय र समर्थन रहेको भन्दै उनीहरू रुष्ट बन्दै गएका हुन् । अध्यक्ष दाहालले आफ्नो राजनीतिक प्रस्तावमा पनि यही विषय उल्लेख गरेर ओलीले सहमति तोडेको निष्कर्ष लेखेका छन् । स्थायी कमिटी बैठकको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमै भदौ २६ देखि असोज २० सम्म ओली र दाहालबीच दर्जनभन्दा बढी पटक घण्टौं छलफल भएको थियो । अर्का अध्यक्ष दाहाललाई कार्यकारीको जिम्मेवारी दिने पोहोर मंसिर ४ र पार्टीको विधि पद्धतिमा चल्ने गत वैशाख २० गतेको प्रतिबद्धतासमेत तोडेकाले अब फेरि भदौ २६ को निर्णय कार्यान्वयनको प्रस्ताव ओलीबाट सही नियतले नआएको यो पक्षका नोहरूको ठम्याइ छ । प्रधानमन्त्री ओलीले भने आफ्नो जवाफी दस्ताबेजमा पनि आफू भदौ २६ को निर्णय कार्यान्वयन गरेर अघि बढ्न तयार रहेको र त्यही बिन्दुबाट सहमति खोज्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । ‘पार्टीमा विग्रह निम्त्याउने कथित प्रस्ताव सचिवालय बैठकबाट खारेज गरौं र पार्टीलाई २०७७ भदौ २६ गते स्थायी कमिटीले निर्माण गरेको सहज अवस्थामा फर्काऔं,’ ओलीले प्रस्ताव गरेका छन्, ‘आश्वस्त पार्न चाहन्छु– म विचार, संगठन, आचरण र आदर्शमा कुनै विचलन आउन दिन्नँ । पार्टीका सबै कमरेडहरूलाई साथमा लिएर आन्दोलनको रक्षा र विकास गर्दै अगाडि बढ्न प्रतिबद्ध छु ।’ स्थायी कमिटी सदस्य सुवास नेम्वाङ भदौ २६ को सहमति कार्यान्वयन गर्नु नै पार्टी एकताको उपयुक्त विकल्प हुने धारणा राख्छन् । ‘दुवै अध्यक्षले आपसमा आरोपप्रत्यारोप गरिसक्नुभयो,’ उनले भने, ‘अब उहाँहरूका कुरा थन्क्याउनुपर्छ, भदौ २६ मा स्थायी कमिटीले गरेको निर्णयलाई मानेर अघि बढ्नुपर्छ ।’ तीन महिना लामो विवाद र छिनाझपटीलाई किनारा लगाउने क्रममा गत भदौ २६ गते ओली र दाहालबीच स्पष्ट कार्यविभाजन गरिएको थियो । सरकारको काम प्रभावकारी बनाउन केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मका मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन, अरूको सल्लाह र दुई अध्यक्षबीचको समझदारीमा संवैधानिक राजनीतिक नियुक्तिलगायत विषयमा उक्त स्थायी कमिटी बैठकमा सहमति बनेको थियो । त्यसैले त्यस दिनलाई नेताहरूले पुराना विवाद बिर्साउने ‘कट अफ डेट’ भनेका थिए । तर पछिल्लो पटक विवाद यसरी बल्झियो कि नेताहरू कम्युनिस्ट आन्दोलनका पुराना कमजोरी र सशस्त्र द्वन्द्वदेखि शान्ति प्रक्रियायताका कालखण्डका कुरा सम्झिएर एकले अर्कालाई नंग्याउने अभियानमा लागे । सचिवालय सदस्य श्रेष्ठ अब नयाँ ढंगले नै छलफल गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘मंसिर ४, वैशाख २० र भदौ २६ को निर्णय लागू नहुँदा गम्भीर आशंका उत्पन्न भएको छ,’ उनले भने, ‘ती आशंकालाई समाधान गर्न भनेर कार्यकारी अध्यक्षसहित ५ सचिवालय सदस्यले बैठक राखौं भन्दा प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यसको साटो प्रतिउत्तर र आरोप लगाउन थालेपछि नै यो अवस्था सिर्जना भएको हो । हामीले नयाँ शिराबाट छलफल गर्नु आवश्यक छ ।’ श्रेष्ठले नयाँ शिरा भन्नुको अर्थ अब भदौ २६ को सहमतिमा टेकेर समाधान खोज्नुपर्छ भन्ने होइन । उसो त भदौ २६ को उक्त सहमतिलाई कतिपय स्थायी कमिटी सदस्यहरूले तात्कालिक समस्या समाधानको उपाय मात्रै भएको र कालान्तरमा यसले पार्टीलाई झन् अप्ठ्यारोमा पार्ने विश्लेषण गरेका थिए । यही विश्लेषण गर्नेमध्येका एक स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भुसाल पनि अहिलेको परिस्थिति भदौ २६ को सहमति कार्यान्वयन गर्ने चरणभन्दा निकै पर पुगेको आफूले पाएको बताउँछन् । साझा प्रस्ताव आउला ? प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो लिखित दस्ताबेजमा पटकपटक दाहालले प्रस्तावमा लगाएका आरोप खारेज गर्ने मात्रै भनेका छैनन्, त्यसलाई फिर्ता लिएर माफी नमाग्दासम्म सहमतिको सम्भावना नरहेको स्पष्टै पारेका छन् । उसो त उनले दाहालको प्रस्ताव प्रथम दृष्टिमै खारेजयोग्य भएको टिप्पणी गरिसकेका छन् । तर ओलीले दाहालमाथि लगाएका आरोप पनि संगीन छन् । त्यसैले यी दुवै आरोप–प्रत्यारोपका दस्ताबेजलाई थन्क्याएर नयाँ राजनीतिक प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने धारणा कतिपय नेताहरूको छ, त्यसमा ओलीपक्षीय नेताहरू विशेष जोड दिन्छन् । ‘दुवै अध्यक्षको लिखित दस्ताबेजलाई पार्टीको सम्पत्ति मानेर कार्यालयको पुस्तकालयमा थन्क्याउनुपर्छ,’ नेता नेम्वाङले भने, ‘साझा सहमतिमा एकीकृत दस्ताबेज ल्याएर छलफलका लागि कमिटीहरूमा पठाउनुपर्छ ।’ ओलीनिकट नेताहरूले यसअघि पनि दाहालको प्रस्ताव फिर्ता गराएर सचिवालय बैठकमै सहमति खोज्नुपर्ने बताइरहेका थिए । दाहालले उक्त प्रस्ताव स्वीकार नै गरेनन्, बरु सबै लिखत एकीकृत गरेर तल्ला कमिटीहरूमा पठाइदिए । ओली निकटस्थहरू पनि पछिल्लो पटक सचिवालय बैठकमा गरेका सम्बोधनदेखि ओलीले दाहालसहितका नेताहरूलाई लेखेको पत्र र जवाफी दस्ताबेज नेपाली र अंग्रेजी भाषामा छापेर वितरण गर्ने तयारीमा छन् । नेपालनिकट एक स्थायी कमिटी सदस्यले ओलीको उक्त प्रतिवेदनलाई झूटको पुलिन्दा भनेका छन् । ‘गलत तथ्यलाई छोप्न भाषाको प्रयोग कसरी गर्नुपर्छ भनेर कसैले रिसर्च गर्न चाह्यो भने ओलीको ३८ पाने जवाफ सबैभन्दा उपयुक्त बन्न सक्छ,’ ती नेताले भने, ‘ती आरोपहरू चिर्न सम्भवतः प्रचण्ड र माधव कमरेडले अर्को लिखित प्रस्ताव ल्याउनुहुनेछ ।’ नेताहरू साझा प्रस्ताव आएर पार्टी एकताको छलफलका लागि स्थायी र केन्द्रीय कमिटीमा जाने सम्भावनालाई भने नकार्दैनन् । त्यसको निर्धारण आउँदो १६ गतेका लागि डाकिएको सचिवालय बैठकले गर्ने प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए । उनले सहमति भए सहमतिको स्पिरिटसहित अरू कमिटीहरूमा प्रस्ताव लिएर जाने र सहमति नभए दुवै प्रस्ताव लगिने बताए । सहमति नजुटी प्रस्तावहरू फिर्ता हुन भने नसक्ने उनको भनाइ छ । ‘व्यक्तिगत रूपमा प्रस्ताव फिर्ता लिइदिए हुन्थ्यो भनेर अपेक्षा या अनुरोध गर्न सकिन्छ । पार्टीको बैठकमा छलफलका लागि प्रस्तुत भएका प्रस्ताव फिर्ता लिन सकिँदैन,’ श्रेष्ठले भने, ‘बरु त्यस्ता प्रस्तावहरूमाथि छलफल गरेर नै सकारात्मक निष्कर्षमा जाने कम्युनिस्ट पार्टीको स्पिरिट हो ।’ यही १८ गतेका लागि डाकिएको स्थायी कमिटी र २५ गते बोलाइएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा लगेर दुवै प्रस्तावमाथि छलफल गराउने र मतदानका आधारमा एउटा प्रस्ताव अघि बढ्ने अनुमान दाहाल–नेपाल पक्षको छ ।कान्तिपुरमा खबर छ ।

ताजा अपडेट

नेपालवाच विशेष