काठमाडौं । उत्पादित कृषि उपजको भण्डारणका लागि भन्दै बागमती प्रदेश सरकारले अघि बढाएको शीतभण्डार गृह निर्माणमा अनियमितता भएको पाइएको छ । राजनीतिक दलका नेता र व्यापारीको पहुँच र प्रभावमा योजना वितरण गरी अस्वभाविक लागत बनाएर, आधारभूत पूर्वाधार नपुगेको र पर्याप्त उत्पादन नै नभएको स्थानमा शीतभण्डार गृह निर्माणका लागि बागमती प्रदेश सरकारले करोडौंको अनुदान दुरुपयोग गरेको छ । प्रदेशभित्र उत्पादित कृषि उत्पादनको भण्डारण सुनिश्चितताका लागि प्रदेश सरकारले १३ चैत ०७५ मा आठ जिल्लामा १० वटा शितभण्डार निर्माणको सम्झौता गरेको थियो । ती सबै शीतभण्डारको कुल लागत ६४ करोड ९४ लाख छ । सहकारीमार्फत् स्थानीय तहले संचालन गर्ने मोडालिटीमा अघि बढाइएका शीतभण्डार परियोजनाको छनोट प्रक्रिया, लागत, आवश्यक पूर्वाधारका सम्बन्धमा कैयौं कमजोरी भेटिएका छन् । विजुली नपुगेको ठाउँमा करोडौंको लगानीमा शीतभण्डार तरकारी तथा कृषि उत्पादनको पकेट क्षेत्र पूर्वी चितवनको खैरहनीमा शीतभण्डार गृह निर्माणको काम चलिरहेको छ । तर, करोडौंको लगानीमा बन्न लागेको शीतभण्डार स्थलसम्म बिजुली पनि पुगेको छैन । बिजुली नहुँदा अहिले त्यहाँ जेनेरेटर चलाएर काम हुँदैछ । शीतभण्डार निर्माण भइरहेको ठाउँ पूर्वपश्चिम राजमार्गबाट करिब पाँच सय मिटरको दूरीमा पर्छ । निर्माण स्थलसम्म पुग्ने बाटो कच्ची ग्राभेल छ । प्रदेश–३ का भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री दावादोर्जे लामाले भदौ ०७६ मा शीतभण्डारको शिलान्यास गरेका थिए । कोरोना भाइरस कोभिड १९ का कारण नसकिएको भन्दै म्याद थपेर काम अगाडि बढाइएको छ । यो मासुसहित तरकारी तथा फलफूल भण्डारण गर्न सकिने बहुउद्धेश्यीय शीतभण्डार हो । अपायक स्थानमा शीतभण्डार, उत्पादित वस्तु लानै मुस्किल रामेछापमा उत्पादित कृषि उपजको सुरक्षित भण्डारणका लागि शीतभण्डार गृह निर्माण गर्न लागिएको स्थान मन्थली नगरपालिका वडा नं–१ सानिमदौ अपायक भएको गुनासो किसानहरूले गरेका छन् । शीतभण्डार रहने क्षेत्र आसपास क्षेत्रमा उत्पादन हुने तरकारीले बजारलाई नै पुग्दैन । खेतीयोग्य जमिनको कमी, कम उत्पादन लगायतका कारण मन्थलीमा शीतभण्डार आवश्यक नभएको किसानहरू बताउँछन् । तरकारी र खासगरी जुनार उत्पादन हुने उर्वर जमिन रामेछाप नगरपालिकामा पर्दछ । नगरपालिकाको ओख्रेनी, सालु, रामपुर, सुकाजोर र रामेछाप लगायतमा बढी मात्रामा तरकारी र फलफूल उत्पादन हुन्छ । ‘अहिले निर्माण भइरहेको शीतभण्डारमा उत्पादित कृषि उपज लैजानै समस्या छ,’ रामेछाप नगरपालिका वडा नं ६ ओख्रेनीका किसान टीकाराम तामाङ भन्छन्, ‘गाउँमा कच्ची सडक र यातायातको असुविधाका कारण अहिले पनि किसानले डोकोमा बोकेर विक्री गर्नुपर्ने अवस्थामा कसरी शीतभण्डार गृहसम्म पुर्‍याउन सक्छन् ?’ तामाङले प्रतिप्रश्न गरे । जिल्लाको उत्तरी क्षेत्रमा पर्ने उमाकुण्ड गाउँपालिका र गोकुलगंगा गाउँपालिकामा आलु, चिया, अलैची र किबी लगायतका कृषि उपज उत्पादन हुन्छन् । उत्तरी क्षेत्र अति नै विकट, भारी वर्षात् हुने लगायतका कारण सदरमुकामसम्म पुर्‍याउन बढी खर्चिलो हुने र किसानहरुले उचित मूल्य पनि पाउन नसक्ने अवस्था रहेकाले हाल निमार्ण हुन लागेको शीतभण्डार उमाकुण्ड र गोकुलगंगाका किसानलाई सहज हुन नसक्ने उमाकुण्ड गाउँपालिकाका अध्यक्ष शेरवहादुर सुनुवार बताउँछन् । दोरम्बा गाउँपालिकाका अध्यक्ष कमानसिंह तामाङ पनि शीतभण्डार गृह अपायक भएको र यसबाट लाभ लिन नसकिने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘दुर्गम गाउँमा रहेका किसानको बारेमा सोचविचार नै नगरी निमार्ण गरिएको शीतभण्डारबाट दोरम्वा गाउँपालिकाका नागरिकले लाभ लिन सक्दैनन् ।’ सुनापति गाउँपालिकाका अध्यक्ष धावा लामा पनि मन्थलीको शीतभण्डारबाट सुनापतीका किसान लाभान्वित हुन नसक्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सुनापतिका किसानले उत्पादन गरेका कृषि उपज मन्थली पु¥याउने खर्चले काभ्रेको वनेपा बजारसम्म सहजै पु¥याउन सकिन्छ ।’ जिल्लाको ८ स्थानीय तहमा कुन स्थानमा बढी उत्पादन हुन्छ भनी यकिनै नगरी हचुवाका भरमा मन्थलीमा शीतभण्डारगृह निर्माणका लागि सम्झौता गरिएको र यो किसानका लागि पायक नपर्ने कृषि ज्ञान केन्द्र रामेछापका बरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत दिनेश आचार्य बताउँछन् । चैत ०७५ मा शीतभण्डार निर्माणका लागि सम्झौता भए पनि हालसम्म भवनको डिपीसीमात्रै गरेर छाडिएको छ । उत्पादन नभएको स्थानमा दुई वटा शीतभण्डार, सडक छिचौल्नै सकस सिन्धुपाल्चोक जिल्लामामात्र दुई वटा शीतभण्डारगृह बन्दैछन् । जिल्लाको लिसंखुपाखर गाउँपालिका र इन्द्रावती गाउँपालिकामा ५∕५ सय मेट्रिक टन क्षमताका दुई वटा शीतभण्डार गृह बन्दैछन् । तर, ती दुईवटै गाउँपालिका तथा आसपास त्यति धेरै उत्पादन हुने क्षेत्र होइनन् । अर्थात् त्यहाँ उत्पादित कृषि उपजका लागि दुई वटा शीतभण्डार गृह आवश्यकै छैन । उक्त क्षमताको कोल्डस्टोर्सका लागि त्यहाँको उत्पादनले धान्दैन । त्यसैगरी इन्द्रावती गाउँपालिकाको सीपापोखरेमा निर्माण भइरहेको शीतभण्डार गृहमा सहज यातायात सुविधा छैन । कच्ची र खराब सडकका कारण त्यहाँ ढुवानीको समस्या छ । पाँच हजार मेटन क्षमताको कोल्डस्टोर बनिरहेको धादिङमा १५ सय मेटनको अर्को कोल्ड स्टोर्सधादिङको गजुरी गाउँपालिका ६, बान्छेटारमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत शीतभण्डार निर्माणको क्रममा छ । सरकारबाट ११ करोड ५० लाख अनुदान लिएर कुल २० करोड ५३ लाख लागतमा क्वालिटी कोल्ड स्टोरेज प्रालीले चार हजार नौ सय १४ मेट्रिक टन क्षमताको शितभण्डार निर्माण गरिरहेको छ । १६ माघ ०७५ देखि निर्माण थालिएकामा यही वर्ष काम सक्ने कम्पनीको दावी छ । तर, गजुरीकै छिमेकी गाउँपालिका बेनिघाट रोराङमा बागमती प्रदेश सरकारले अर्को शितभण्डार बनाउन सम्झौता गरेको छ । कृषक सुधार फलफूल तथा तरकारी सहकारी संस्था लिमिटेडले प्रदेशबाट करिब आठ करोड अनुदान लिएर करिब ११ करोड २५ लाखमा शितभण्डार बनाईरहेको छ । शितभण्डारको क्षमता एक हजार पाँच सय मेट्रिक टन छ । दुई करोड १२ लाख सरकारी अनुदान निजी कम्पनीको पोल्टामा दोलखामा दुई वटा कोल्डस्टोर्स बनाउने गरी प्रदेश सरकारले सम्झौता गरेको छ । जिरी नगरपालिका ५ र भिमेश्वर नगरपालिका ८ मा कोल्ड स्टोर्स बन्दैछन् । जिरी कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडले प्रदेश सरकारको तीन करोड २९ लाख ४६ हजार अनुदानसहित चार करोड ७० लाख ६६ हजारमा जिरीमा पाँच सय मेटन क्षमताको कोल्डस्टोर्स बनाउँदै छ । भिमेश्वरमा पनि अर्को दुई सय मे.टन क्षमताको अर्को कोल्डस्टोर्स बन्दैछ । तर, यो कोल्डस्टोर्स भने निजी कम्पनीलाई दिइएको छ । तिलोत्तमा हिमाली फूड प्रोडक्सन एण्ड रिसर्च सेन्टरले प्रदेश सरकारबाट दुई करोड १२ लाख ६१ हजार अनुदान लिएर चार करोड २५ लाख २३ हजारमा कोल्डस्टोर्स बनाउँदै छ । ठूलो अनुदानका आयोजना सरकारले नै सञ्चालन गर्नुपर्नेमा प्रदेश सरकारले निजी कम्पनीका पोल्टामा दुई करोड भन्दा बढी अनुदान पारिदिएको छ । अस्वभाविक लागत प्रदेश सरकारबाट अनुदान पाएर निर्माण हुने क्रममा रहेका लगभग सबै कोल्डस्टोर्समा अत्यधिक लागत देखिएको छ । दोलखाको भिमेश्वर नगरपालिकामा तिलोत्तमा हिमाली फूड प्रोडक्सन एण्ड रिसर्च सेन्टरले चार करोड २५ लाख २३ हजारमा दुई सय मेट्रिक टनको कोल्डस्टोर्स बनाउँदै छ । तर, चार करोडकै लागतभित्र दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप, सिन्धुलीमा ५ सय मेट्रिक टनका कोल्डस्टोर्स बन्दैछन् । भिमेश्वरको निजी कम्पनीलाई दोब्बरभन्दा बढी क्षमताको कोल्डस्टोर्स बनाउँदा लाग्ने लागत तयार गरिएको छ । सोही आधारमा आधा अनुदान प्रदेश सरकारले दिएको छ । शितभण्डारगृह निर्माणमा अत्यधिक लागत देखिएको भन्दै यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि प्रश्न उठाएको थियो । अख्तियारको छानविनमा कोल्डस्टोर्स शितभण्डारगृह निर्माणमा अनियमितता भएको उजुरी परेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन अघि बढाएको छ । अख्तियारले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत् केन्द्रबाट अघि बढाइएका शितभण्डारगृह र प्रदेश सरकारको अनुदानमा निर्माण भइरहेका शितभण्डारगृहका सम्बन्धमा छानविन गरिरहेको छ । यसअघि गत ३ चैतमा अख्तियारले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत शीतभण्डारगृह निर्माणका सम्बन्धमा सुझाव प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । शितभण्डारगृह निर्माण कार्यक्रमको कार्यान्वयनको अवस्थासम्बन्धी अध्ययन विश्लेषण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै अख्तियारले शितभण्डार निर्माण तथा सञ्चालन कार्यक्रममा कानूनविपरितका २१ कार्य औंल्याएको थियो । सम्झौता गरेका १० मध्ये ६ वटा परियोजनासँग समयका काम नगरेको भन्दै गत २६ माघमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले सम्झौता नै रद्द गरिदिएको थियो । झापा, मोरङ, सुनसरी, कपिलवस्तु, सर्लाही र कैलाली जिल्लामा शितभण्डारगृहका लागि सम्झौता गरेर पैसा लैजाने तर काम अलपत्र पार्ने कम्पनीसँग परियोजनाले सम्झौता रद्द गरेको थियो । निर्माणमा ढिलाई, लकडाउन बहाना बागमती प्रदेश कृषि मन्त्रालयले प्रदेशका आठ वटा जिल्लामा १० वटा शितभण्डार निर्माणका लागि १३ चैत ०७५ मा सम्झौता गरेको थियो । मंसिर ०७७ सम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । तर, अहिलेसम्मको काम गराई हेर्दा कुनै पनि शीतभण्डार निर्धारित समयमा सम्पन्न हुने छाँटकाँट छैन । सम्झौता गरेर लामो समयसम्म पनि काम नगरेका शीतभण्डार गृहलाई गत चैतयता लगाइएको लकडाउन बहाना भएको छ । अहिले अधिकांश शीतभण्डार गृहले लामो समयको लकडाउनका कारण काम गर्न नसकिएको बताएका छन् । सिन्धुपाल्चोकमा निर्माण हुन लागेको दुई वटा शितभण्डार निर्माणको काम भरखर सुरु हुँदैछ । त्यस्तै, सिन्धुलीमा निर्माण हुन लागेको शीतभण्डारको हालसम्म करिब ३० प्रतिशतजति काममात्र सम्पन्न भएको छ । रसुवामा करिब ४० प्रतिशतजति काममात्र सम्पन्न भएको छ । अन्य जिल्लामा निर्माणको क्रममा रहेका शीतभण्डार गृहको पनि अपेक्षित प्रगति छैन । अरु प्रदेशको तुलनामा धेरै कम लागतमा शीतभण्डार बनाइँदै छ : शरन पाण्डे, प्रवक्ता, भूमिव्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय संसद्बाट पास भएका कानून, कार्यक्रम र सार्वजनिक खरिद ऐन नियमावलीहरूलाई टेकेर नै प्रस्ताव माग गर्ने, टेन्डर गर्ने र न्यूनतम कबोल गर्नेलाई छनोट गरी सम्झौता गर्ने विधि र प्रक्रियाबाटै शीतभण्डारका काम अघि बढेका हुन् । यसमा ७० प्रतिशत प्रदेश र ३० प्रतिशत स्थानीय तहको सहभागीता छ । यही अनुसार काम अघि बढेका छन् । सहकारीमार्फत् स्थानीय तहले यसको काम अघि बढाएका छन् । हामीले पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरेका छौं, विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन (डिपीआर) गरेका छौं, सरोकारवाला र स्थानीय तहसँग पनि छलफल गरेका छौं । कार्यविधिकै परिधीमा रहेर छनोट गरेका छौं । बाटो, बिजुली नपुगेको भन्ने कुरामा सत्यता छैन । सामान ढुवानीका लागि गाडी जानसक्ने स्तरका बाटा छन् । अहिले जति उत्पादन छ, त्यसको २० प्रतिशत ‘कभरेज’ गर्ने हिसाबले अघि बढेका हौं । अझै पनि सम्भावना धेरै छन् । शीतभण्डार आफैंले पनि उत्पादनका लागि प्रोत्साहन गर्छ । स्ट्यान्डर्ड, मापदण्डमा त्रुटी छ भने त्यो अर्को पाटो हो, त्यसलाई सच्याएर अघि बढ्नुपर्छ । कसैले प्रतिवेदन नै गलत ल्यायो भने यो पनि अलग पाटो हो । तर, हामीले अध्ययन प्रतिवेदन, तथ्यांक, स्थानीय तहबाट प्राप्त तथ्यका आधारमा अघि बढेका छौं । कतिपय अवस्थामा हामीले चाहेर पनि शीतभण्डार अघि बढाउन सकेनौं । उदाहरणका लागि काभ्रेमा ठेक्का आह्वान गरेका थियौं । तर, त्यहाँका सहकारीहरूले चासो देखाएनन् । त्यहाँ छनोट भएर पनि रद्द भएको छ । हामीले धेरै बनायौं भन्दा पनि चल्न प¥यो र किसान लाभान्वित हुनुपर्‍यो भन्ने हो । शीतभण्डारको लागतका सम्बन्धमा हामी प्रभावकारी छौं । अरु प्रदेशको हेर्नु भयो भने पनि हाम्रो लागत तुलनात्मक रुपमा कम छ । कतै प्राविधिक कारणले महंगो पर्न गएका छन् । तर, अरु प्रदेशको तुलनामा धेरै नै कम लागत छ । कोरोना संक्रमणका कारण निर्धारित निर्माण अवधि ६ महिना बढाउने कुरा आएको छ । त्यो समयभित्र पनि काम सम्पन्न नभए हामी कानूनी प्रक्रियामा जान्छौं । साझेदार संस्था – ठेगाना – शितभण्डार क्षमता (मे.टन) – कुल स्वीकृत लागत – प्रदेश सरकारले व्यहोर्ने – साझेदाले व्यहोर्ने थाहा नगरपालिका – थाहा नगरपालिका – मकवानपुर १५०० – ११ करोड ४७ लाख ६२ हजार – आठ करोड तीन लाख ३३ हजार – तीन करोड ४४ लाख २८ हजारखैरहनी नगरपालिका/साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड – खैरहनी ६, चितवन – १५०० – ११ करोड ३४ लाख ४७ हजार – सात करोड ९४ लाख १३ हजार – तीन करोड ४० लाख ३४ हजारकृषक सुधार फलफूल तथा तरकारी सहकारी संस्था लिमिटेड – बेनिघाट रोराङ गाउँपालिका ७ , धादिङ – १५०० – ११ करोड २४ लाख ९८ हजार – सात करोड ८७ लाख ४८हजार – तीन करोड ३७ लाख ४९ हजारजिरी कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड – जिरी ५, दोलखा – ५०० – चार करोड ७० लाख ६६ हजार – तीन करोड २९ लाख ४६ हजार – एक करोड ४१ लाख २० हजारतिलोत्तमा हिमाली फूड प्रोडक्सन एण्ड रिसर्च सेन्टर – भिमेश्वर ८, दोलखा – २०० – चार करोड २५ लाख २३ हजार – दुई करोड १२ लाख ६१ हजार – दुई करोड १२ लाख ६१ हजारलिसंखुपाखर गाउँपालिका/गोल्मुथान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड – लिसंखुपाखर ७, सिन्धुपाल्चोक – ५०० – चार करोड ६८ लाख ९१ हजार – तीन करोड २८ लाख २३ हजार – एक करोड ४० लाख ६७ हजारइन्द्रावती गाउँपालिका/पोखरे साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड – इन्द्रावती, सिन्धुपाल्चोक – ५०० – चार करोड ६९ लाख १८ हजार – तीन करोड २८ लाख ४३ हजार – एक करोड ४० लाख ७५ हजारमन्थली नगरपालिका – मन्थली, रामेछाप – ५०० – चार करोड ६५ लाख १७ हजार – तीन करोड २५ लाख ६१ हजार – एक करोड ३९ लाख ५५ हजारमुकुटेश्वर बहुउद्देश्यीय कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड – सुनकोसी ५, सिन्धुली – ५०० – चार करोड ६५ लाख – तीन करोड २५ लाख ५३ हजार – एक करोड ३९ लाख ५१ हजारकालिका गाउँपालिका/धैबुङ कालिकास्थान साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड – कालिका २, रसुवा – ३०० – तीन करोड २३ लाख – दुई करोड २६ लाख १३ हजार – ९६ लाख ९१ हजार