काठमाडौं । तनहुँमा बनेको स्थानीय पुल उद्घाटन गर्न सरकारले निषेधाज्ञा मात्र जारी गरेन, प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई दुव्र्यवहार गर्दै प्रहरी नियन्त्रणमा पनि लियो । स्थानीय पुलको उद्घाटनका लागि प्रतिपक्षीलाई निषेध गर्ने सरकारका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको आफ्नै जिल्लामा र आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा १३ वर्षदेखि पुल अलपत्र छन् । पूर्व–पश्चिम हुलाकी राजमार्गको ४८ किलोमिटर खण्ड झापामा पर्छ जहाँ आठ पुल अलपत्र छन् । यी पुल निर्माण सुरु भएको एक दशक नाघिसकेको छ । जसका कारण जनता बर्खामा डुंगा र हिउँदमा बाँसको पुलबाट जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य छन् । डुंगामा यात्रा गरेबापत दुई सय रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्ने बाध्यता छ, हिउँदमा पनि काठको पुल तर्दा जनताबाट रकम उठाउने गरिएको छ । हुलाकी राजमार्गमा पर्ने माई, रतुवा र बिरिङजस्ता ठूला नदीमा बाँसको पुल छ । जहाँ जनताले हिँडेरै पुल तरेको मात्र २० रुपैयाँ तिर्छन् । साइकलको ३० रुपैयाँ रेट छ भने मोटरसाइकलको ५० रुपैयाँ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निर्वाचन क्षेत्र झापाको गौरीगञ्ज र मोरङको रतुवामाई नगरपालिका जोड्ने रतुवा पुल । जहाँ पक्की पुल खोला बीचमा अलपत्र अवस्थामा छ । जसका कारण यात्रुले बर्षामा डुंगा र हिउँदमा बाँसको पुलबाट पैसा तिरेर जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यताओलीकै निर्वाचन क्षेत्रअन्तर्गत गौरीगन्ज गाउँपालिका र मोरङको रतुवामाई नगरपालिका जोड्ने हुलाकी राजमार्गमा पर्ने रतुवा नदीको पुल १३ वर्षदेखि अलपत्र छ । मोरङ–सुनसरी पुल आयोजनाले आर्थिक वर्ष ०६४÷६५ मा कालिका–ओसिए जेभीलाई निर्माण ठेक्का दिएको थियो । भ्याटसहित १० करोड ३२ लाख ९१ हजारमा ठेक्का पाएको निर्माण कम्पनीले ढुकुटीबाट पैसा लिए पनि अधुरो पुल बनाएर हिँडेको छ । पुल छोटो र खोला फराकिलो भएकाले सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । खोलाको चौडाइ चार सय मिटर छ जब कि पुल बन्यो दुई सय पाँच मिटरको मात्र । खोलाको बीचमा पुल उभिएको छ, चढ्न सम्भव छैन । ओली प्रधानमन्त्री भएको तीन वर्ष भए पनि ठेकेदारमाथि कुनै कारबाही भएको छैन । बरु, जनताले दैनिक सास्ती भोगिरहनुपरेको छ । ‘नेताले ठूला–ठूला भाषण गर्ने, ठेकेदारले पैसा लग्ने, अनि हामीले पैसा तिरेर पुल तर्ने रु’ गौरीगन्जका सीताराम ऋषिदेव भन्छन्, ‘पुल बनिसक्यो भनेर ठेकेदार हिँड्यो, तर जनता बर्खाको भेलमा डुंगाबाट वारिपारि गर्नुपर्छ ।’ पुल नभएकाले दमक हुँदै विराटनगर जाँदा झन्डै दोब्बर दूरीको यात्रा गर्नुपर्छ । त्यही भएर पनि जोखिम मोलेर स्थानीयले यही सडकको प्रयोग गर्दै आएका छन् । राज्यको पैसा खर्च भए पनि जनताले यो सास्ती पाएकोमा स्थानीय आक्रोशित छन् । ‘सरकारले विकास र समृद्धिका नारा लगाउँछ, तर प्रधानमन्त्रीकै निर्वाचन क्षेत्रमा यो अवस्था छ भने बाँकी देशमा के होला रु’ रतुवामाईका देवी राजवंशीले भने, ‘पक्की पुलमुनि बाँसको पुल बनाएका छन् । योभन्दा लाजमर्दो अवस्था के होला ?’ रतुवा खोलामा बाँसको पुल बनाएका व्यक्तिहरूले आफूखुसी पैसा असुल्दै आएका छन् । तर, यो विषयमा स्थानीय सरकारले पनि नदेखेजस्तै गरेको छ । ‘बाँसको पुल हालेको क्षेत्र रतुवामाई नगरपालिकातिर पर्छ । हाम्रोतिर ९गौरीगन्ज० यसरी पैसा उठाउन हामी दिएका छैनौँ,’ गौरीगन्ज गाउँपालिका अध्यक्ष बाबुराजा श्रेष्ठले भने, ‘तर, मुख्य समस्या पुल अलपत्र छ । हामीले धेरैपटक गुनासो राख्यौँ, कसैले ध्यान दिएन । हामी आफैँले सञ्चालनको प्रयास पनि गरेका थियौँ । तर, स्थानीय तहले गर्न सक्ने काम होइन ।’ उता, पुलपारि रतुवामाई नगरपालिकाले भने बाँसको पुल निःशुल्क बनाइदिने तयारी भइरहेको जनाएको छ । ‘त्यहाँ बाँसको पुल बनाएर पैसा उठाइरहेको जानकारी पाएका छौँ । हामीले पुल बनाउने साथीहरूलाई पनि बोलाइसकेका छौँ,’ नगरप्रमुख रविन राईले भने, ‘गत साल पनि यस्तै पुल बनाइएको थियो, हामीले उनीहरूको लागत दिएर यात्रुलाई निःशुल्क गराएका थियौँ । यसपटक पनि त्यही गर्ने तयारी छ ।’नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।