काठमाडौं । नेकपामा प्रचण्डको १८ पृष्ठको आरोप र प्रधानमन्त्री केपी ओलीको ३८ पृष्ठको प्रत्यारोपको सचिवालय श्रृखलापछि फेरि नयाँ अध्याय सुरु भएको छ । आइतबारबाट सुरु भएको स्थायी समिति बैठकमा यी दुवै प्रस्तावहरु सदस्यहरुलाई अध्ययनका लागि बाँडिएको छ । त्यसैले नेकपाको विवादलाई अब स्थायी समितिले कसरी लिन्छ र निर्णय गर्छ भन्ने चासो उत्पन्न भएको छ । तर, ओलीले प्रचण्डले २८ कात्तिकमा आफूविरुद अघि सारेको आरोप खारेज गरे मात्रै सहमतिका आधारमा आफू अघि बढ्न तयार रहेको भन्दै अर्को पत्र प्रस्ताव गरेका छन् । ‘मेरो विरुद्ध अभियोगपत्र प्रस्तुत गरेपछि पार्टीमा असामान्य स्थिति सिर्जना भयो । प्रतिवेदनले स्वस्थ र मर्यादित छलफलको सीमा भत्कायो । नीतिगत बहसलाई शत्रुतापूर्ण र अमर्यादित बनायो’ ओलीको आफू सहभागी नभएर ईश्वर पोखरेलमार्फत पढेर सुनाइएको पत्रमा उल्लेख छ, ‘पार्टीको विधान मात्रै होइन संविधान र कानुनसमेत आकर्षित हुने प्रकृतिका संगीन फौजदारी आरोपहरु लगाइएकोले म बैठकमा आउदिन् । निशर्त यी अभियोग पत्र फिर्ता भएपछि छलफलमा सहभागी हुन्छु ।’ ओलीले पत्रमार्फत भनेका छन्–प्रचण्डको अभियोग पत्रमा छलफल हुन सक्दैन । परामर्श र सहमतिबाट कार्यसूची तय गरे बैठकमा सहभागी हुन्छु सक्रिय सहभागिता जनाउँछु ।पार्टी एकता हुँदा महाधिवेशनसम्म आफैंले नेतृत्व गर्ने दाबी पनि उनको छ । ‘ऐतिहासिक पार्टी घोषणा गर्दा संक्रमणमा पार्टी संचालन समतिमा टुंग्याउने तर, नेतृत्वको विषयामा एकता महाधिवेशनको निर्णय अन्तिम हुने सहमति थियो’ ओलीले भनेका छन्, ‘खेलको अन्तिमतिर गर्न खोजिएको नियम परिवर्तन नैतिकता र राजनीतिक रुपले गलत मात्रै होइन विभाजनकारीसमेत छ । महाधिवेशनसम्म अन्तरिम हैसियतमा बनेका कमिटीहरु बहुमत होइन सहमतिका आधारमा चल्छन् ।’ यस्तो भन्दै ओलीले सचिवालय, स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिको कुनै निर्णय नमान्ने र प्रचण्डको प्रस्तावमाथि छलफलसमेत नहुने बताएका छन् । यस्तोमा उनको आरोप छ महाधिवेशनभन्दा बाहिरबाट पार्टी नेतृत्व र निर्वाचनबाहिरबाट सरकार बदल्ने खेल भइरहेको छ । ‘महाधिवेशनभन्दा बाहिरबाट नेतृत्व परिवर्तन गर्न खोज्ने । निर्वाचन बाहिरबाट सरकार बदल्न खोज्ने केही नेताहरुको व्यग्र नेतृत्व मोह र सत्तामोहका कारण संकट निम्तियो । आगामी महाधिवेशनपछि पार्टी नेतृत्वमा नरहने र आगामी निर्वाचनपछि सरकारमा नरहने घोषणा गर्दै नेतृत्व हस्तान्तरणको विषय सार्वजनिक गरिसकेको छु’ ओलीले भनेका छन्, ‘तर, पार्टी नेतृत्व परिवर्तनका लागि चार महिना कुर्न नसक्ने र प्रधानमन्त्री बन्न नयाँ जनादेश पर्खिन नसक्ने सोचका कारण सिर्जित यस संकटले सकारात्मक निकास पायोस् भन्ने मेरो प्रयास हो ।’ पत्रको व्यहोरामा ओलीले सचिवालय मात्रै होइन स्थायी समिति र केन्द्रीय समिति अन्तरिम संरचना भएको भन्दै यसका कुनै निर्णय नमान्ने बतारहँदा अन्तिम अनुच्छेदमा भने केही गलेका छन् ।ओलीले भनेका छन् ‘सत्यसँग नलड्ने शक्तिसँग नझुक्ने मेरो जीवन आदर्श हो । सत्य व्यक्ति र संस्थाका सही विचार र व्यवहारमा अन्तरनिहीत हुन्छ भन्ने म ठान्छु ।’ आफू नझुक्ने र नगल्ने भन्दै पटकपटक प्रष्टीकरण दिएका ओलीले पत्रको अन्तिमतिर भने स्थायी समितिप्रति केही आशा व्यक्त गरेका छन् । जहाँ मान्दिन भन्दाभन्दै पार्टीका औपचारिक फोरमको निर्णय मान्नु आफ्नो बाध्यता भएकोसंकेत पनि उनले घुमाउरो हिसाबले गरेका छन् । ‘मलाई स्थायी कमिटीका कमरेडहरुको सामूहिक विवेकमाथि विश्वास छ । गतः भदौ २६ गते पनि कमरेडहरुले पार्टीलाई यस्तै संकटबाट अवतरण गराउनुभएको थियो ।’ ओलीले भनेका छन्, ‘आशा छ । कमरेडहरुले यसपटक पनि व्यक्ति विशेषको स्वार्थका लागि आन्दोलनकै शिकार हुने गरी सिर्जना भएको वर्तमान संकटपूर्ण अवस्थालाई आफ्नो सक्रिय पहलकदमी सकारात्मक हस्तक्षेप र विवेकबाट निकास दिनुहुनेछ ।’ ओलीले अाफू निकटका नेतालाई स्थायी समिति बैठकमा पठाएर बैठकमाथि अाशा भने राखेका छन् । ओली सहभागी नभएर पोखरेललाई पत्र वाचन गर्न पठाएपछि बसेका स्थायी समितिले अर्को बैठक २८ मंसिरमा गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै केन्द्रीय समितिको बैठक ५ पुससम्मलाई सारेको छ ।