काठमाडौं । सात वर्षअघि सन् २०१३ डिसेम्बर ५ तारिखदेखि युरोपियन युनिएन (ईयू) ले आफ्नो क्षेत्रमा नेपालको हवाई सेवालाई प्रवेश रोक्ने निर्णय गरी कालोसूचीमा राख्यो । नेपालमा हवाई दुर्घटना बढिरहेको सन्दर्भमा यहाँको हवाई सेवामाथि प्रश्न उठाउँदै ईयूले नेपाललाई कालोसूचीमा राखेको थियो । नेपालको हवाई सेवा सुरक्षामाथि ईयूले सन् २००९ देखि नै प्रश्न उठाउँदै आएको थियो । हवाई सेवा सुरक्षाप्रति संवेदनशील नदेखिएको र आवश्यक सुधार पनि नगरेको भन्दै अन्ततः ईयूले नेपाललाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गर्‍यो । कालोसूचीमा परेपछि विगत सात वर्ष नेपाली हवाई सेवा प्रदायक युरोपियन आकाशमा उड्नबाट प्रतिबन्धित भए । नेपालको हवाई सेवा प्रतिबन्धित हुँदा युरोपेली गन्तव्य जान त्यहाँको स्वीकृति लिनुपर्ने प्रक्रियागत झन्झट नेपालले झेल्नुपर्‍यो । यो झन्झटना अझै कायम छ । अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन दिवसको पूर्वसन्ध्याहमा आइतवार नेपाललाई हवाई सुरक्षाको कालोसूचीबाट हटाउने संकेतसहितको विज्ञप्ती ईयूले जारी गरेको छ । नेपालले हवाई क्षेत्रमा पछिल्लो समय गरेको सुधारलाई पनि ईयूले प्रशंसा गरेको छ । यो विज्ञप्तीपछि नेपालका लागि अब युरोपेली आकाश खुल्ने सकारात्मक संकेत देखिएको छ । ‘ईयूले गरेको यो संकेत नेपालको उड्डयन क्षेत्रको लागि ठूलो उपलब्धी हो ।’ नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उप–महानिर्देशक राजकुमार क्षेत्री भन्छन् । ईयूले ‘नोटिस’ गरेको नेपालको हवाई क्षेत्र सुधार पछिल्लो समय नेपालले हवाई क्षेत्रमा गरेको सुधार तथा यहाँका हवाई नियमक र सेवाप्रदायक छुटिने सम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता भएको दुई प्रमुख विषयलाई ईयूले सकारात्मक रुपमा आत्मसात गरेको देखिन्छ । विधेयक दर्ता हुनुमात्र ठूलो विषय नभएर पारित भई कार्यन्वयनमा ल्याउनु पनि महत्वपूर्ण हुनेछ । यद्यपि, नेपालले चालेको यो कदमले नेपाललाई कालोसूचीबाट हटाउनका लागि प्रक्रिया थाल्न सहज हुने ईयूले जनाएको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) ले यही १२ मंसिरमा प्रकाशन गरेको ‘हवाई सुरक्षा प्रतिवेदन, २०२०’ ले नेपालमा हवाई दुर्घटना दर र त्यसबाट हुने मृत्युदर घटेको देखाएको थियो । प्राधिकरणले यसअघि सन् २०१९ मा सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार उक्त वर्ष नेपालमा एउटा जहाज दुर्घटना भएको र तीनको मृत्यु भएको तथा दुई हेलिकोप्टर दुर्घटना भएको र सात जनाको मृत्यु भएको थियो । क्यानका अनुसार नेपालको उडान सुरक्षादर आइकाओले निर्धारण गरेको ६० प्रतिशतभन्दा माथि करिब ६७ प्रतिशत छ । एशिया प्रशान्त क्षेत्रका मुलुकको हवाई सुरक्षादर ६४ प्रतिशत छ । आइकाओको ‘ग्लोबल एभिएशन सेफ्टी प्लान’ को ६० प्रतिशतभन्दा माथि नेपालको प्रगति रहेको र सो स्तरदरलाई ७५ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्यका साथ काम गर्नुपर्ने क्यानले उल्लेख गरेको छ । ईयूको कालोसूचीमा परेयता नेपालले हवाई सुरक्षामा सुधार गर्दै आएको छ । यही सुधार देखेर सन् २०१७ मा आइकाओले नेपाली जहाजलाई चार वर्षदेखि लगाउँदै आएको गम्भीर सुरक्षा चासो सूचीबाट हटाएको थियो । चिनियाँ जहाजसँगको युरोपेली सम्बन्ध जतिबेला ईयूले नेपाली हवाई सेवालाई कालोसूचीमा राख्यो, त्यतिखेर नेपालले चिनियाँ जहाज खरिदको प्रक्रिया थालेको थियो । चिनियाँ जहाज खरिद प्रक्रिया थाल्दा त्यसलाई ईयूले नेपालको हवाई बजार गुमेको अर्थमा बुझ्यो । कतिपयको आशंका थियो – ईयूले आफ्नो व्यापारिक प्रतिशोधका कारण पनि नेपाललाई कालोसूचीमा राख्यो । नेपाल वायुसेवा निगमले गत १५ साउनबाट चिनियाँ जहाज नचलाउने घोषणा गरेसँगै ईयूले पनि नेपालको हवाई सेवालाई कालोसूचीबाट हटाउने संकेत दिएको छ । प्राधिकरणका एक अधिकारी भन्छन्, ‘चिनियाँ जहाज खरिदका कारण कालोसूचीमा राख्नु उनीहरूको भित्रि कारण हुन सक्छ भन्ने हामीले बुझेका हौं, तर यो कुरा उनीहरूले प्रष्ट रुपमा भनेका छैनन् ।’ के हो अबको प्रक्रिया ? ईयूको विज्ञप्तीमा जनाइएअनुसार सुरक्षा सूचीबाट हट्नका लागि नेपालले तीन वटा चरण पार गर्नुपर्छ । तीमध्ये पहिलो चरणमा नेपालको हवाई क्षेत्रको सुधारबारे छलफल हुनेछ । जसअनुसार ईयूको मुख्यालय बेल्जियमको ब्रसेल्समा प्राविधिक बैठक हुनेछ । जसमा नेपालले हवाई क्षेत्रमा गरेको पछिल्लो सुधारका विषयमा प्राविधिक छलफल हुन्छ । यसको मिति भने तय भइसकेको छैन । दास्रो चरणमा हवाई सुरक्षाका मापदण्ड कार्यान्वयन भए/नभएकोबारे नेपालको अनुगमन हुनेछ । यसको अनुगमनका लागि ‘युरोपियन युनियन एभिएसन सेफ्टी एजेन्सी’ का महानिर्देशकसहितको टोलीले नेपालको हवाई सुरक्षाबारे अनुगमन गर्नेछन् । तेस्रो चरणमा उक्त अनुगमन प्रतिवेदनका आधारमा ईयूको हवाई सुरक्षा समितिले कालोसूचीबाट हटाउन सकिनेबारे निर्णय लिनेछ । यकिन छैन कहिले हट्छ कालोसूचीबाट इयुले नेपालको हवाइ सुरक्षाबारे राखेको अधिकांश चासो पूरा भइसकेको दाबी गर्छन्, प्राधिकरणका उप–महानिर्देशक क्षेत्री । ‘अब उताका अधिकारीहरू नेपाल आएर हवाई सुरक्षा कायन्वयन भए/नभएकोबारे निरिक्षण गर्छन्,’ क्षेत्रीले भन्छन्, ‘त्यसमा पनि स्तर तोकिन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयन मापदण्ड परिपालन न्यूनतम ६० प्रतिशत भएपछि सूचीबाट हट्छ ।’ ‘हाम्रो दुर्घटना र मृत्युदर धेरै भयो भन्ने ईयूको मूख्य चासो थियो,’ क्षेत्री भन्छन्, ‘अहिले हेलिकोप्टर र जहाज दुर्घटनाको दर शून्यमा झरेको छ ।’ हवाई सुरक्षाका लागि पाइलट र एयरलाइन्सलाई निरिक्षण गर्ने लगायतका सकारात्मक काम भएका उनी बताउँछन् । प्राधिकरणका पूर्व महानिर्देशक सञ्जीव गौतम ईयूले कालोसूचीबाट हटाउने सम्बन्धमा देखाएको संकेत सकारात्मक भएपनि कालोसूचीबाट कहिले हट्छ भन्न नसकिने बताउँछन् । प्राधिकरणले गरेको सुधार अनुसार त धेरै अघि नै नेपाल कालोसूचीबाट हटिसक्नुपर्ने गौतमको दावी छ । ‘सन् २०१०/१२ को तुलनामा अहिले दुर्घटना दर त घट्यो तर यो दिगो रहन्छ कि रहँदैन भन्नेमा ईयूको चासो हो,’ गौतम भन्छन्, ‘अझै पनि नियामक र सेवाप्रदायक एकै संस्था भएकाले पनि दुर्घटना छानबिन प्रभावकारी छ/छैन भन्नेमा पनि उनीहरूको शंका छ ।’ यी चासो सम्बोधन भएमा अर्को बैठकमा नेपालबारे छलफल चल्ने र त्यसपछि टोली आएर नेपालको हवाई सुरक्षा निगरानी गरेपछिमात्र यो विषय टुंगो लाग्ने उनी बताउँछन् । के हुन्छ कालोसूचीबाट हट्दाको फाइदा ? कालोसूचीबाट हटाउनेगरी ईयूले गरेको संकेत नेपालको उड्डयन क्षेत्रको लागि ठूलो उपलब्धी भएको बताउँछन् प्राधिकरणका उप–महानिर्देशक राजकुमार क्षेत्री । कालोसूचीबाट हटेको खण्डमा नेपलको पर्यटनलाई सार्वधिक फाइदा पुग्ने गौतम बताउँछन् । ‘हवाई सुरक्षा रेकर्ड राम्रो छैन भनेर अझै पनि कतिपय युरोपेली नेपाल आउन हिच्किचाउँछन्,’ गौतम भन्छन्, ‘नेपाल कालोसूचीबाट हटे यो मानसिकतालाई हट्छ ।’ नेपाल ईयूको कालोसूचीबाट हटे यसले मुलुकको छवी र अर्थतन्त्रमा पनि योगदान पुग्ने गौतमको तर्क छ ।