NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०७९ असोज ११ गते

सिद्धबाबाको सफाइ : विवादित न्यायाधीशको विवादित फैसला

काठमाडौं । बलात्कार मुद्दामा कृष्णबहादुर गिरी ‘सिद्धबाबा’ले अदालतबाट सफाइ पाएका छन् । सुनसरी जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अर्जुनप्रसाद कोइरालाले उनलाई सफाइ दिएका हुन् । अनुयायीलाई बलात्कार गरेको भन्दै उनीविरुद्ध सुनसरी जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो । सिद्धबाबालाई १६ मंसिर ०७६ मा अदालतले तीन लाख धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएपछि चर्को आलोचना भएको थियो । त्यसपछि ९ माघमा उच्च अदालत विराटनगरले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो । अदालतबाट आदेश आउनु अघि नै उनी भागेर भारत गएका थिए । प्रहरीले खोजी गरेपछि आफैं अदालतमा उपस्थित भएर उनले आत्मसमर्पण गरेका थिए । विवादित न्यायाधीशको विवादित फैसला कोइरालाको फैसलामा भनिएको छ, ‘सरकारी अभियोगको दाबी नपुग्ने भएकाले सफाइ पाउने ठहर्छ ।’ यी तिनै पहुँचवाला न्यायाधीश हुन् जसलाई न्याय परिषद्ले कारबाहीका लागि बोलाएको थियो ।न्यायपरिषद्को कारवाहीको अन्तिम किनारा नलाग्दै उनलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराले सुनसरी जिल्ला अदालत सरुवा गरेका थिए । उनी काठमाडौं जिल्ला अदालतको न्यायाधीश हुँदा ‘भ्रष्टाचार’को अभियोगमा छानबिन गर्न न्याय परिषद्ले कारबाहीका लागि बोलाएको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्न परिषद्लाई लिखित पत्र पठाएपछि उनी परिषद् तानिएका थिए । त्यस लगत्तै परिषद्ले उनीमाथि छानबिन गर्न सर्वोच्च आदालतका न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको नेतृत्वमा एक समिति गठन गरेको थियो । छानबिनको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्दै उनलाई सुनसरी जिल्ला अदालतको नेतृत्व गर्नेगरी पठाइएको थियो । न्यायाधीशको विवादित घटना के थियो ? काठमाडौंको चन्द्रागिरीको ९२ रोपनी सरकारी जग्गा ०७१ मा मीनाकुमारी थापा र उनका भाई रामकुमार सुयल थापा (सुयल हाउजिङ रामकुमारकै नाममा दर्ता छ) बीच लेनदेनको कागज गरिएको थियो । मीनाले भाईलाई जग्गा दिनेबारे कागजसमेत गरेकी थिइन् । उनले सम्झौताअुनसार जग्गा नदिएपछि भाईले जिल्ला अदालत ललितपुरमा मुद्दा दायर गरे । मुद्दा दर्ता भएको हप्तादिन नबित्दै दिदी भाईबीच मिलापत्र भयो । चन्द्रागिरी नगरपालिका पाताल तथा ठोट्ने खोला र चिसापानी सामुदायिक वनको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न न्यायाधीश कोइरालाले नै सहयोग गरेका थिए । यो मुद्दा २८ साउन ०७१ मा उनैले अदालतबाट मिलापत्र गराएको थिए । विवादित ९२ रोपनी सार्वजनिक जग्गा वादीका नाममा स्रेस्ता कायम गराउनु भन्ने न्यायाधीश कोइरालाको पत्रका आधारमा मालपोत कार्यालय कलंकीले सुयल हाउजिङका नाममा स्रेस्ता कायम गरेको थियो । सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गराएको भन्दै मालपोत अधिकृत शिवप्रसाद रिमाल, नासु हरिप्रसाद आचार्य, नक्कली मोही मीनाकुमारी थापा, हाउजिङका सञ्चालक रामकुमार सुयल, दीपेन्द्रविक्रम शाह, अधिवक्ताद्वय बाबुराम रेग्मी र योगेन्द्र पोखरेलविरुद्ध अख्तियारले एक वर्षअघि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । उक्त मुद्दा विशेष अदालतमा अझै विचाराधीन छ ।