NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०७९ असोज २० गते

सरकारलाई सडकका भोकाहरूको खबर – हामी कहिलेसम्म मागिरहने ?

https://www.youtube.com/watch?v=x3eTgxUVoHM नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ५३ औं वार्षिक साधारणसभामा २८ चैत ०७५ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भनेका थिए, ‘अब कुनै नेपालीले सडकमा मागेर बस्नु पर्दैन, कसैले मागेको देखेमा तुरुन्त सरकारलाई खबर गर्नू !’ कसैले माग्न नपर्ने स्थिति सरकारले सृजना गर्ने दावी उनले गरेका थिए । ‘अब कसैले मागेर खान पर्दैन ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए । १५ वैशाख ०७६ मा राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्ण बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए, ‘सडकमा कोही माग्ने देखे फोन गर्नुस्, हामी समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षाका साथ अघि बढेका छौं । त्यसैले अब कोही पनि भोका रहने छैनन् ।’ १३ असोज ०७६ मा खुला दिसामुक्त घोषणा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए, ‘अब छिट्टै सडक मानवमुक्त, भिखारीमुक्त देश घोषणा गर्नेछौं ।’ आफ्ना भाषणहरूमा प्रधानमन्त्री ओलीले सडकलाई मानवमुक्त बनाउने, कसैले मागेर खाने स्थिति सरकारले नबनाउने, सरकारले गरिब र बेसहाराको संरक्षण गर्नेजस्ता अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । तर, सडकमा माग्न बस्नेहरूको संख्या ज्यूँकात्यूँ छ । खासगरी काठमाडौं उपत्यकामा यस्ता माग्न बस्नेहरूको संख्या उल्लेख्य छ । सडक, पुल, मन्दिर, गल्ली जस्ता सार्वजनिक स्थानमा सयौंको संख्यामा मागेर गुजारा चलाउनेहरूको लस्कर देख्न सकिन्छ । माग्नेहरूको उचित व्यवस्थापन त परै जाओस् यस्ता मानिसहरूको संख्या कति छ भन्नेसम्मको यकिन तथ्यांक राज्यसँग छैन । ‘सडकमा माग्नेहरूको संख्या यति नै छ भन्ने यकिन तथ्यांक छैन,’ काठमाडौं महानगरपालिका शहर सुव्यवस्था शाखाका प्रमुख हरिबहादुर कुँवर भन्छन् । प्रधानमन्त्रीको पटक–पटकका अभिव्यक्तिपछि २९ मंसिर ०७६ देखि काठमाडौं महानगरपालिका सडकमा माग्नेहरूको उद्वार गर्ने र कसैले मागेको भेटेमा कारवाही गर्न कस्सियो । मुलुकी ऐन अपराध संहिताको दफा १२६ ले भिक्षा माग्न र माग्न प्रोत्साहन गर्न नहुने भन्दै यस्तो कार्य गरेको पाइएमा बढीमा तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तिर्ने व्यवस्था गरेको छ । महानगरपालिकाको शहरी सुव्यवस्था प्रमुख कुँवर महानगरले हालसम्म १५ सयको हाराहारीमा सडकमा माग्नेहरूको उद्वार तथा व्यवस्थापन गरेको बताउँछन् । त्यसमध्ये केहीलाई परिवार र केहीलाई विभिन्न सामाजिक संघसंस्थाहरूको जिम्मा लगाएको उनी बताउँछन् । तर, कोभिड महामारीपछि भने उद्वारको काम ठप्पै भएको थियो । ‘कोरोना महामारीले गर्दा सबैलाई एकै ठाउँमा जम्मा गराउनु जोखिमपूर्ण थियो,’ कुवँरले भने, ‘लकडाउन पछि भने उद्वारका काम भएका छन् ।’ कोेरोना महामारीका कारण दैनिक ज्यालादारी गर्नेको अवस्था दयनीय छ । लाखौंले रोजगारी गुमाएका छन् । रोजगारी गुमेर जीवन निर्वाह कठिन भएकाहरूलाई महानगरले राहतको कार्यक्रम ल्याएको छ । कुँवरका अनुसार महानगरका ३२ वटै वडामा राहतका लागि सम्पर्क गर्न सकिनेगरी व्यवस्था गरिएको छ । तर, काम गरेरमात्र यस्तो राहत पाइने उनले बताए । नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई गाँस, बास र कपासको अधिकारको सुनिश्चितता गरेको छ । तर, सडकमा अझै बेवारिसे, माग्न बस्नेहरू यत्रतत्र देखिन्छन् ।

ताजा अपडेट

नेपालवाच विशेष