काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाएका छन् । ओलीले आइतबार बस्ने गरी परिषद्को बैठक बोलाएका हुन् । बैठक आगामी २८ मंसिर बिहान ९ बजेलाई बोलाइएको हो । अख्तियार, मानव अधिकार आयोग, निर्वाचन आयोगसहितका विभिन्न आयोगमा पदाधिकारी र सदस्य गरी ४५ पद खाली छन् । प्रधानमन्त्रीका संचारविज्ञ रामशरण बजगाईंले आगामी आइतबारलाई परिषद्को बैठक बोलाइएको जानकारी दिए । ‘प्रधानमन्त्रीले आइतबारलाई संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाउनुभएको छ’ बजगाईंले नेपालवाचसँग भने, ‘संवैधानिक विभिन्न पदहरुको नियुक्तिको विषयलाई अब छिटो टुंग्याउनुपर्छ भन्ने सोचमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ ।’ कांग्रेस सह–महामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले विभिन्न संवैधानिक आयोगका नियुक्तिमा कांग्रेसको चासो स्वभाविक भएको बताए । ‘संवैधानिक परिषदको बैठकबारेमा सभापतिले राम्रोसँग कुरा गरिरहनुभएको छ । प्रतिपक्षी दलको नेता परिषद्मा हुने भएपछि यस्तो चासो हुनु स्वभाविक नै हो’ महतले नेपालवाचसँग भने, ‘विपक्षी दलबाट पनि परिषद्को सदस्य हुने भएपछि यसलाई अस्वभाविक मान्न मिल्दैन । संवैधानिक निकाय निष्पक्ष हुनुपर्छ र प्रभावकारी रुपमा कार्यसम्पादन गर्नुपर्छ भन्नेमा कांग्रेसको चासो छ ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले पटकपटक प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवासँग संवैधानिक आयोगका यस्ता पदका विषयमा छलफल गरेका छन् । यस्ता छलफलमा देउवाले खुलेरै आफूहरुले भागबण्डा पाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । सत्तारुढ नेकपाका विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला ७ मंसिरमा ओली र कांग्रेस सभापतिबीच भेटवार्ता भएको थियो । भेटमा देउवाले अख्तियार, निर्वाचन आयोग, मानव अधिकार आयोगमा भागबण्डामा कांग्रेसले हिस्सा पाउनुपर्ने बताएका थिए । अख्तियार र निर्वाचन आयोगमा दुई दुई आयुक्त खाली छन् । यी दुवैमा एक–एक आयुक्तमा देउवाले दाबी गरेको स्रोतको भनाई छ । देउवाले विभिन्न विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्तिमा प्रधानमन्त्रीले एकलौटी गरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । सरकारले आफ्नो मात्र एसम्यान राख्ने होइन निष्पक्ष रुपमा संवैधानिक आयोगले काम गर्नुपर्ने भन्दै महतले यस्ता आयोगमा सरकारको ‘एसम्यान’ मात्रै राख्न नहुने बताए । ‘यस्ता पदमा सरकारको आफ्नो मात्र ‘एसम्यान’ राख्ने होइन । निर्वाचन आयोगमा उनीहरुको मात्र मान्छे राखेर निर्वाचन गराए अरुले किन निर्वाचन लड्ने ? अख्तियारमा उनीहरुका मात्र मान्छे राखेर अरु सबैलाई दुःख दिन मिल्छ ?’ महतले भने, ‘यसर्थ यस्ता आयोगहरुमा सत्तापक्षले मात्रै एकलौटी गर्नुहुँदैन भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण हो । सबैको लागि कानुन अनुसार न्याय निरुपण र कार्यसम्पादन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाई हो ।’ यस्ता आयोगमा ल्याउने व्यक्ति सिफारिसमा कांग्रेसको चासो पनि स्वभाविक भएको उनी बताउँछन् । ‘यस्ता आयोगमा मान्छे आउँदा कार्यसम्पादन प्रभावकारी गर्ने र सरकारको छायाँभन्दा माथि उठ्ने हुनुपर्छ’ महत भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीले कांग्रेससँग लिनुपर्ने सल्लाह र सुझाव लिइरहनुभएको छ । हामीले पनि दिनुपर्ने सरसल्लाह दिइरहेका छौं ।’ कांग्रेसले पनि खुलेरै यस्ता आयोगमा भागबण्डा मागिरहेको छ । नेकपाभित्रै पनि आन्तरिक समीकरण मिलाउनुपर्ने र कांग्रेसलाई पनि भागबण्डा दिनुपर्ने अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओली छन् । त्यसैले लामो समयसम्म यस्ता आयोग खाली भए पनि पूर्णता पाउन सकेका छैनन् । प्रधानमन्त्रीलाई संवैधानिक परिषद्को बैठक डाक्न लामो समयदेखि दबाब थियो । तर, ओलीले निक्कै ढिलो गरी बैठक बोलाएका हुन् । यस अघि प्रधानमन्त्रीले यस्ता पदका विषयमा छलफल गर्न कांग्रेससँग पटकपटक वार्ता गरेका छन् । यस्ता छलफलमा सत्तारुढ पार्टीका तर्फबाट सुवास नेम्वाङ र कांग्रेसबाट देउवासहित रमेश लेखक सहभागी हुँदै आएका छन् । नेकपाका नेम्वाङ र कांग्रेसका लेखक कानुनी पृष्ठभूमिका भएकोले पनि यस्ता छलफलमा यिनीहरु सहभागी हुँदै आएका छन् । कहाँ कति पद खाली ? संवैधानिक आयोग कहाँ कति रिक्त ? अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग– २ आयुक्त राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग – अध्यक्ष र चार सदस्य निर्वाचन आयोग– २ आयुक्त राष्ट्रिय प्राकृतीक स्रोत तथा वित्त आयोग – चार सदस्य राष्ट्रिय महिला आयोग– अध्यक्ष र चार सदस्य राष्ट्रिय दलित आयोग– अध्यक्ष र चार सदस्य समाबेशी आयोग– अध्यक्ष र तीन सदस्य आदिवासी तथा जनजाती आयोग– अध्यक्ष र चार सदस्य मधेसी आयोग–चार सदस्य थारु आयोग– चार सदस्य मुस्लिम आयोग– चार जना सदस्य यो पनि पढ्नुस् देउवाले बालुवाटारमा ओलीसँग मागे यी पद