काठमाडौं । गणपूरक संख्या नपुगेपछि आइतबार बस्न नसकेको संवैधानिक परिषद्को बैठक मंगलबार बस्दै छ । विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा र सभामुख अग्नि सापकोटा अनुपस्थित हुने भएपछि आइतबारको संवैधानिक परिषद्को बैठक प्रभावित भएको थियो । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाका स्वकीय सचिव उदय तिमिल्सिनाले एजेन्डा नखुलाइएको, तर बिहान नौ बजे बालुवाटारमा बैठक बोलाइएको जानकारी दिए । बैठकका लागि सदस्यलाई एजेन्डासहित पत्र लेख्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि पत्रमा एजेन्डा नखुलाइएको परिषद्का एक सदस्यले पुष्टि गरे । परिषद्को बैठकसम्बन्धी कार्यविधिमा ‘बैठक बस्ने मिति, समय र स्थान तथा छलफलको विषय–सूचीसहितको सूचना बैठक बस्नुभन्दा कम्तीमा ४८ घन्टा अगावै सदस्यहरूलाई पठाउनुपर्ने’ उल्लेख छ । तर, कार्यसूचीमा समावेश नभएको कुनै विषयमा छलफल हुन आवश्यक छ भन्ने कुनै सदस्यलाई लागेमा निजले अध्यक्षको अनुमति लिई बैठकमा प्रस्ताव राख्न सक्ने व्यवस्था छ । कार्यविधिमा बैठकमा पेस भएको प्रत्येक विषयको निर्णय सर्वसम्मतिको आधारमा हुने व्यवस्था छ । तर, त्यस दिन निर्णय नभए अर्को बैठकमा त्यही कार्यसूचीमाथि बहुमतबाट निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था छ । सोमबार देशभर सडक प्रदर्शनपछि कांग्रेसको चासो संवैधानिक आयोगमा नियुक्तितिर मोडिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आइतबार बोलाएको बैठकमा विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले अनुपस्थित हुने सूचना दिए पनि मंगलबारको बैठकमा सहभागी हुँदै छन् । प्रधानमन्त्रीले कांग्रेस सभापति देउवासँगको परामर्शमै बैठक बोलाएका हुन् । देउवानिकट नेता गोपालमान श्रेष्ठ देउवा बैठकमा सहभागी नहुनुपर्ने कारण नै नभएको बताउँछन् । ‘उहाँ बैठकमा जानुहुन्छ, कांग्रेसका कारण संवैधानिक निकायमा नियुक्ति रोकिएको होइन, रोकिनुहुँदैन,’ उनले भने, ‘कांग्रेस ‘राइट म्यान, राइट प्लेस’को पक्षमा छ ।’ उनले संवैधानिक निकायलाई लामो समयसम्म खाली राखेर सरकारले गलत गरेको बताए । तर, प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि कांग्रेसको कुनै दबाब नरहेको दाबी गरे । ‘संवैधानिक परिषद्को बैठकमा कांग्रेसको छुट्टै माग, दबाब र अपेक्षा केही पनि छैन, पार्टीमा कुनै छलफल भएको छैन,’ उनले भने । यसअघि संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवाबीच भेटघाटसमेत भएको थियो । कांग्रेसले संवैधानिक आयोगमा ‘सम्मानजनक उपस्थिति’सहितको भागबन्डा खोजेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले पनि कांग्रेसलाई विश्वासमा लिएर नियुक्ति गर्न देउवासँग पटकपटक छलफल गर्दै आएका छन् । तर, कांग्रेस नेताहरूले योग्य व्यक्ति पठाउनुपर्ने आफूहरूको माग रहेको दाबी गर्दै आएका छन् । सोमबारको सडक प्रदर्शनको पूर्वसन्ध्यामा सरकारसँग संवैधानिक आयोगमा नियुक्तिमा सहमति र भागबन्डा गर्दा त्यसको नकारात्मक असर जान सक्ने भएपछि देउवा आइतबारको बैठकमा नजाने निर्णयमा पुगेका थिए । सरकारविरोधी प्रदर्शन कार्यक्रमको पूर्वसन्ध्यामा बोलाइएको बैठकमा सहभागी हुँदा कार्यकर्तामा नकारात्मक सन्देश जाने सुझाब कांग्रेसकै नेताहरूले देउवालाई दिएका थिए । स्थायी कमिटी बैठक जारी रहेको र पार्टीभित्र लगातार दबाबको सामना गरिरहेका प्रधानमन्त्री ओलीले विपक्षी दललाईसमेत सहमतिमा ल्याएर विभिन्न संवैधानिक निकायमा रिक्त पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने र पार्टीभित्रका विरोधी समूहलाई दबाबमा राख्ने रणनीति बनाएका थिए । तर, नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले ओली अहिले संकटमा परेको र पार्टीभित्रको विवाद हल नभएसम्म परिषद् बैठकमा नजान देउवासँग आग्रह गरेका छन् । मंगलबार बैठक बोलाएकोमा समेत प्रचण्डको असन्तुष्टि छ । तीन दिनको स्थगनपछि बुधबार नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक पनि बस्दै छ । देउवा बैठकमा नजाने निश्चित आइतबारको परिषद्को बैठकमा गणपूरक संख्या नै नपुग्ने अवस्था बनेको थियो । पछि सभामुख सापकोटा पनि नजाने भएपछि बैठक प्रभावित भएको थियो । संविधानको धारा २८४ अनुसार प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको परिषद्मा विपक्षी दलको नेता, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र प्रधानन्यायाधीश पदेन सदस्य रहन्छन् । उपसभामुख चयन भइनसकेकाले अहिले परिषद्को सदस्य संख्या पाँच मात्रै छ । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन, २०६६ अनुसार परिषद्का अध्यक्ष र चारजना सदस्य उपस्थित भएमा मात्रै परिषद्को बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिन्छ । ऐनले बैठकमा पेस भएका एजेन्डामा सर्वसम्मत रूपले निर्णय गर्नुपर्ने, अन्यथा पुनः अर्को बैठक बोलाउनुपर्ने र दोस्रोपटकसमेत सर्वसम्मत नभएमा परिषद्का सम्पूर्ण सदस्यमध्ये बहुमतले निर्णय लिन सक्ने उल्लेख छ । लामो समयदेखि संवैधानिक परिषद्को बैठक भने बस्नै सकेको छैन । जसका कारण संविधानले पहिलोपटक संवैधानिक हैसियत दिएका आयोगहरूसमेत संविधान जारी भएको पाँच वर्षसम्म पनि गठन भएका छैनन् । हाल १३ वटा संवैधानिक निकाय छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, मधेसी आयोग, लोकसेवा आयोग, मुस्लिम आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलगायत संवैधानिक निकायमा अहिले प्रमुखसहित ४५ पद रिक्त छन् । नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।