NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०७९ भदौ २ गते

३४ लाख नागरिकले गरे स्वास्थ्य बीमा : ६२ जिल्लामा पुग्यो सेवा, १५ जिल्लामा विस्तार हुँदै

काठमाडौं । नेपालमा ३४ लाख नागरिक स्वास्थ्य बीमाको दायरामा आएका छन् । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरु भएको करिब ४० महिनाको अवधिमा उक्त संख्याका नागरिक स्वास्थ्य बीमाको दायरामा प्रवेश गरेका स्वास्थ्य बिमा बोर्डले जानकारी दिएको छ । बोर्डका अनुसार अहिले देशभरका ६२ जिल्लामा यो कार्यक्रम सञ्चालित छ । बीमा कार्यक्रम पुग्न बाँकी जिल्लामा काठमाडाैं, ललितपुर, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रसुवा, ताप्लेजुङ, बारा, सर्लाही, मनाङ, मुस्ताङ, लमजुङ, पूर्वी तथा पश्चिम नवलपरासी, दाङ र सल्यान छन् । बाँकी जिल्लामा पनि यही आर्थिक वर्षभित्र कार्यक्रम पु¥याउने बोर्डका जनस्वास्थ्य अधिकृत हिमलाल ज्ञवाली बताउँछन् । देशभरी नै स्वास्थ्य बीमाको सेवा विस्तार गर्ने लक्ष्य सरकारको छ ।बाँकी रहेका जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा पुर्‍याउनेगरी सरकारले चालू आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा सात अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । गत आर्थिक वर्षसम्म ५८ जिल्लामामात्र पुगेको यो कार्यक्रम चालू आर्थिक वर्षमा थप चार वटा जिल्लामा विस्तार भएको हो । कुन प्रदेशमा कति नागरिक स्वास्थ्य बिमामा समेटिए ? स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम हालसम्म करिब १२ प्रतिशत जनता समेटिएका बोर्ड बताउँछ । त्यसमध्ये प्रदेश १ मा नौ लाख ६६ हजार २५, प्रदेश २ मा ८६ हजार आठ सय ५६, बागमती प्रदेशमा ६ लाख ६२ हजार ५ सय १४, गण्डकी प्रदेशमा चार लाख २१ हजार, लुम्बिनी प्रदेशमा चार लाख ९७ हजार चार सय ६५, कर्णाली प्रदेशमा दुई लाख २३ हजार ६९ र सुदूरपश्चिममा तीन लाख एक हजार एक सय ५८ जनता स्वास्थ्य बिमामा सहभागी भइसकेका छन् । बीमा कम्पनीमा आवद्ध हुनेमा प्रदेश १ अगाडि छ भने प्रदेश २ मा विमा गर्नेको संख्या सबैभन्दा न्यून रहेको छ । प्रदेश १ मा १४ वटा जिल्लामध्ये ११ वटा जिल्लामा यो कार्यक्रम सञ्चालित छ । जबकी जम्मा आठ वटा जिल्ला रहेको प्रदेश २ मा हालसम्म पाँच वटा जिल्लामा मात्र यो कार्यक्रम विस्तार भएको छ ।‘यसको मुख्य कारण भनेको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकको सेवा नपुगेको र जनशक्तिको कमी देखियो,’ स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी अधिकृत डा. दामोदर बस्यौलाले भने, ‘यसमा थप गृहकार्य गर्नुपर्ने देखिएको छ ।’ स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आवद्ध हुनेमा पुरुषको तुलनामा महिलाको संख्या धेरै छ । कार्यक्रममा आवद्ध हुनेमा ५३ प्रतिशत महिला रहेका छन् । स्वास्थ्य बीमा सेवा लिने महिलाको संख्या भने ५८ प्रतिशत छ । स्वास्थ्य बीमा सरकारको प्राथमिकतामा परेको भन्दै बोर्डका कार्यकारी अधिकृत बस्यौलाले कार्यक्रमलाई प्रत्येक नागरिकको पहुँचमा पु¥याउन थप प्रयास आवश्यक रहेको बताए । ‘सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखेको छ, यो कार्यक्रम युनिर्भसल हेल्थ कभरेजको नजिक पनि छ, यो सकारात्मक पक्ष हो,’ उनले भने ‘यद्यपि, कार्यक्रमलाई सबै नागरिकमाझ अनिवार्य गर्न सकिएको छैन ।’ २५ चैत्र ०७२ देखि सुरु गरिएको यो कार्यक्रम अझै पनि सबै जिल्लामा पुग्न सकेको छैन । स्वास्थ्य बीमा तीन वर्षभित्र सबै नागरिकको पहुँचमा पुर्‍याउने घोषणा गरिए पनि साढे चार वर्षभन्दा बढी समय पुगिसक्दा पनि लक्ष्य हासिल हुन सकेको छैन । कसरी आवद्ध हुने, के–के छन् सुविधा ? बीमा कार्यक्रममा सहभागी विभिन्न प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ । बीमा कार्यक्रममा आवद्ध हुन चाहने व्यक्तिले पाँच जना परिवारको हकमा वार्षिक तीन हजार पाँच सय रुपैया शुल्क बुझाउनु पर्नेछ भने पाँच जनाभन्दा माथिको परिवारको हकमा प्रतिव्यक्ति सात सय रुपैयाँका दरले अतिरिक्त शुल्क थप गर्नुपर्छ । एक पटक बीमा कार्यक्रममा आवद्ध भइसकेका व्यक्तिले परिचयपत्रको आधारमा सरकारले तोकेको अस्पतालबाट एक लाख रुपैयाँसम्मको निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार सेवा प्राप्त गर्न सक्छन् । त्यस्तै, अतिरिक्त शुल्क बुझाउने परिवारका सदस्यले एक लाख २० हजार देखि दुई लाख रुपैयाँ बराबरसम्मको औषधी उपचारको सुविधा पाउँछन् । विपन्न नागरिकको हकमा भने सरकारले नै बीमा बापतको रकम तिरिदिने व्यवस्था छ । अति विपन्न नागरिकलाई शतप्रतिशत, विपन्न नागरिकलाई ७५ प्रतिशत तथा गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकलाई ५० प्रतिशतसम्म बीमा बापतको रकम सरकारले नै तिरिदने व्यवस्था छ । बीमा कार्यक्रममा आवद्ध हुने व्यक्तिले सरकारले तोकेको सूचीकृत अस्पतालबाट ओपिडी, इमर्जेन्सी, प्रयोगशाला परीक्षण, सामान्य अपरेशन लगायतका उपचार प्राप्त गर्न सक्छन् ।सरकारले तोकेको ७० प्रकारका निःशुल्क औषधी प्राप्त गर्ने सुविधालाई पनि बीमा कार्यक्रमले समेटेको छ । मादक पदार्थ सेवनका कारण कुनै दुर्घटनामा परेमा, आपसी झैझगडाका कारण चोटपटक लागेमा, गर्भपतन गरेमा तथा कस्मेटिक सर्जरी गरेमा भने यो सेवा पाइँदैन । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आवद्ध हुनेले सूचीकृत अस्पतालबाट सेवा लिएको अवस्थामा सरकारले सम्बन्धित अस्पताललाई खर्चबापतको रकम पूर्ति गरिदने व्यवस्था छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत सेवा प्रदान गर्ने अस्पतालहरूलाई गत आर्थिक वर्षसम्ममा करिब तीन अर्ब रुपैयाँ निकासा दिएको बोर्ड बताउँछ ।