NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०७९ असार १८ गते

११ संवैधानिक अंगमा ४५ पदाधिकारी खाली, नेकपाको किचलो र कांग्रेसले भाग खोज्दा नियुक्ति प्रभावित

काठमाडौं । नेकपाको आन्तरिक किचलो र संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले भागबण्डा खोज्दा संवैधानिक अंगको नियुक्तिमा चरम ढिलाई भएको छ । संवैधानिक अंगमा पदाधिकारी रिक्त हुनु एक महिनाअगावै नियुक्ति गर्नुपर्ने संविधानको व्यवस्था छ । तर, कतिपय संवैधानिक अंगमा पदाधिकारी रिक्त भएको पाँच वर्षसम्म पनि नियुक्ति गरिएको छैन । अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग जस्ता महत्वपूर्ण अंगमै अध्यक्षसहित पदाधिकारी खाली छन् । अहिले १३ मध्ये ११ संवैधानिक अंगमा ४५ पद पूर्ति गर्न बाँकी छ । संवैधानिक अंगमा नियुक्ति ढिलाइ हुँदा तिनको कार्यसम्पादनसमेत प्रभावित हुँदै आएको छ । अर्कातिर संवैधानिक अंगमा नियुक्ति गर्ने संवैधानिक परिषद् भने बैठक नै बस्न नसक्ने स्थितिबाट गुज्रेको छ । सत्तारुढ नेकपाको घरझगडा र प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले भागबण्डा खोज्दा नियुक्ति प्रक्रिया ढिलाइ भएको हो । संवैधानिक अंगमा नियुक्तिका लागि पछिल्लो समय परिषद् बैठक राख्ने प्रयास पनि सफल भएको छैन । पछिल्लो समय डाकिएका परिषद् बैठक बस्दैनबसी लगातार तीन पटक स्थगित भए । संविधानविद् डा. भिमार्जुन आचार्य लामो समयसम्म संवैधानिक नियुक्ति नहुनु संविधान कार्यान्वयन नहुनु बराबर भएको टिप्पणी गर्छन् । किन भए बैठक स्थगित ? संविधानको धारा २८४ मा प्रधान न्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको सिफारिस गर्न परिषद् रहने व्यवस्था गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलका नेता र प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन, २०६६ अनुसार अध्यक्ष र चार जना सदस्य बैठकमा अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्छ । अहिले उपसभामुख पद रिक्त छ । तत्कालीन उपसमामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फेले राजीनामा दिएपछि उक्त पद अहिले रिक्त भएको हो । उपसभामुख नभएपछि बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुर्‍याउन अध्यक्षसहित पाँचै जना सदस्य अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्छ । एक जनामात्र अनुपस्थित भए भने पनि बैठक बस्न सक्दैन । राजनीतिक किचलोका बीच यसअघि तय भएका तीन पटकका बैठक सदस्यहरूको अनुपस्थितिले लगातार स्थगित हुँदै आएका छन् । पछिल्लो समय गत आइतवार प्रधानमन्त्रीले परिषद्को बैठक डाकेका थिए । तर, परिषद्का सदस्य रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा अनुपस्थित भएपछि बैठक स्थिगित भएको थियो । त्यस्तै, सोमबारका लागि बोलाइएको अर्को बैठक पनि देउवा र सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटा अनुपस्थित भएपनि स्थिगित भएको थियो । त्यस्तै, आज (मंगलवार) विहानका लागि तय भएको बैठकमा पनि समामुख सापकोटा अनुपस्थित भएपछि पुनः स्थगित भएको छ । अर्को बैठक आजै अपराह्न पाँच बजेका लागि डाकिएको छ । संवैधानिक अंगमा कांग्रेसको दाउ संवैधानिक अंगमा रिक्त पद पूर्तिका लागि कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटार बोलाएर बारम्बार छलफल गरिरहेका छन् । तर, कांग्रेसले महत्वपूर्ण अंगमा आफ्नो भाग दावी गरिरहेको छ । कर्मचारी र पदाधिकारीले गरेको भ्रष्टाचारको अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने शक्तिशाली अंग अख्तियार लगायतका महत्वपूर्ण अंग र पदमा कांग्रेसले भाग खोजिरहेको छ । आफ्नो दावी नपाउँदासम्म कांग्रेस बैठकमा उपस्थित नहुने मनस्थितिमा छ । नेकपाभित्रको किचलो संवैधानिक अंगमा नियुक्ति ढिलाई हुनुमा नेकपाभित्रको आन्तरिक किचलो पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ । प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीभित्र सल्लाह नै नगरी एकलौटी ढंगले पदपूर्ति गर्न अघि बढेको भन्दै नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षले अवरोध सृजना गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले आफूहरूलाई उपेक्षा गरेर संवैधानिक अंगमा नियुक्ति गर्न खोजेको भन्दै प्रचण्ड–नेपाल समूह बैठकै बस्न नदिनेगरी अवरोध गरिरहेको छ । त्यसका लागि उनीहरूले आफू निकटका सभामुख सापकोटालाई अस्त्रका रुपमा प्रयोग गरिरहेका छन् । त्यसैको परिणामस्वरुप सापकोटाकै अनुपस्थितिले आज विहानको बैठक स्थिगित भयो । यसअघि गत २६ भदौमा सम्पन्न नेकपा स्थायी समिति बैठकले पार्टीभित्र सल्लाह र परामर्श गरेरमात्र राजनीतिक तथा संवैधानिक नियुक्ति गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, उक्त निर्णयलाई प्रधानमन्त्री स्वयंले लत्याएपछि बैठकै बस्न नसक्ने परिस्थिति सृजना भएको ओलीइतर समूहको भनाइ छ । यसअघि पाटीभित्रको आन्तरिक कलह बढ्दै जाँदा प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक नियुक्ति गर्न हतारहतार अध्यादेश जारी गरेका थिए । संवैधानिक परिषद्मा नियुक्ति गर्दा बहुमत र अल्पमतका आधारमा गर्न सकिने गरी उक्त अध्यादेश जारी गरिएको थियो । तर, पार्टीभित्र र बाहिरको दबाब थेग्न नसकेपछि अध्यादेश फिर्ता गर्न प्रधानमन्त्री बाध्य भएका थिए । कुन संवैधानिक अंगमा कति पद खाली ? अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग – प्रमुखसहित तीन पदराष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग – अध्यक्षसहित पाँचनिर्वाचन आयोग – दुइराष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग – चारराष्ट्रिय महिला आयोग – अध्यक्षसहित पाँचराष्ट्रिय दलित आयोग – अध्यक्षसहित पाँचसमावेशी आयोग – अध्यक्षसहित चारआदिवासी तथा जनजाती आयोग – अध्यक्षसहित पाँचमधेशी आयोग – चारथारु आयोग – चारमुस्लिम आयोग – चार याे पनि पढ्नुहाेस् : देउवाले बालुवाटारमा ओलीसँग मागे यी पद