काठमाडौं । सभामुखबिनै संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न मिल्नेगरी सरकारले अध्यादेश जारी गरेको छ । मंगलबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी नयाँ अध्यादेश जारी गरेकी हुन् । मन्त्रीपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ जारी गरेकी हुन् । नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा १ बमाजिम मन्त्रीपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरेकी हुन् । संवैधानिक अंगमा नियुक्तिका सम्बन्धमा तय भएको परिषद्को यसअघिका तीन बैठक गणपूरक संख्या नपुगेका कारण स्थगित भएका थिए । लगातारका बैठक स्थगित भएपछि बहुमतका आधारमा निर्णय गर्नेगरी सरकारले अध्यादेश जारी गरेको हो । संविधानको धारा २८४ मा प्रधान न्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको सिफारिस गर्न परिषद् रहने व्यवस्था गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलका नेता र प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन, २०६६ अनुसार अध्यक्ष र चार जना सदस्य बैठकमा अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्छ । अहिले उपसभामुख पद रिक्त छ । तत्कालीन उपसमामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फेले राजीनामा दिएपछि उक्त पद अहिले रिक्त भएको हो । उपसभामुख नभएपछि बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुर्‍याउन अध्यक्षसहित पाँचै जना सदस्य अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्छ । एक जनामात्र अनुपस्थित भए भने पनि बैठक बस्न सक्दैन । तर, नयाँ अध्यादेशले सभामुखबिना अन्य चार जना उपस्थित भए पनि बैठक बस्न र निर्णय गर्न सक्ने बाटाे खुलाएकाे छ । राजनीतिक किचलोका बीच यसअघि तय भएका तीन पटकका बैठक सदस्यहरूको अनुपस्थितिले लगातार स्थिगित हुँदै आएका छन् । पछिल्लो समय गत आइतवार प्रधानमन्त्रीले परिषद्को बैठक डाकेका थिए । तर, परिषद्का सदस्य रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा अनुपस्थित भएपछि बैठक स्थिगित भएको थियो । त्यस्तै, सोमबारका लागि बोलाइएको अर्को बैठक पनि देउवा र सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटा अनुपस्थित भएपनि स्थिगित भएको थियो । त्यस्तै, आज (मंगलवार) विहानका लागि तय भएको बैठकमा पनि समामुख सापकोटा अनुपस्थित भएपछि पुनः स्थगित भएको छ । अर्को बैठक आजै अपराह्न पाँच बजेका लागि डाकिएको छ ।संवैधानिक अंगमा नियुक्तिको महत्वपूर्ण घडीमा सरकारले अध्यादेशै जारी गरेर नियुक्तिको बाटो खुलाएको छ । यसअघि पाटीभित्रको आन्तरिक कलह बढ्दै जाँदा प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक नियुक्ति गर्न हतारहतार अध्यादेश जारी गरेका थिए । संवैधानिक परिषद्मा नियुक्ति गर्दा बहुमत र अल्पमतका आधारमा गर्न सकिने गरी उक्त अध्यादेश जारी गरिएको थियो । तर, पार्टीभित्र र बाहिरको दबाब थेग्न नसकेपछि अध्यादेश फिर्ता गर्न प्रधानमन्त्री बाध्य भएका थिए ।